सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक बर्षकै हाराहारीमा आगामी बर्ष (२०८२–०८३)को बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ ।

चालु आर्थिक बर्षमा कर्णाली सरकारको बजेट ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजार छ । आगामी बर्ष पनि त्यही हाराहारीमा बजेट ल्याउने तयारी भएको कर्णाली सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राजीव बिक्रम शाहले बताए । संघीय सरकारबाट आउने विभिन्न अनुदानमा ६४ करोड घटेर आएपछि बजेटको आकार खासै बढाउन नसकिने मन्त्री शाहको भनाई छ । नसक्ने बजेट निर्माणको सम्पूर्ण काम सकिएको उनले बताए । ‘बजेट निर्माणको अन्तिम चरणमा छौ, ठ्याक्कै बजेटको आकार कस्तो हुन्छ आज थाहा भैहाल्छ नि’ मन्त्री शाहले भने, ‘कर्णाली सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा रहेर बजेट निर्माण गरिएको बताए ।’

प्रदेशका सबै मन्त्रालयलाई चालु आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा शून्य दशमलव ५ देखि ३ प्रतिशतसम्म बढाएर सिलिङ पठाएको भए पनि आगामी बर्ष  पनि बजेटको आकार खासै नबढ्ने देखिएको छ । बजेटको तयारीका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ३१ अर्ब ५९ करोडको अनुमानित सिलिङ मन्त्रालयहरूमा पठाएको थियो । आगामी आर्थिक बर्षका लागि कर्णालीले राजश्व बाँडफाडतर्फ १० अर्ब, समानिकरणतर्फ १० अर्ब र अन्य शीर्षकको गरी करिब २१ अर्बको बजेट सिलिङ पठाएको मन्त्रालयको थियो । 

आर्थिक बर्ष समाप्त हुन १ महिना मात्र बाँकी रहँदा कर्णाली प्रदेश सरकारले ३२ प्रतिशत मात्र पुँजिगत खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक बर्षमा सरकारको पुँजिगत खर्च ६५ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको  मन्त्री शाहले बताए । ‘प्रदेशको बजेट खर्च न्युन तथा संघीय सरकारबाट अनुदान कम आएको कारण पनि बजेटको आकार बढाउन सक्ने अवस्था देखिएन’ उनले भने, ‘चालु आर्थिक बर्षमा ७५ प्रतिशत बजेट खर्चको अनुमानसहित मन्त्रालयहरुलाई बजेट सिलिङ पठाइएको थियो ।’ अघिल्ला बर्षहरुको खर्च अनुपात हेर्दा पनि चालु आर्थिक बर्षमा ६२ देखि ६४ प्रतिशत मात्र खर्च हुन सक्ने मन्त्रालयको अनुमान छ । 

आर्थिक बर्ष सकिन एक महिना बाँकी रहँदा ३२ प्रतिशत पुँजिगत खर्च गरेको कर्णाली प्रदेश सरकारको चालु खर्च ५४ प्रतिशत पुगेको छ । कर्णालीमा हासम्म कूल ४० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।  कर्णाली सरकारले ल्इाएको निति कार्यक्रम र कर्णालीको मौलिकतामा आधारित बजेट ल्याउन लागिएको मन्त्री शाहले बताए । कर्णालीका रणनितिक योजनाहरुलाई बजेटको प्राथमिकतामा राखि चाँडो प्रतिफल दिने योजनाहरुलाई समाबेश गर्ने बताए । ‘कर्णालीको भुगोल सुहाउँदो र छिटो प्रतिफल ल्याउन सकिने योजनासहित बजेट समेट्छं’ उनले भने, ‘पूर्वाधार बिकास, रोजगारीमुखी, जनअपेक्षा अनुरुपको बजेट आउँछ ।’ 

आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सामाजिक, आर्थिक, भौतिक र मानवीय विकाससहितको समाजवाद उन्मुख प्रणालीमा केन्द्रित छ । सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धियुक्त कर्णाली निर्माणको आधारमा आगामी बर्षको नीति तथा कार्यक्रम रहेको छ । सबै तहका सरकारहरुबीच समन्वय र सहकार्यमार्फत नेपालको संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण, प्रदेशको समृद्धिका लागि पूर्वाधार बिकासमा उच्च प्राथमिकता, गुणस्तरीय, सर्वसुलभ शिक्षा र स्वास्थ्यमार्फत मानव पुँजीको बिकासलगायतका कार्यक्रमलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा जोड दिइएको छ । 

त्यस्तै शिक्षालाई सीप, सीपलाई श्रम, श्रमलाई रोजगारी र रोजगारीलाई गरिवी निवारणमा अन्तर आवद्धता कायम गर्ने र कृषिलाई आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण, यान्त्रिकीकरण र विविधीकरण गर्दै आद्यान्न उत्पादनमा कर्णालीलाई आत्मनिर्भर बनाइ निर्यातमा प्रोत्साहन गर्ने निती सरकारले लिएको छ । उद्योग, पर्यटन, कृषि र पशु क्षेत्रमा बिशेष कार्यक्रम सञ्चालनमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्दै समृद्धि हाँसिल गर्ने, भुकम्पबाट क्षतीग्रस्त संरचनाको पुर्नर्निमाण गर्ने, सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाई नागरिकमा सुशासनको अनुभुती दिलाउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । ‘दिगो वनः समृद्ध जीवन’ को नारालाई सार्थक तुल्याउन दिगो वन व्यवस्थापन पद्धतीमार्फत वन क्षेत्र तथा वन पैदावारको उत्पादन र उत्पादकत्वमा बृद्धि गरी सहज आपुर्ती र हरित रोजगारी सिर्जनालाई सरकारले प्राथमिकता दिएको छ ।