काठमाडौं। बालुवाटारको चर्चित ललिता निवासको जग्गामा अनियमितता भएको दावी सहितको प्रतिवेदन दिएका पूर्व सचिव शारदा प्रसाद त्रिताललाई विशेष अदालतले बयानका लागि बोलाएको छ। 

ललिता निवासको जग्गा विषयमा उच्च अदालतमा मुद्दा बिचाराधीन रहेकै अवस्थामा तत्कालिन सरकारले पूर्व सचिव त्रितालको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो।

अदालतमा बिचाराधीन मुद्दा अन्तिम किनारा नलागी त्यसकै बिषयमा अर्को कुनै छानविन या अनुसन्धान गर्न नपाईने कानुनी प्रवन्धलाई मिचेर सरकारले त्रिताल समिति गठन गरेको कानून व्यवसायी बतउँछन्। तत्कालिन गृह सचिव प्रेम राई (हाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त) को सिफारिशमा त्रिताललाई संयोजक बनाएर समिति गठन गरिएको थियो। राई र त्रितालको घनिष्ठ मित्रताले गर्दा ललिता निवास जग्गा विवादले तथ्यभन्दा फरक मोड लिएकाले कतिपय नेता र कर्मचारी शिकार बनेको भनी आलोचना भैरहेका बेला विशेष अदालतले तिनै समितिका संयोजक सहित समितिका पदाधिकारीहरूलाई झिकाउन आदेश गरे पछि यो मुद्दाले अर्कै मोड लिने सम्भावना बढेको छ। 

तत्कालिन सरकारका प्रधानमन्त्रीद्वय माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई तथा उपप्रधानमन्त्री बिजयकुमार गच्छदारले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा जग्गा विज्ञसँग गम्भीर परामर्श नगरी सतही रुपमा कर्मचारीमाथि दोष थोपरेर चोखिन खोजेकाले मुद्दाले सही मार्ग पक्रिन नपाएको भूमि सुधार मन्त्रालयका एक पूर्व सचिवले बताए।  ती नेताले तथ्यमा आधारित भएर अनुसन्धान गर्न माग गरेको भए कसैले पनि पूर्वाग्रहको शिकार बन्नुनपर्ने ती सचिव बताउँछन्। त्यही मुद्दामा पनि दुइ पूर्व प्रधानमन्त्री चोखा देखिए भने उपप्रधानमन्त्री गच्छदारमाथि मुद्दा लाग्यो। त्यसैगरी कतिपय कर्मचारीलाई अख्तियारले स्वविवेकले अनुसन्धानको सूचिबाट झिकेर बाँकी अरु कर्मचारी विरुध्दमात्र मुद्दा दर्ता गरेको प्रमाण प्राप्त भएको छ।  

अहिले आएर फेरि ललिता निवास जग्गा अनियमितताको मुद्दाले नयाँ मोड लिने संकेत देखिएको छ। ‘यतिञ्जेल कसैले पनि ललिता निवासको जग्गाको यथार्थ बुझ्न नसकेकोमा अहिले आएर वकिल र अनुसन्धानकर्ताले मुद्दाको यथार्थ प्रकृति बुझेको जस्तो देखिएको’ ती पूर्व सचिवले दृश्य टिभीसँग बताए।

त्यो मुद्दामाथि सुनुवाइ गर्दै विशेष अदालतले छानबिन समितिका संयोजक शारदाप्रसाद त्रिताल लगायतका पदाधिकारीहरूलाई बकपत्रका लागि झिकाएपछि तत्कालिन अख्तियार नेतृत्व, राजनीतिक वृत्त र अनुसन्धानमा संलग्न विज्ञहरु तर्सिएको बुझिएको छ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल, सदस्यहरू बलभद्र बास्तोला र डा. खुसीप्रसाद थारुको इजलासको फागुन ३ गते बुधबारको आदेशमा भनिएको छ, ‘शारदाप्रसाद त्रिताल संयोजक रहेका प्रतिवेदनकर्ताहरुलाई बुझ्नुपर्ने देखिँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट झिकाइ उपस्थित भएमा वकपत्रको लागि पेस गर्नू।’

बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा अनियमितता भएको भनी उजुरी परेपछि तत्कालीन सरकारले पूर्व सचिव त्रितालको संयोजकत्वमासमितिले सरकारी जग्गा गैर कानुनी रूपमा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएको निष्कर्षसहित भूमाफिया र संलग्न कर्मचारीहरूलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो। विशेष अदालतले उक्त समितिमा रहेर प्रतिवेदन बुझाउने त्रितालसहित समितिका पदाधिकारीहरूलाई बकपत्रका लागि झिकाएको हो ।

