काठमाडौं । द्वन्द्वपीडित समूदायले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी आयोगहरूमा पदाधिकारीहरू नियुक्तिमा असहमति जनाएका छन् । 

शुक्रबार काठमाडौंमा द्वन्द्व पीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जाल, द्वन्द्व पीडित साझा चौतारी, वेपत्ता परिवार समाज नेपाल, द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीलगायतले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफूहरूसँग परामर्श नै नगरि आयोगमा अपारदर्शी, स्वेच्छाचारी, अविश्वसनीय, निर्देशीत र दलीय भागवण्डाका आधारमा पदाधिकारी छनौट गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएको हो । पीडितहरूको दबाबका बावजुद सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगमा सत्तारुढ दलहरूले अघि बढाएको भागबण्डा अनुरूप नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको उनीहरुको भनाइ छ  ।

सोही क्रममा द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारीले पीडितका सवाललाई हलुका तरिकाले नलिन राज्यलाई खबरदारी गरेका छन् । उनले सरकारले पीडितहरुलाई मान्छे नगन्ने, हेप्ने गरेको भन्दै सरकारले कहिलेसम्म पीडितको दुख, आशु र रगतले होली खेल्ने हो भन्दै प्रश्न गरेका छन् । उनले भने, ‘हाम्रो राज्यलाई खबरदारी के हो भने यो पीडितका सवाललाई हलुका तरिकाले नलिइयोस, यो राज्यको दायित्वको साथै पीडितको अधिकार पनि हो । ६० दिनभित्र हत्या र वेपत्ता भएको नागरिकहरुको विवरण सार्वजनिक गर्ने भन्ने कुरा जुन छ, उहाँहरुलाई लाज सरम छ कि छैन् । देउवा र प्रचण्डलाई लाज छ भने किन गर्नु भएन् । जहिल कर्मचारी पठाउने, जागिर खुवाउने कहिलेसम्म पीडितको दुःख, आशु र रगतले होली खेल्ने हो । सरकारले पीडितहरुलाई मान्छे नगन्ने, हेप्ने काम सारै दुःख लाग्दो कुरा छ ।’