काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सर्बोच्च अदालतमा उनी विरुध्द परेको मुद्दाको पहिलो सुनवाइ अघि मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक आजै प्रतिनिधिसभामा दर्ता गर्ने निर्णय गराएका छन्।

प्रधानमन्त्री दाहाल विरुध्द परेको मुद्दामा सर्बोच्च अदालतमा पहिलो सुनवाइ आज हुँदै छ। 

आजै बिहान मन्त्री परिषदको बैठक राखेर दाहालले ती दुइ विधेयक तत्काल प्रतिनिधिसभामा पठाउने निर्णय गराएका हुन्। 

यसैगरी खाद्य पदार्थमा जीव नासक विषादीको अवशेषको अधिकतम सीमा निर्धारण गर्ने विषय थप छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ।

आजै सुनुवाई

प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालविरुद्ध परेको मुद्दाको पहिलो सुनवाइ आज हुँदै छ।  

वि.सं. २०७६ साल माघ १ गते टुँडिखेलमा माघी पर्वको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सशस्त्र युद्धमा मारिएका १७ हजारमध्ये ५ हजार जनाको मात्र आफूले जिम्मा लिने अभिव्यक्ति दिएका थिए। यही अभिव्यक्तिलाई सावीती बयान मान्दै मंगलबार कल्याण बुढाथोकी  र ज्ञानेन्द्रराज आरणसमेत गरी २६ जनाले दुई वटा रिट दर्ता गरेका थिए। सो रिटमा आजको लागि पहिलो पेसी तोकिएको छ।

प्रधानमन्त्री दाहालले ५ हजार मारेको जिम्मा आफूले लिने भनिसकेकाले मानिस मारेको व्यक्ति कानूनको कठघरामा उभिनुपर्ने रिट निवेदकको माग छ।

माओवादी धारका नेताहरुले दाहालमाथीको मुद्धालाई षड्यन्त्रको रुपमा व्यख्या गरेका छन्।