काठमाडौं। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन खर्चका लागि पाएकोमध्ये खर्च नभएको करिब तीन अर्ब सरकारलाई फिर्ता गर्ने भएको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि तोकिएको रकममध्ये यति रकम फिर्ता गरिने जानकारी दिएका हुन्।

गएको मंसिर ४ मा निर्वाचनको समीक्षा गर्दै थपलियाले निर्वाचनलाई मितव्ययी र पारदर्शी बनाउन आयोगले विशेष सजगता अपनाएकाले तोकिएका सबै रकम खर्च नभएको सुनाए।

 आउँदो फागुन २५ मा हुने राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन र राष्ट्रियसभा सदस्यको उपनिर्वाचनमा समेत खर्च गरेर बाँकी रकम फिर्ता गरिने र सरकारले निर्वाचनका लागि १० अर्ब विनियोजनमध्ये आठ अर्ब ४९ करोड ९९ लाख निकासा भएकामा हालसम्म ६ अर्ब ५० करोड ४६ लाख खर्च भएको आयोगले जानकारी दिएको छ।

आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशभाको निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा सरकारी कर्मचारीका साथै निजी क्षेत्रका कर्मचारीलाई पायकपर्ने स्थानबाट मतदानको अधिकार दिलाउनेगरि अस्थायी मतदाता परिचयपत्र उपलब्ध गराउने गरि कानुन संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता पनि थपलियाले व्यक्त गरे।

विद्युतीय मतदान प्रणाली लागू गराउने विषयलाई पनि कानुनमै उल्लेख गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले बदर मतका प्रकृति र अवस्थाको अध्ययन गरेर आगामी दिनमा मतदाता शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने पनि बताए।

आगामी दिनमा सबै तहको निर्वाचनको मिति वा जनप्रतिनिधिको कार्यकाल कानुनमा स्पष्ट गराउन सकिएमा मिति निर्धारण गर्दा कुनै प्रश्न नउठ्ने थपलियाको भनाइ छ। निर्वाचनमा उम्मेदवार हुनेले तोकिएको कानुनबमोजिम आफूसँग सम्बन्धित कागजात यथारुपमा छ भन्ने स्वघोषणासमेत गर्ने गरेको अवस्थामा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले उम्मेदवारको अयोग्यता ठहर गर्न नसक्ने र पछि अदालतमा प्रश्न उठेपछि फैसलाबमोजिम सबैले मान्नुपर्ने उनले बताए।