काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण प्रक्रिया रोक्न आदेश दिएको छ । बिहीबार न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत र मनोजकुमार शर्माको पूर्ण इजलासले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने सबै प्रक्रिया बन्द गरी विकल्प खोज्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलकाअनुसार निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने प्रक्रियाका लागि सरकारले गरेका सबै निर्णयहरु खारेज गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आवश्यकता भए अर्को विकल्प खोज्न पनि परमादेश जारी गरेको छ । चारकोसे झाडीको बीचमा रहेको निजगढको जङ्गल मासेर विमानस्थल बनाउन लागिएको भन्दै वातावरणविद्हरुले विरोध जनाएका थिए ।

करिब २४ लाखरुख काटेर विमानस्थल बनाउन लागेको कारण पानीको श्रोत, वातावरण र चराचुरुङ्गी समेतलाई असर गर्ने भन्दै विमानस्थल नबनाउन सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा, अधिवक्ता रञ्जु हजुर पाँडे लगायतले दायर गरेको रिट । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्दा आवश्यकभन्दा बढी रुख काट्न लागिएको, अनावश्यकरूपमा ठूलो एयरपोर्ट बनाएर पानीको स्रोतमाथि नै समस्या ल्याउने प्रयास भएको भन्दै विमानस्थल नबनाउन माग गर्दै रिट परेको थियो ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि निजगढ विमानस्थलको विषय समेटिएको थियो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद्मा प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि निजगढ विमानस्थललाई निर्माण प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने निर्णय गरिएको थियो ।