काठमाडौं । पतञ्जलि योगपीठका नेपालस्थित ट्रस्टीको अति प्रभावमा परेका कारण यतिञ्जेल स्वच्छ छवि मानिदैआएका नेता माधव कुमार नेपाल भ्रष्टाचारको अभियोगमा परेर निर्वाचित सांसद पद नै गुमाउन पुगेका छन् । पतञ्जतिका ट्रस्टी इञ्जिनियर शालिकराम सिंहका घनिष्ठ मित्र बनेका पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालले उनकै दवावमा धुलिखेलको जग्गा दिलाएको समाचार सूत्रले बताएको छ ।

काभ्रेको धुलिखेलमा भारतस्थित पतञ्जलि योगपीठले योग तथा आयुर्वेदको प्रवर्द्धनका निम्ति स्थापना गरेको संस्थाले हदबन्दीभन्दा बढ्ता परिमाणको जग्गा किनबेचको अनुसन्धान सकेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल विरुध्द भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता गरेको छ ।

२०६६ सालमा माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर हदबन्दी छुटमा रहेको जग्गा खरिद गर्ने स्वीकृति दिइएको थियो। तर पछि हदबन्दीभन्दा बढी कानुनविपरीत जग्गा बिक्री गरेको भन्दै उजुरी आएपछि अख्तियारले यसबारे अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । मुद्दा दर्तासँगै नेपालको प्रतिनिधिसभाको सदस्य पद स्वत निलम्वन भएको छ । 
 
स्वामी रामदेव तथा आचार्य बालकृष्ण नेतृत्वको भारतस्थित पतञ्जलि योगपीठले नेपालमा पनि योग तथा आयुर्वेदको प्रवर्द्धनका निम्ति स्थापना गरेको संस्थाले हदबन्दीभन्दा बढ्ता परिमाणको जग्गा किनबेच गरेको सन्दर्भमा अख्तियारले लामो अनुसन्धान गरेको थियो ।

त्यतिबेला प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले जग्गा प्रकरणमा छानबिन आवश्यक देखिएकाले अघि बढाउन नेपाल सरकार र अख्तियारलाई सिफारिस गरेको थियो ।

२०६६ सालमा हदबन्दीभन्दा बढ्ता परिमाणको जग्गा खरिदबिक्री गर्न सरकारले स्वीकृति दिएको भन्दै पतञ्जलिले काभ्रे जिल्लामा किनेको ८१५ रोपनी जग्गा पछि फेरि सरकारको अनुमति लिएर बेचेको बताएको थियो।

यो प्रकरणको पर्दा पछाडिबाट सम्पूर्ण तारतम्य मिलाउने काठमाडौंस्थित पतञ्जलिका ट्रस्टी शालिकराम सिंह भने मौन रहेका छन् । पूर्व प्रधानमन्त्री नेपाललाई नियमित भेट गर्ने, समय समयमा खानपिनमा समेत निमन्त्रणा गर्ने र राजनीतिक कार्यमा सहयोग पुर्याउने गरेका शालिकराम सिंहले सरकारबाट लिनुपर्ने सबैजसो सहयोगमा नेपाललाई नै उपयोग गर्ने गरेको बताईएको छ । 

२०६४ सालमा नेपालमा स्थापित पतञ्जलिको कार्यालयलाई २०६६ माघ १८ मा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले विभिन्न जिल्लामा जग्गा खरिद गर्न अनि २०६६ चैत ६ गतेको निर्णयले खरिद गरिएका जग्गामध्ये केही जग्गा बिक्री गर्न छुट दिएको थियो। खरिद र बिक्रीमा छुट दिएको निर्णयबीच एक(डेढ महिनाको मात्र फरक देखिन्छ।

आयुर्वेदसम्बन्धी काम गर्न धेरै जग्गा आवश्यक परेको हुँदा आफूहरूले हदबन्दी छुटको अनुरोध गरेको तर काभ्रेको साँगामा किन्दै जाँदा जग्गा पर्याप्त नभएको र जग्गाको बीचबीचमा अन्य व्यक्ति तथा संस्थाले जग्गा खरिद गरेकाले आफूहरूका निम्ति अनुपयुक्त हुन पुगेकाले त्यसलाई बिक्री गरी अन्य उपयुक्त स्थानमा जग्गा खरिद गर्न फेरि सरकारलाई अनुरोध गर्नु परेको पतञ्जलि योगपीठ नेपालले जनाएको थियो ।

 विगतमा २०६९ सालमा अख्तियारले नै यो मुद्दाबारे छानबिन गरी अनुसन्धान अधिकृतले पेश गरेको प्रतिवेदनपश्चात् हदबन्दीसम्बन्धी विषयबाहेक अन्य विषयवस्तु आयोगको क्षेत्राधिकार भित्रको विषय नभएको अनि हदबन्दी छुटको जग्गा बिक्री र खरिद गर्न नेपाल सरकारले नै छुट दिएको अवस्था देखिएको भनेर तत्कालीन उजुरीलाई तामेलीमा राखेको थियो।

तर एक वर्ष अगाडि प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले उक्त हदबन्दी छुट जग्गा बेचबिखन र सट्टापट्टासहित पतञ्जलिको स्वामित्वमा देशभर भएका जग्गाको विवरण सरकारसँग माग गरेको थियो।

तत्कालीन सरकारको निर्णय कानुन विपरीत भएको भन्दै विज्ञहरूले यसलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याएर दोषीलाई कारबाही गरिनुपर्ने बताएका थिए।

त्यसपछि अख्तियारको छानबिनको अघि बढाईएको थियो। ।