काठमाडौं । सुन तथा सुनका गरगहनामा लगाइएको विलासी कर तथा भन्सार महसुल खारेजी वा नियमन गरिदिन भन्दै राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।

आगामी आर्थिक बर्ष २०८२–८३ को बजेट मार्फत सरकारले सुनचाँदीका गहनामा २ प्रतिशत विलासीता कर र हिरा तथा वहुमूल्य पत्थर जडित गहनामा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने घोषणा गरेको छ । सरकारको यस्तो घोषणाले आम उपभोक्ताहरु मर्कामा पर्ने भन्दै मञ्चले बुधबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै बजेट बाट उक्त बुँदा हटाउन माग स्वरुप प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको जानकारी दिएको हो । सुन तथा सुनको गरगहनामा लगाइएको करको दर सम्बन्धमा र सुनचांदी तथा सुनचांदीको गरगहना सम्बन्धमा नियमन गर्नको लागी मञ्चले सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दै २०८२।०३।०१ मा प्रधानमन्त्रीलाइ ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । 

लामो समयदेखि संघीय प्रतिनिधी सभा, उद्योग तथा बाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिबाट उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई सुन तथा सुनचांदी व्यवसायलाई नियमन गर्न निर्देशन दिएकोमा हालसम्म पनि नेपाल सरकारका सम्बध्द निकायबाट कुनै सुनुवाइ नभएको हुंदा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूमा निवेदन दिएको  बताइएको छ  । ०८२–०८३ को बजेट तथा कार्यक्रमले आम उपभोक्ता तथा व्यवसायीहरुलाई  आश लाग्दो सन्देश दिएको भएतापनि स्वयं व्यवसायीहरु बिशेष गरी सुनचांदी संग सम्बन्धीत तथा निर्माण व्यवसायसंग सम्बन्धीत व्यवसायीहरु बजेट तथा कार्यक्रमले व्यवसायिक हित नगरेको भन्दै सडक आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।