काठमाडौं। संघीय संसद सचिवालयका सचिव डा.रोजनाथ पाण्डेले प्रतिष्पर्धाका नाममा सञ्चार माध्यमहरु मर्मबाट बाहिरिदै गएको टिप्पणी गरेका छन् । 

शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित संसद र सञ्चार अनुभव आदानप्रदान तथा अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा सचिव पाण्डेले सञ्चार माध्यमममा अनुसन्धानमुलक समाचार पनि आउन छाडेको गुनासो गरे । उनले सञ्चारकर्मीले नकारात्मक विषयलाई मात्र उठाएको आरोप पनि लगाए । 

उनले भने ‘नकारात्मक विषयलाई उठाएर चर्चामा आउने, अनुसन्धानमूलक समाचारहरु नआउने, कसले छिटो दिन सक्छ भन्ने प्रतिस्पर्धामा मात्रै काम गर्ने भित्र समाचार हेर्ने हो भने दुई लाइन पनि हुँदैन। अहिले त्यस्तो अवस्था छ । हाम्रो सञ्चार जगतलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ कि सदनमा दक्ष जनशक्तिको स्थिरता नभएको कारण धेरै कामहरु गर्न सकेका छैनौं। यहाँ उठेका समस्याहरु नयाँ संसद भवन बनाउँदा त्यसलाई सुधार गर्ने तिर ध्यान गएको छ।’
 
कार्यक्रममा सांसद सन्तोष परियारले सबै मिले संसद राम्रो बन्ने सम्भवना रहेको बताए । 

उनले भने ‘सासंदहरुलाई सार्वभौम बनाउनको लागि दललाई जिम्मेवार बनाउने होला, हाम्रो विधेयक समूहको स्वार्थमा बनिरहेको हुन्छ । हामी सबै मिलेर ससंद राम्रो बन्ने सम्भावना छ ।’ 

यस्तै जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद रञ्जकुमारी झाले सञ्चार माध्यमसँगको सहकार्यमा जनताले न्याय पाउन सक्ने बताइन्। 

उनले भनिन्, ‘जनताले अझै के बुझेको छ भने आर्थिक बजेट कति दिन्छ, वस त्यति मात्रै बुझेको छ, कानूनको बारेमा केही    छैन। समानुपातिकको नाममा परिवार ल्याउन पाउँदैन। प्रतिपक्षको रचनात्मक भूमिका भएन नेता बीच के हुन्छ केही थाहा  हुदैँन। हामीले काम गर्न खोज्ने हो भने पनि काम गर्न दिदैन। समितिको सभापतिको भूमिका कति महत्वपूर्ण छ भन्ने कुरा सरकारले बुझ्न सकिरहेको छैन।’ 

कार्यक्रममा पत्रकार महासंघको केन्द्रीय सदस्य विकास कार्कीले सांसदले कानून बनाउँने हो भनेर सांसद आफै र जनताले बुझ्न जरुरी भएको बताए । 

उनले भने ‘यो कुरा सञ्चारले उठाउनु पर्छ । फोटो पत्रकारको कुरा गर्दा उनीहरुलाई साइडमा सानो स्थान दिएर छेक्ने काम हुन्छ, त्यहाँभित्र हामी स्वतन्त्र भएर काम गर्न नपाउँने यस्तो सानो सानो कुराले गर्दा संसद र जनताको बीचमा दूरी कायम भएको छ । यो कुरा पनि बुझ्न जरुरी छ । त्यहाँ गएर बस्न स्थान छैन् रिपोर्टिङ् कसरी गर्छ ।’ 

संसद मामिला पत्रकार समाजका अध्यक्ष मनोज सत्याल सदनमा धेरै कुराहरु उठ्यो भने सञ्चार माध्यमले सबै विषयलाई समेट्न नसक्ने हुदाँ एउटा महत्वपूर्ण विषय उठाउने हो भने सहज हुने बताए । 

उनले भने ‘ आकास्मिक छलफल भनेको केही समय माग गरेर गरिने हो तर अस्तिको आकस्मिक बैठक झन्डै २ घण्टा चल्यो कुनै एउटा विधेयकमाथि यति लामो छलफल हुन्छ कि हुँदैन ख्याल गर्नुपर्छ ।’

विधेयकहरु सरकारको संकुचित मनोविज्ञानबाट आउने गर्दछ । मन्त्री परिषद्मा दर्ता भएको विधेयक सञ्चारमा समाचार आएको छ तर हामीले अहिलेसम्म त्यसको अनुहार हेर्न पाएका छैनौ भने आम जनताले कसरी थहा पाउँन सक्छ । विधेयकको पूर्व छलफल हुनु आवश्यक रहेको भनेर नेपाल न्यूज बैंकले लेखेको छ।