काठमाडौं । सर्लाहीस्थित सागरनाथ वन विकास परियोजनाको वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी गैरकानुनी रूपमा माछापोखरी निर्माण गरिएको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आठ जनाविरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । 

आयोगले रु. ५६ करोड ७१ लाखभन्दा बढीको बिगो दाबी गर्दै संलग्नहरूलाई कैद, जरिवाना र विगो असुलको माग गर्दै आरोपपत्र पेश गरेको हो । सार्वजनिक गरिएको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार, सर्लाही जिल्लाको बागमती नगरपालिका वडा नं. ४ र १२ मा सागरनाथ वन विकास परियोजनाको मुर्तिया वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी ढुंगा, गिट्टी, बालुवा तथा माटो जथाभावी उत्खनन गरिएको र त्यसपछि माछापोखरी निर्माणका नाममा संघीय तथा प्रदेश सरकारको करोडौँ रकम खर्च गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।

अख्तियारको अनुसन्धानमा वन क्षेत्रभित्र संरचना निर्माण गर्दा आवश्यक कानूनी प्रक्रिया र वातावरणीय अध्ययनको पालना नगरी अनियमित रूपमा विकास आयोजना सञ्चालन गरिएको पाइएको छ । आयोगले यो कार्यले सरकारी सम्पत्तिलाई प्रत्यक्ष हानी पु¥याएको र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार दण्डनीय अपराध भएको ठहर गरेको छ । आरोपितहरु विजय कुमार, तत्कालीन मधेश प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीलाई रु. २९ करोड ९९ लाख ८६ हजारको बिगो, भरत कुमार थापा, तत्कालीन नगरप्रमुख, बागमती नगरपालिका रु. ५६ करोड ७१ लाख ७ हजार, लीला कुमारी मुक्तान, तत्कालीन उपप्रमुख – सोही बिगो, बिमल कुमार पोखरेल, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत – सोही बिगो , गोकुल भुजेल, तत्कालीन कानुन अधिकृत, मधेश प्रदेश – रु. २९ करोड ९९ लाख ८६ हजार, निरन्जन लामीछाने, तत्कालीन इन्जिनियर – रु. १० करोड १४ लाख ९५ हजार, सागर पौडेल, तत्कालीन इन्जिनियर – रु. ४६ करोड ५६ लाख १२ हजार र विश्वराज पोखरेल, तत्कालीन लेखा अधिकृत – रु. ५६ करोड ३ लाख ३४ हजार बिगो रकम देखाइएको छ ।

अख्तियारले सो परियोजनामा कुनै वातावरणीय अध्ययन, लागत योजना, वा कानूनी अनुमतिबिना कार्य सञ्चालन गरिएको, अनुदान रकमको दुरुपयोग गरिएको, र निर्माण कार्यमा बदनियत देखिएको निष्कर्ष निकाल्दै दोषीमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा १७ तथा अन्य प्रावधानअनुसार कारबाहीको माग गरेको हो । आयोगले आरोपित सबैलाई कैद सजाय, बिगो बराबर जरिवाना, विगो असुल उपर गर्ने र सार्वजनिक पदमा रहेकाहरूमाथि थप कडा सजायको माग समेत गरेको छ ।