काठमाडौं । पेसागत महासंका अध्यक्ष प्रेम कुमार खनालले सरकारले अवैधानिक गतिविधिलाई प्रोत्साहन दिने काम गरेको आरोप लगाएका छन् । 

मंगलबार काठमाडौंम आयोजित ‘ट्रेड युनियन अधिकार र ट्रेड युनियन संचालनमा देखिएका समस्या’विषयक अन्तक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले श्रम विभागमा पेसागत महासंघ दर्ता भइसकेको अवस्थामा पनि सोही नामको अर्को पनि महासंघ संचालनगरी अवैधानिक रुपमा काम गरेतापनि सरकारले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने ठाउँमा उल्टै प्रोत्साहन गर्ने काम गरेको बताए । उनले भने,‘पेसागत महासघं दर्ता भएको श्रम विभागमा तर यही नाममा अर्कोले पनि संचालन गरेको छ । स्वतन्त्र कुन्ठित हुनेगरी अर्कोले पनि संचालन गरेको तर नियन्त्रण गरेको छैन् । राज्यसत्ता नै त्यहाँ लागेर अवैधानिक गतिविधि गर्दा पनि राज्यले प्रोत्साहन गर्ने काम गरेको छ । हामीले यसमा आपत्ति जनाइरहेको छौं । एउटा युनियन श्रम प्रशासनमा दर्ता भएर संचालन भइरहेको अवस्थामा त्यहीँ नामबाट दर्ता भएको ट्रेड युनियनको कमिटीको पदाधिकारी तथा सदस्यमा निर्वाचित नभएको व्यक्तिहरुले समान नामबाट ट्रेड युनियन संचालन गर्न पाउने कि नपाउने ? वा एउटै नामबाट दुईवटा युनियन संचालन हुन दिने परिस्थिति श्रम प्रशासनको लाचारीपन हो वा स्वभाविक प्रक्रिया हो ?’ 

त्यस्तै उनले ट्रेड युनियनहरुले अर्थवादी सोंचभन्दा माथि उठेर सामाजिक दायित्व अन्तर्गत मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने, भ्रष्टाचार र अनियमितता विरुद्ध आवाज उठाउने, सेवाग्राहीलाई छिटोछरितो ढंगबाट गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने, जनताको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा आवाज उठाउन ट्रेड युनियनहरु पछि परेको जनगुनासो आउने गरेको सुनाए । उनले यस्तो स्थितिमा ट्रेड युनियनहरुले आफ्नो भूमिकामा पुर्नभाषित गर्नुपर्ने बेला आएको धारणा राखे । 

राष्ट्रिय श्रम आयोग गठन हुन नसकेको भन्दै उनले यसमा ट्रेड युनियनहरुको भूमिका संविधान निर्माणका क्रममा कमजोर बनेको कुरालाई आत्मसमीक्षा गरेर यस मागलाई शसक्त उठाउन जरुरी रहेको उनको भनाई छ ।