विशेष अदालतले ८ माघ २०६६ मा तत्कालीन मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा बसेको सचिवहरूको बैठकको निर्णय झिकाउनु भनी आदेश गरेको छ। त्यो दिन मुख्यसचिवको नेतृत्वको बैठकले बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासको क्षेत्र विस्तार गर्ने निर्णय गरेको थियो। ललिता निवास जग्गा अनियमिततामा मुछिएकाहरूले ‘आफूहरूले मुख्यसचिवको नेतृत्वको बैठकको निर्णय कार्यान्वयन मात्रै गरेको भन्दै अनियमिततामा संलग्न भएको आरोप लगाउन नहुने’ दाबी गर्दै आएका छन्।

२०६६ साल चैत र २०६७ वैशाखमा माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा रहेको मन्त्रिपरिषद्ले बालुवाटार परिसरबाहिर रहेको ललिता निवासको जग्गा प्रधानमन्त्री निवासभित्र ल्याएको थियो।

विशेष अदालतले ललिता निवाससँग सम्बन्धित अरु महत्वपूर्ण फाइल पनि झिकाउन आदेश गरेको छ। उसले १७ मंसिर २०२१ मा राजपत्रमा प्रकाशित जग्गा अधिग्रहणसँग सम्बन्धित फाइल जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँबाट झिकाउन आदेश दिएको छ।

विशेष अदालतले ६० वर्ष पुरानो कागजात समेत झिकाउन आदेश गरेको छ। उसले १९ चैत २०१८ मा गृह मन्त्रालयको पत्र अनुसार सम्पत्ति जफत गर्नु भनी बडाहाकिम र मजिस्ट्रेटहरूको नाममा जारी भएको परिपत्र बुझ्न आदेश गरेको छ। अनि त्यो परिपत्र अनुसार, सुवर्ण शम्सेर जबराको सम्पत्ति जफत गरिएको छ कि छैन भनी बुझ आदेश भएको छ। विशेष अदालतले उनको सम्पत्ति जफत गरिएको भए त्यससम्बन्धी कागजात र फाइल झिकाउन आदेश गरेको हो।

तत्कालीन राजा महेन्द्रले कांग्रेसका नेताहरूलाई नजरबन्दमा राख्ने नीति लिएका थिए। नेपाल छाडेर गएका नेताहरूको सम्पत्ति जफत गर्न उनले २०१७ सालमा विशेष परिस्थिति ऐन ल्याएका थिए। ऐनमा राज्यविरुद्ध लागेका व्यक्तिको सम्पत्ति जफत गर्न सकिने व्यवस्था थियो। सरकारले त्यही ऐन अनुसार, ललिता निवासका सबै जग्गा ‘रोक्का’ गर्यो, जफत गर्न सकेन ।

२०१८ सालमा सरकारले ‘जग्गा प्राप्ति ऐन’ ल्यायो। ऐन अनुसार, मुआब्जा दिएर व्यक्तिको जग्गा अधिग्रहण गर्न सक्ने भयो। त्यतिबेला ललिता निवास सहित काठमाडौं उपत्यकाका ६ वटा ठूला दरबार अधिग्रहण गरेर विभिन्न सरकारी निकाय स्थापना गरिए। विशेष अदालतले पञ्चायतकाल सुरु हुँदाताकाको कागजात झिकाउने आदेश गरेको छ।

ललिता निवास जग्गा अनियमिततामा मुछिएका आरोपितका कानून व्यवसायीले २२ असार २०१९ मा कांग्रेस नेता सुवर्ण शम्सेर जबरालाई कैद र सर्वस्वसहित सम्पत्ति जफत गर्ने फैसला भएको जिकिर गरेका थिए। विशेष अदालतले तत्कालीन विशेष अदालतको फैसला काठमाडौं जिल्ला अदालत वा जहाँ भए पनि झिकाउन आदेश गरेको छ।

ललिता निवास जग्गा अनियमितताको फाइल अख्तियारले दुई पटक अनुसन्धान गरेर तामेलीमा पठाएको थियो। विशेष अदालतले १८ असार २०६० र २० जेठ २०६४ मा अख्तियारले फाइल तामेलीमा पठाउने भनी अख्तियारले गरेको निर्णय र सक्कल फाइल झिकाउन आदेश दिएको छ। अख्तियारले २०६४ सालमा केही जग्गा सरकारीकरण हुने निर्णय समेत गरेको थियो।

अख्तियारले ३ चैत २०६० मा ‘गुठीमा जग्गा कायम हुने’ भनी निर्णय गर्दै गुठी संस्थानलाई जग्गा संरक्षणका लागि पत्र लेखेको थियो। कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त ललितबहादुर लिम्बु र आयुक्त वेदप्रसाद शिवाकोटीले गुठीको जग्गा कायम गराउने निर्णय गरेका थिए।