काठमाडौँ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी बजेटका पाँच उद्देश्य र सात प्राथमिकता सुनाएका छन् ।

बिहीबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आउँदो साउनदेखि कार्यान्वयन हुने वार्षिक बजेट वक्तव्य (आर्थिक वर्ष २०८२÷८३) वाचन गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटका पाँच उद्देश्य र सात प्राथमिकताबारे उल्लेख गरेका हुन् । 

पाँच उद्देश्य–

१.आगामी बजेट कार्यान्वयनमार्फत उच्च दिगो एवम् फराकिलो आर्थिक विकास हासिल गरी गरिबी निवारण गर्ने । 
२.उद्यमशीलता विकास र सार्वजनिक तथा निजी लगानी विस्तार गरी रोजगारी सृजना गर्ने ।  
३.आधुनिक प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै आर्थिक क्षमता वृद्धि गर्ने । 
४.सामाजिक संरक्षण एवम् विकासका माध्यमबाट सामाजिक न्याय कायम गर्ने । 
५.गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा र सुशासन प्रवर्धन गर्ने । 

सात प्राथमिकताहरु –

१.उद्यमशीलता
२.रोजगारी,उत्पादन र उत्पादकत्वको अभिवृद्धि, 
३.प्रतिफलयुक्त गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधारमा लगानी विस्तार, 
४.सामाजिक क्षेत्रमा गुणात्मक सुधार
५.सन्तुलित विकास र सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता 
६.नागरिकमैत्री सेवा 
७. भ्रष्टाचार नियन्त्रण शासकीय सुधार