काठमाडौं । सरकारले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका निम्ति आउँदो आर्थिक वर्षमा १० अर्ब १४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

बिहीबार संसद् बैठकमा आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले उक्त जानकारी दिए । यसैगरी सरकारले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका लागि ७ अर्ब ४९ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्रीले निरपेक्ष गरिबी हटाउने घोषणा समेत गरे । उनले गरिबी हटाउनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहसँग मिलेर काम गर्ने बताए ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ का लागि कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका लागि ५७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले कृषि क्षेत्रमा उत्पादन वृद्धि, व्यवसायिकता, आत्मनिर्भरतासहित खाद्य सुरक्षामा ध्यान दिइने बताए ।