काठमाडौं । सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघले यही असार १५ मा विद्यालय शिक्षा विधेयक जारी गर्ने भनी गरेको सहमतिको मिति सकिन अब केवल तीन दिनमात्र बाँकी छ । आज असारको ११ गते हो । यही अवस्थामा अबका तीनदिनमा विधेयक आउन सक्ने कुरामा धेरै आशावादी हुननसकिने संसद सचिवालय सूत्रको भनाई छ ।

समय सकिनै लाग्दा शिक्षक नेताहरुले विभिन्न दलका नेताहरुलाई पूर्व सहमति सम्झाउँदै गरेको पाईएको छ । यता महासंघका नेता शिक्षकहरू १५ असारमा विद्यालय शिक्षा विधेयक आउनेमा ढुक्क हुँदै यसपालीको दहीचिउरा विशेष पर्वका रुपमा मनाउन पाईने भनेर चर्चा गर्न थालेका छन् ।

तर परिस्थिति भने त्यति आशावादी देखिँदैन । 

प्रतिनिधिसभा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले विधेयकका विवादित विषयमा छलफल भइरहेको र सहमतिका प्रयास जारी रहेका जनाएका छन् । 

विद्यालय शिक्षा विधेयकमा देखिएका जटिलता सुल्झाउन शिक्षा समितिले उपसमिति गठन भएको थियो । ०८१ चैत ८ गते समितिले विधेयकमा सहमति जुटाउन नेकपा ९एमाले०का सांसद छविलाल विश्वकर्माको अध्यक्षतमा ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको हो ।

त्यसपछि महासंघ र सरकारबीच वैशाख १७ गते ९ बुँदे सहमति भएको थियो । सरकारले यही असार १५ गतेभित्र विधेयक पारित गरिसक्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।

सरकारले सहमति गरेअनुसार असार १५ गते विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुनु पर्ने छ । यसका लागि विधेयक संसदमा दर्ता हुनुपर्छ । दर्ता भएपछि त्यहाँ पनि छलफल हुन्छ । अनिमात्र विधेयक पारित हुने प्रक्रियामा जानेछ ।

यसो भए पनि विधेयक संसदमा दर्तै हुन पाएको छैन । सरकारले भरखरै बजेट ल्याएको छ । संसदमा अहिले त्यसैबारे छलफल जारी छ । बजेटमा अरु क्षेत्रसँगै शिक्षाबारे पनि छलफल चलिरहेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्त सांसदका प्रश्नहरुको जवाफ दिने क्रममा शिक्षाका अरु क्षेत्रभन्दा पनि विद्यालय शिक्षा विधेयककै बारेमा बढी बोलिरहेका छन् ।

नेपाल शिक्षक महासंघको अगुवाइमा भएको काठमाडौं केन्द्रित एक महिने सडक प्रदर्शनपछि सरकारले वार्ता गरेको थियो । वार्तामा विभिन्न विषयमा सहमति भए । मुख्य कुरा भने असार १५ गतेभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विधेयक पारित गर्ने भन्ने थियो ।

यो मिति सकिन अब चार दिनमात्रै बाँकी छ । यसबीचमा संसदीय समितिले विधेयकमाथि छलफल गरी संसदीय समितिलाई प्रतिवेदन बुझायो । समितिमा भने पर्याप्त छलफलै हुन पाएको छैन । समितिमा छलफल टुंग्याएपछि मात्रै विधेयक संसदमा पेश हुनेछ ।

उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमै महासंघले सहमति र असन्तुष्टि जनाउँदै आएको थियो । त्यसमाथि शिक्षामन्त्री पन्तले पटकपटक गरी बुँदागत धारणा प्रस्तुत गर्दै पहिलेको भन्दा फरक कुरा सार्वजनिक गरेका छन् ।

विधेयकका बारेमा संसदीय समितिमा छलफल हुन नपाउँदा अब निर्धारित मितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित हुने सम्भावना लगभग सकिएको छ ।

संसदमा सोमबार भएको बजेटसम्बन्धी छलफलका क्रममा मन्त्री पन्तले विधेयकका विषयहरुलाई निष्कर्षमा पुर्याउन आफू २४ सै घण्टा तयार रहेको दाबी गरेका थिए । उनले शिक्षकसँग २०७५, २०७८ र २०८० सालमा भएका सहमतिलाई पनि सरकारको आर्थिक क्षमताका आधारमा कार्यान्वयन गर्ने गरी समेट्ने प्रयास गर्ने बताएका थिए ।

उनले शिक्षकहरुसँग भएको पछिल्लो सहमति भने कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरिसकेको पनि बताए । ‘मैले शिक्षा मन्त्रीको हैसियतमा गरेको सहमति कार्यान्वयनमा गइसक्यो, तर योभन्दा अघि २०७५, २०७८ र २०८० सालमा भएका सहमतिलाई पनि अहिले कार्यान्वयन गर्न खोजिएको छ । मलाई असार १५ भित्र जसरी पनि ऐन ल्याउन भनिएको छ । म त मन्त्री भएको दुई महिना भएको छैन ।’ उनको यो भनाइले पनि विधेयक सहमति गरिएको मितिमा आउनेमा ढुक्क हुन सकिने देखिँदैन ।

संसदको छलफलमा सहभागी हुँदै सांसद हितराज तामाङले विद्यालय शिक्षा विधेयक कहिले आउँछ भनेर प्रश्न गरेका थिए । उनले जिल्ला शिक्षा कार्यालय किन राख्न परेको भन्ने जिज्ञासा पनि राखेका थिए ।

सांसद तामाङको प्रश्नको जवाफमा मन्त्री पन्तले आफूले जिल्ला शिक्षा कार्यालय राख्न नभई यस अघिका मन्त्री देवेन्द्र पौडेलकै पालामा सहमति भएको जानकारी दिएका थिए । यसैगरी, सांसद विमला सुवेदीले पनि विधेयक कहिले पास हुन्छ भन्ने प्रश्न उठाएकी थिइन् ।

सांसद अमनलाल मोदीले शिक्षकसँगको सहमति कार्यान्वयन भएको भन्ने मन्त्री पन्तको दाबीलाई खण्डन गरेका थिए । शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप भएको भन्दै उनले विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदमा आउनुपर्नेमा कहाँ पुग्यो भनेर प्रश्न गरेका थिए ।