काठमाडौं । सरकारले आफूसँग सम्झौता गरे अनुसार पूर्वनिर्धारित समयमा विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेश नगरेकोमा नेपाल शिक्षक महासंघले विरोध गरेको छ ।

असार १५ गतेसम्म विधेयक संसदमा प्रस्तुत गर्ने सहमति पूरा नगरेको भन्दै सरकारसँग शिक्षक–कर्मचारी सशंकित भएका छन् । महासंघको नेतृत्वमा लामो समयसम्म चलेको सडक आन्दोलनको मर्म सरकारले नबुझेकामा यसबाट शिक्षक-कर्मचारी सशंकित र आक्रोसित भएको महासंघले विज्ञप्ति प्रकाशित गरेर विरोध गरे छ ।

संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विधेयकमाथि चलिरहेको छलफल शीघ्रातीशीघ्र सम्पन्न गरी विगतका सहमतिहरु समावेश भएको अग्रगामी विद्यालय शिक्षा विधेयक अविलम्ब प्रतिनिधिसभामा पेश गरी पारित गराउन महासंघले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

महासंघ अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी र महासचिव तुलाबहादुर थापाद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमार्फत् यसरी ध्यानाकर्षण गराइएको हो ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो कार्यमा बिलपम्ब गर्ने सुविधा कसैलाई छैन । यस काममा कुनै पनि खालको बिलम्व र षडयन्त्र भएमा नेपाल शिक्षक महासंघ तुरुन्तै आन्दोलनमा जान बाध्य हुने कुरा उद्घोष गर्दछौं । अब हुने आन्दोलनबाट सिर्जना हुन सक्ने परिणामप्रति सचेत रहन तथा यो परिस्थिति निर्माण हुन नदिन सक्रिय र गम्भीर रहन सम्बन्धित सबैमा अपिल गर्दछौं ।’

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विगतका सहमति सम्बोधन हुने गरी विद्यालय, विद्यार्थी र शिक्षक(कर्मचारी मैत्री विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गरियोस् भन्ने माग राखी २०८१र८२ मा नेपाल शिक्षक महासंघले ८९ दिनको सशक्त आन्दोलन गरेको विदितै छ । त्यस आन्दोलनको क्रममा काठमाडौं केन्द्रित २९ दिने शैक्षिक सडक आन्दोलन सञ्चालन गरियो । त्यही आन्दोलनको बलमा विभिन्न चरणका अनौपचारिक वार्तापछि २०८२ वैशाख १७ गते राज्य पक्ष र नेपाल शिक्षक महासंघबीच महत्वपूर्ण सहमति भयो । 

त्यो सहमतिमा विगतमा भएका सहमतिलाई सम्बोधन हुने गरी २०८२ असार १५ गतेभित्र विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्ने भन्ने प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर भएको थियो तर सो प्रतिबद्धताअनुरुप विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश भएको छैन । यसबाट आम नेपाली शिक्षक(कर्मचारी सशंकित र आक्रोसित भएका छन् ।’ फायल तस्बिर