काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग युरोपियन युनियनको प्रतिनिधिमण्डलले सोमबार शिष्टाचार भेट गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास, बालुुवाटारमा भएको भेटमा नेपालका लागि युरोपियन युनियनका राजदूत भेरोनिक लोरेन्जोसहित विभिन्न मुलुकका काठमाडौँस्थित राजदूत र भारतको नयाँ दिल्लीस्थित गैह्रआवासीय राजदूतहरुको उपस्थिति थियो । यही जेठ २ देखि ४ गतेसम्म काठमाडौँमा सम्पन्न सगरमाथा संवादका लागि पहिलो पटक युरोपियन युनियनका यति धेरै राजदूतहरु एकै पटक नेपाल आएका हुन् । भेटका अवसरमा नेपाल र युरोपियन युनियनबीचको ५१ वर्षदेखिको कूटनीतिक सम्बन्धको स्मरणसहित नेपालको स्थायित्व, आर्थिक विकास, सुशासनका लागि सहकार्यका विषयमा विमर्श भएको थियो ।

सोही क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालले सशस्त्र द्वन्द्व, शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन र शान्ति वार्ताका चरण हुँदै संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी गरेपछि आर्थिक विकास र सुशासनका क्षेत्रमा गति लिएको अवगत गराएका छन् । उनले मुलुकको राजनीतिक परिवर्तनमा लागेका दुई ठुला दलहरु नेकपा (एमालें) र नेपाली काँग्रेस मिलेर आर्थिक विकास र सुशासनको प्रतिबद्धतासहित सरकार गठन भएकाले नेपालको समृद्धि र रोजगारी  सृजनाका लागि लगानी विस्तार गर्न आग्रह गरे । यस्तै, उनले जनताको संघर्षबाट प्राप्त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाबाट पछाडि फर्कने कुनै सम्भावना नरहेकाले अबको गन्तव्य नेपालको स्थायित्व र समृद्धि रहेको स्पष्ट गरेका छन् । उनले ‘सबैसँग मित्रता, छैन कसैसँग शत्रुता’ भन्ने भावलाई आत्मसाथ गर्दै नेपालको भारत र चीन दुवै छिमेकीसँग नजिकको सम्बन्ध रहने र अन्य मुलुकसँग मित्रवत सम्बन्ध रहने बताए । 

प्रधानमन्त्री ओलीले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन निर्माण भई सम्बद्ध पक्षको परामर्शसमेतका आधारमा दुुई आयोग गठन भएकाले अब काममा ढिलाइ नहुने विश्वास गरे ।युरोपियन युनियनका राजदूतहरुले नेपालको आर्थिक–सामाजिक विकासका प्रयासमा साथ दिँदै शिक्षा, पूूर्वाधार, स्वास्थ्य, हरित ऊर्जा, सूूचना प्रविधि र जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा सहयोगको निरन्तर हुने बताएका थिए । उनीहरुले नेपालले संक्रमणकालीन न्यायलाई अन्तिम टुुङ्गोमा लान थालेका खुसी व्यक्त गर्दै पीडितका मुद्धालाई केन्द्रमा राख्न आग्रह गरेका थिए । राजदूतहरुले सगरमाथा संवादको सफल आयोजनाका लागि नेपाललाई बधाई दिएका थिए । 

भेटका अवसरमा प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णुुप्रसाद रिमाल, परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्चाधिकारीलगायत सहभागी थिए ।