काठमाडौं । चर्चामा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयक भोलि असार १३ गते बिषयगत समिति शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट पारित गर्ने तयारी भएको छ । त्यसका लागि कार्यदलको भूमिकामा रहेको उपसमितिले आजै छलफल सक्ने र भोलि समितिमा पेश गरेर अगाडि बढाउने तयारी रहेको बुझिएको छ ।

सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघबीच यही असार १५ गते विधेयक पास गरेर विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउने सहमति भएको थियो । तर संसदको अनिश्चित अवरोध र दलहरुबीचको अलमलले यो बिषयले प्राथमिकता पाईरहेको थिएन ।

शिक्षा मन्त्री रघुजी पन्तको सचिवालय सम्बध्द सूत्रका अनुसार, आज बिषयगत उपसमितिमा विधेयकमाथिको छलफल सकेर भोलि शुक्रबार समितिमा पेश गर्ने तयारी छ । समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले अन्तिम छलफल टुंग्याएर शुक्रबारसम्म विधेयकलाई समितिबाट पारित गर्ने तयारी गरिएको छ । समितिबाट पारित भएपछि विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत हुने छ, त्यसपछि यसले ऐनको स्वरुप पाउने छ ।

विधेयकका कतिपय विषयहरुमा परामर्श समन्वय उपसमिचिमा बुधबार पनि छलफल गरिएको थियो । छलफलका क्रममा कतिपय विषयको टुंगो लागेको तर केही विषय भने टुंग्याउन बाँकी रहेको जनाइएको छ ।

विधेयक समितिबाट पारित भएपछि प्रतिनिधिसभामा पेश भएर त्यहाँ छलफल हुनेछ । धिकांश विषय समितिले नै टुंगो लगाउने भएकाले संसदमा धेरै लामो छलफलको आवश्यकता पर्ने छैन ।

केके विषयमा टुंगो लागेको हो र के विषय बाँकी छन् भन्ने बिषय गोप्य नै राखिएको छ । संसदमा पनि अधिकांश सदस्यहरु विधेयक चाँडो पास गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएकाले धेरै समय नलागी पारित हुने सम्भावना रहेको समितिका एक सदस्यले बताए।

प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पारित भएपछि राष्ट्रिय सभामा गएर सामान्य छलफल हुने अनि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरिने जनाइएको छ । उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएपछि फेरि प्रतिनिधिसभामै फर्किन्छ ।

त्यसपछि सामान्य अवस्थामा त्यसपछि त्यो विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि विधेयकले शिक्षा ऐनको रुप लिने छ । त्यसपछि कार्यान्वयनमा आउने छ ।

शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै शिक्षक–कर्मचारीले लामो समयदेखि आन्दोलन गर्दै आएका थिए । चैत मध्यदेखि करिब एक महिनासम्म उनीहरुले काठमाडौं केन्द्रित सडक प्रदर्शन गरेका थिए ।

वैशाख १७ गते सरकारले आन्दोलनको अगुवाइ गरिरहेको नेपाल शिक्षक महासंघसँग असार १५ गतेभित्र ऐन जारी गर्ने सहमति गरेको थियो । त्यसबेला ऐन जारी गर्नेसहित अन्य विभिन्न मागका सम्बन्धमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले सहमति गरेका थिए ।

सहमतिपछि संसदको उपसमितिमा विधेयक पुगेको थियो । त्यहाँ छलफलपछि उपसमितिले प्रतिवेदन समितिसमक्ष बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा आफूहरुको भावना र सहमतिअनुसारका बुँदा तलमाथि गरिएको भन्दै महासंघले असन्तुष्टि जनाएको थियो ।

त्यसपछि शिक्षामन्त्री पन्तले पटकपटक वार्ता गरी बुँदागत धारणा समितिमा राखेका थिए । बीचको अन्योलका कारण विधेयकमाथि समितिमा छलफल हुन पाएको थिएन । अब भने समितिले अन्तिम छलफल गरी विधेयकलाई संसदमा पठाउने तयारी गरेको हो ।

यस्ता थिए सहमति 

१. शिक्षकहरूको स्वास्थ्य उपचारका सम्बन्धमाः काठमाडौंमा अवस्थित निजामती अस्पतालमा सम्पूर्ण शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई सहुलियत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने।

२. अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकः राहत, अस्थायी, साबिक उमावि, सिकाई अनुदान, प्राविधिक धार, विशेष शिक्षा र बाल विकास सहजकर्ताको बिरामी बिदा सञ्चित हुने र सो बापतको रकम अवकाश भएका बखतमा एकमुष्ट प्राप्त गर्ने।

३. प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिकका सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट तोकेबमोजिम व्यवस्था गर्ने।

४. आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ बाट स्थायी शिक्षकमध्ये प्राथमिक तृतीय, प्राथमिक द्वितीय, निम्न माध्यमिक तृतीय र माध्यमिक प्रथम श्रेणीका शिक्षकहरूको लागि निजामती सरह ग्रेड सङ्ख्या र रकम कायम गर्ने।

५. स्थायी तथा अस्थायी प्रकृतिका कोटा ९राहत, अस्थायी, करार साविक उमावि, प्राविधिक धार र विशेष शिक्षा० का सबै शिक्षकले प्रचलित कानुनबमोजिम दुर्गम भत्ता पाउने व्यवस्था गर्ने।

६. सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत निजी स्रोतका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्न नियमावलीमा व्यवस्था गर्ने।

७. नेपाल सरकारको मर्यादाक्रम सूचीमा शिक्षकहरूलाई समावेश गर्ने।

८. नेपाल शिक्षक महासङ्घको आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका सम्पूर्ण शिक्षक, सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी तथा पत्रकारहरूको सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने।

९. निम्न माध्यमिक तह प्रथम श्रेणी का शिक्षकको तलब तथा ग्रेड माध्यमिक द्वितीय श्रेणीका शिक्षक सरह हुनेगरी कायम गर्ने।

आजको बैठकको सूचना