काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले सामाजिक सञ्जालमा फैलिरहेको गलत सूचना र फेकन्यूजको नियन्त्रणका लागि ऐन तथा कानुनमा व्यापक संशोधन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

प्रेस काउन्सिल नेपालसँगको छलफलमा बोल्दै उनले हाल सञ्चालित करिब २० हजार सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्ममध्ये धेरैजसो सञ्चारमाध्यमको नाममा भए पनि ‘आउट अफ ट्रयाक’ गएको जस्तो देखिएको उल्लेख गरे । ‘सामाजिक सञ्जालको वहाव हेर्दा अधिकांश प्लेटफर्महरू गलत बाटोतर्फ गएको देखिन्छ,’ मन्त्री खरेलले भने, ‘अब यसलाई कसरी रोक्ने, के उपाय अपनाउने भन्ने विषयमा प्रेस काउन्सिलले भूमिका खेल्न सक्छ । सहीलाई सही र गलतलाई गलत भन्नैपर्छ । भ्रमपूर्ण समाचारले देश र जनतालाई गलत दिशातर्फ लैजानु हुँदैन ।’ उनले सामाजिक सञ्जालमा देखिएको विकृति, विसंगति नियमन तथा अनुगमन गर्न सकिने र त्यसलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सकिने धारणा राखे ।

मन्त्री खरेलले प्रेस काउन्सिलको भूमिका सशक्त रहेको उल्लेख गर्दै संस्थाको सुदृढीकरणका लागि कानुनी आधार सुदृढ पार्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘प्रेस काउन्सिलले जुन रूपमा अनुगमन, नियमन र कारबाही सिफारिसको काम गरिरहेको छ, त्यो अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ । तर ऐन कानुन पूरानो भएकाले अहिलेको डिजिटल युगसँग मेल खाँदैन ।’ उनका अनुसार प्रेस काउन्सिल २०२७ मा स्थापना भए पनि यससम्बन्धी ऐन वि.सं. २०४८ मा बनेको हो । त्यस यताका वर्षहरूमा सञ्चार क्षेत्रमा ठूला परिवर्तनहरू आएकाले पुरानो कानुन परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए ।

‘हामी पत्रपत्रिका, रेडियो र टेलिभिजनबाट सञ्चार सेवा दिन्थ्यौं,’ उनले भने, ‘तर प्रविधिको तीव्र विकाससँगै अहिले सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलने सूचनाको प्रकृति फेरिएको छ । त्यसकारण मिडिया काउन्सिल विधेयक अगाडि बढ्न जरुरी छ ।’ उनले मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक अघि नबढेका कारण प्रेस काउन्सिललाई नीतिगत रूपमा काम गर्न कठिन भइरहेको स्पष्ट पारे ।

‘फेक न्यूज, मिसइनफर्मेशन, डिसइनफर्मेशनको प्रवृत्ति बढ्दो छ । यसको प्रभाव नियन्त्रित गर्न नयाँ कानुनी संरचना अपरिहार्य भइसकेको छ,’ उनले भने ।