देशको नेतृत्व गर्ने नीति राजनीतिका बारेमा नागरिक तहमा ठूलो असन्तोष देखिन्छ । यसप्रति आलोचना र गुनासो पनि गणना गर्न नसकिने गरी बढ्दै गएको पाईन्छ । राजनीतिक दलका नेता र सत्तामा बरोबर ओहोरदोहर गरिरहने नेताहरु प्रति त जनता अधैर्य देखिन्छन् । कुनै दल विशेष मात्र नभईकन आलोपालो सत्तामा बस्दैआएका प्रमुख दलहरु सबैभन्दा बढी जनताको आलोचनाको निशाना बनेका छन् । 

नवोदित दलहरु प्रतिको आकर्षण समेत दिनदिनै शिथिल हुँदै गएको देखिन्छ । दलहरुको अकर्मण्य व्यवहार र नेतृत्वको उदासिन चालचलनले आशा जगाउनुको साटो निराशा पो बढाउँदै लगेको पाईन्छ । यसरी जनता राजनीतिक क्षेत्रबाट आजित भएका छन् । यसमा दोष कसको हो खोजी गर्नुपर्ने भएको छ ।

यस्तो अवस्थामा सुधार आवश्यक देखिन्छ । आवश्यक मात्र होइन अपरिहार्य जस्तो अवस्था सिर्जना भएको छ ।

यो त राजनीतिको प्रसंग भयो । अरु क्षेत्र पनि आशा र भरोसा जगाउन सफल भैरहेका देखिँदैनन् । जननिर्वाचित व्यवस्थापिका सत्ता बदल्ने र नयाँ सरकार कोरल्ने थलो जस्तो मात्र देखिन्छ । उसले आफ्नो विधायिकी भूमिका निर्वाह गर्न बिर्सँदै गएको छ भन्दा अन्यथा हुँदैन । सुधारको प्रयाश पनि देखिँदैन । संसद र सांसद दुबैलाई उनको भूमिका सम्झाउँदै त्यसअनुरुप सक्रिय हुन सम्झाउनुपर्ने बेला भैसकेको छ । 

कार्यपालिका सेवा प्रवाहमा कमजोर र प्रभावहीन हुँदै गएको छ । सत्तारुढ दलको पकडबाट माथि उठ्न नसकेको कार्यपालिकाले सर्वसाधारण जनताको न आवाज सुन्न सक्छ न त सन्तुलिन तरिकाले सेवा नै प्रवाह गर्न सकेको छ । 

सबैको आस्थाको केन्द्र मानिन्छ न्यायपालिका । तर हाम्रो न्यायपालिका पनि सार्वजनिक थलोहरुमा आलोचनाको बिषय बनिरहेको छ । यसमा अन्यत्रको प्रभाव परेको र उसका कार्यहरुले स्वतन्त्र हैसियतको सुगन्ध छर्न नसकेको भनेर सर्वसाधारणले समेत टिकाटिप्पणी गरेको सुन्न पाईन्छ ।

राज्यका अरु निकाय यिनै कारणहरुबाट प्रभावित छन्, प्रभावित हुनुलाई अन्यथा मान्न पनि सकिँदैन ।

देशका महत्वपूर्ण क्षेत्रमा विद्यमान यस्ता समस्याहरुमा सुधार अपरिहार्य छ । सुधार हुनसकेन र सुधार गर्ने क्षेत्रले सुधार गर्न आनाकानी गर्दैरहने हो भने ठूलो बलिदानीबाट प्राप्त भएको उपलब्धिहरु दीर्घजीवी होलान् भनेर ढुक्क हुन सकिँदैन । कुनै पनि बेला राजनीतिक प्रणाली र पध्दतिबाट जनता विरक्त हुनेछन् अनि जनताले नै स्वामित्व लिन इच्छा नगरेको कुनै पनि चिजको भविष्य कस्तो होला, केवल कल्पना मात्र गर्न सकिन्छ ।

यस्तो अवस्थामा गर्ने के त अब भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ, प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक पनि होइन ।

पहिलो कुरा त जसले यी कुराहरु बुझेका छन् तिनले बोल्ने, बोल्न थाल्ने हो । ‘देख्ने बोल्दैन, बोल्ने देख्दैन’ भने झैं जानाजान मौन बस्ने हो भने चेतनशील भनिएको वौध्दिक वर्ग सबैभन्दा दोषी हुनपुग्छ । तसर्थ राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएका समस्या राजकाज गरिरहेका दल र नेताहरुलाई सम्झाउने दायित्व वौध्दिक चेतनशील वर्ग कै हो । उसले यो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न कदापि विलम्ब गर्नु हुँदैन । तर विडम्वना छ कि यस्तो भैरहेको छैन ।

जान्ने बुझ्नेले बोलेका कुराहरु सहज माध्यमबाट जनतासम्म पुर्याउने प्रयाश गर्ने काम सञ्चारमाध्यमहरुको हो, उसले यो  काम गरिरहेको छ, अझ सरल तरिकाले गरिरहनु पर्छ ।

राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायहरुमा देशभित्र विद्यमान यस्तो अन्यमनष्कता हटाउने बिषयमा सम्वाद गर्ने काम कुटनीतिक क्षेत्रको हो । यो क्षेत्रलाई सामान्यिकरण नगर्दा मौकापरस्त भन्न कुनै आईतबार बारिरहनु नपर्ला ।

