काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा विधेयक ल्याउन आलटाल गरिरहेको भनेर सरकारसँग क्रुध्द नेपाल शिक्षक महासंघले सरकारलाई तीन हप्ते अल्टिमेटम दिएको छ । महासंघले साउन २१ गतेअघि नै विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरी ऐन बनाउन अल्टिमेटम दिएको हो ।

आज शुक्रबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलनमा महासंघले ‘संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विधेयकमाथि चलिरहेको छलफल शीघ्रातीशीघ्र सम्पन्न गरी विगतका सहमति समावेश भएको अग्रगामी विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस गरी कम्तीमा २०८२ साउन २१ गतेअघि पारित गराउन हामी सम्बन्धित पक्षको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछौँ’, महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले सम्वाददाताहरुमाझ भने।

अध्यक्ष सुवेदीले यस अवधिमा विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई अघि नबढेमा वा नेपाल शिक्षक महासंघसँग भएका सहमतीविपरीत अघि बढेमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि दिए। उनले भने, ‘महासंघ विगतमा भन्दा कडा र सशक्त आन्दोलन गर्ने कुरा उद्घोष गर्दछ। आन्दोलनका कार्यक्रम यथासमयमा सार्वजनिक गरिनेछ।’

अहिलेसम्मको समग्र अवस्था विश्लेषण गर्दा राज्यपक्ष फेरि नेपाली शिक्षक(कर्मचारीलाई धोका दिन र आन्दोलन तर्फ धकेल्न उद्यत रहेको सुवेदीको भनाइ छ। उनले राज्यपक्षप्रतिको चरम अविश्वास, आक्रोश, निराशाको जगमा उठ्ने यो आन्दोलनबाट सिर्जना हुन सक्ने गम्भीर अवस्थाप्रति सचेत रही सहमतिअनुसार विद्यालय शिक्षा विधेयकको काम अघि बढाउन सम्बन्धित पक्षसँग माग गरेका छन्। ‘अन्यथा यसपछि आरम्भ हुने आन्दोलन र त्यसबाट उत्पन्न हुने कठोर परिणामप्रति राज्यपक्ष नै जिम्मेवार हुने कुरा समेत प्रस्ट पार्न चाहन्छौँ’, सुवेदीले भने।

महासंघले विद्यालय, विद्यार्थी, शिक्षक-कर्मचारी मैत्री अग्रगामी शिक्षा ऐन जारी हुने सम्भावना क्रमशः कमजोर हुँदै गएको बताएको छ। ‘सबै अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको स्थायित्व, स्थायी शिक्षकको बढुवा, विभागीय कारबाही, संविधान प्रदत्त ट्रेड युनियन अधिकार, शिक्षकको सरुवा, विद्यालय कर्मचारीको व्यवस्थापन, बालकक्षा शिक्षकको व्यवस्थापन, संस्थागत विद्यालयका शिक्षक–कर्मचारीको व्यवस्थापन, द्वन्दपीडित शिक्षकको समस्या समाधान, शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा व्यवस्थापनलगायत विषयमा राज्यपक्ष हिजोका लिखित सहमति पालना हेतु कत्ति पनि गम्भीर र जिम्मेवार देखिएको छैन’, महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

महासंघले विगतमा भएका २७ बुँदे सहमतिलाई आफ्नो तर्फबाट आधाररेखा ९बटमलाइन० का रूपमा लिएको जनाएको छ। त्यो सहमतिबाट तर्किने, फर्किने वा भाग्ने सुविधा कसैलाई नरहेको पनि महासंघले स्मरण गराएको छ। ‘सहमति भइसकेपछि सोहीअनुसार विधेयक अघि बढाउन महासंघबाट कुनै रोकावट भएको छैन। त्यसैले विधेयकमाथिको छलफल र निर्णय प्रक्रियामा भएको विलम्बमा महासंघको कुनै भूमिका छैन’, सुवेदीले स्पष्ट पारे ।

थप छलफल र सहमतिका नाममा विधेयक माथिको छलफल टुंग्याउन र सहमति सहित अघि बढाउन गरिएको विलम्वको कुनै औचित्य नरहेको पनि महासंघले स्पष्ट पारेको छ। ‘कुनै पनि बहानामा सहमतिविपरीत प्रबन्ध गर्ने र विधेयकमाथिको छलफल टुंग्याएर समितिबाट प्रतिनिधिसभामा पुऱ्याउन विलम्व गर्ने प्रयत्न हालै सम्पन्न भएको शिक्षक–कर्मचारी आन्दोलनको ओज, गरिमा र प्राप्तिविरुद्धको षडयन्त्र हो। यो कुरा महासंघलाई किमार्थ ग्राह्य हुने छैन’, सुवेदीले भने।

अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदीसँगको अन्तर्वार्ता- https://youtu.be/Vb2-FlgpbQs?si=Luc0xxIXljkbS1dz