काठमाडौँ, ५ फागुन: राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनका उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोगले तोकेको जरिवानाको रकम माफी मिनाहा भएको छ ।

उहाँले मन्त्रिपरिषद्को यही फागुन ४ गतेको बैठकको सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा २७६ बमोजिम सो जरिवानाको रकम माफी मिनाहा गर्नुभएको राष्ट्रपतिको कार्यालयका सहायक प्रवक्ता लीलाकान्त पौडेलद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएको मितिले तीस दिनभित्र खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ। यो प्रावधान उल्लंघन गर्ने एक लाख २३ हजार ६ सय ५० जना उम्मेदवारबाट आयोगले २४ अर्ब ६३ करोड ८८ लाख रूपैयाँ असुल्ने भएको थियो।

यसैगरी राष्ट्रपति भण्डारीबाट मन्त्रिपरिषद्को फागुन ४ को बैठकको सिफारिसका आधारमा २०७९ फागुन ७ गतेदेखि लागू हुने गरी विष्णुकुमार लिम्बुसमेतका तीन सय ८१ जना कैदीहरूको भुक्तान हुन बाँकी कैद सजाय नेपालको संविधानको धारा २७६, फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३७ तथा ज्येष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ को दफा १२ बमोजिम प्रजातन्त्र दिवस, २०७९ को उपलक्ष्यमा माफी भएको छ ।

राष्ट्रपति भण्डारीबाट फागुन ४ गतेको बैठकको सिफारिसका आधारमा पुष्कर गौतमसमेतका १४ जना व्यक्तिलाई विभिन्न अदालतबाट विभिन्न मितिमा भएका फैसलाबमोजिम लागेको सजाय नेपालको संविधानको धारा २७६ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९ बमोजिम प्रजातन्त्र दिवस, २०७९ को उपलक्ष्यमा माफी भएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ । (रासस)