विभिन्न क्षेत्रमा योगदान गरिसकेर अवकाश जीवन बिताईरहेका वरिष्ठ नागरिकहरु पनि आपसी सम्वादमा अग्रसर भएको देखिँदैन । यो समुदायले जति राम्ररी राजकाजको भित्री कुरा अरु कसैले बुझेको हुँदैन । अवकाश जीवन भनेको केवल पेन्सन र उपदानको उपभोग गर्नुमात्र होइन होला ।

संघीय राजधानी, प्रदेश राजधानी र अञ्चलका केन्द्रहरुसम्म सकारात्मक सुधारका लागि सम्वाद चलाउने काम स्थानीय तहमा क्रियाशील विभिन्न क्षेत्रका युवाहरुको हो । दलीय संरचनाभन्दा केही माथि उठ्नसक्ने वर्गले देशको वर्तमान अवस्थाबारे तल्लो तहसम्म सम्वाद सञ्चालन गर्दा सर्वसाधारण जनता समेत राष्ट्रिय राजनीतिबारे जानकार हुन पाउँदछन् । 
 
यसो भयो भने सरकार स्वच्छन्द हुनबाट सतर्क हुन्छ र सेवा प्रभावमा सुधार हुनसक्छ । मुख्य ठूला दलहरु नै सरकारमा रहेकाले संसद विधायिकी भूमिका निर्वाह गर्न असफल हुने हो कि भन्ने चिन्ता बढ्दै गएको देखिन्छ । सबै तहबाट नागरिक चासो बृध्दि हुनसकेमा जननिर्वाचित संस्थामाथि पनि सकारात्मक दवाव पर्न सक्छ । 

यसले सत्तामा रहेका दल र नेताहरुमाथि समेत सकारात्मक दवाव सिर्जना गर्नेछ भने, अन्य अंगहरुमा पनि जनदवाव महसुश हुनेछ । उदासिनता, अराजकता र अलमल कम हुँदैजानेछ अनि जनताले आफैंले चुनेका प्रतिनिधिको अडिट रिपोर्ट बनाउन सक्नेछन् र आगामी निर्वाचनमा उपयुक्त विकल्प खोज्न सोच्न थाल्ने छन् । नकारात्मक सोच, चिन्तन र व्यवहारमा विस्तारै सुधार आउन सक्ने छ । 

देशको राजनीतिसँग उतिसारो हिमचिम नरहेको नयाँ पुस्ताका मतदाता पनि परिस्थितिसँग परिचित हुनेछन् भने आगामी निर्वाचनमा आफ्नो भूमिकाबारे अन्योलमा रहने छैनन् ।

तसर्थ लोकतन्त्र या राजनीतिक प्रणाली कमजोर होइन यसको परिचालन, समन्वय र व्यवस्थापन मात्र कमजोर हो भनेर सबै तहतप्कामा बुझाउन जरुरी देखिन्छ । सत्तारुढ दलहरु र नयाँ पुराना प्रतिपक्षी दलहरु यस बिषयमा गम्भीर देखिँदैनन् । सबैको ध्याउन्न सत्ता र सत्तामात्र जस्तो देखिँदै आएको छ । सत्तामा पुग्न सम्भव नभए सत्ताको सत्तोसराप गरेर जनतामा भ्रम सिर्जना गर्ने व्यसन सबै दलहरु र नेताहरुमा बढ्दै गएको पाईन्छ । समाजमा नकारात्मक उर्जा प्रसार गर्नमा यी सबै जिम्मेवार देखिन्छन् । यिनका नकारात्मक विचारलाई विस्तार गर्नमा जानी नजानी सामाजीक सञ्जाल र आधुनिक प्रविधिका सञ्चारमाध्यम प्रयोग भैरहेको आजको तीतो यथार्थ हो ।

त्यसैले, देशमा लोकतन्त्र आएपछि सबैतिर लथालिङ्ग भयो भन्ने दोषको जिम्मेवारी दलहरु र तिनका नेताले लिन पर्छ नकि राजनीतिक प्रणाली र पध्दतिले । हो, यस बिषयमा देशभर नागरिक सम्वाद आवश्यक भएको छ, अत्यावश्क नै हुनपुगेको छ । यसमा विलम्ब गर्दा हुने हानी देशकै हो, जनताकै हो ।

सत्ताको घुम्ने मेचमा पालो नआई, जबरजस्ती  पालो लिएर वा अपत्यारिलो धोकाधडी गरेर बस्दै आएका केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले राजनीतिको सक्रिय जीवनबाट स्वेच्छिक अवकाश लिने कुरा आकाशको फल जस्तै भएपनि उनीहरुमाथि चर्को दवाव सिर्जना गर्न आवश्यक भैसकेको छ । यो कुरा सम्झाउन कि उनीहरुको विगतको योगदान केवल सत्तामा पुग्ने भर्याङ्ग मात्र होइन मूल्यको राजनीति गरेर भावी पुस्तालाई अनुकरणयोग्य सन्देश प्रसार गर्न पनि हो । अन्यथा राज्यका सबै अंग र निकायहरुलाई घरेलु कामदार जसरी अरनखटन गरेर देशमा सुशासन र संस्कार निर्माण हुन सम्भव छैन भनेर यी तीन नेताले बुझ्न जति विलम्व गर्दछन् त्यति देशले सकस बेहोरिरहनु पर्नेछ । (गोरखापत्रको फायल तस्बिर)