काठमाडौं– पाकिस्तानको राजनीतिक अवस्था निरन्तर बिग्रँदै गएको छ। एकातिर प्रधानमन्त्री इमरान खानले तीन महिनामा निर्वाचन गराउने घोषणा गरेका छन् भने अर्कोतर्फ विपक्षी दल अविश्वास प्रस्ताव र पञ्जाबमा मुख्यमन्त्री छान्ने कुरामा अडिग छन्।

यस्तो अवस्थामा तीन महिनामा निर्वाचन गराउनु चुनौतीपूर्ण रहेको छ। तर, पाकिस्तानको निर्वाचन आयोगले तीन महिनामा निर्वाचन गर्नुपर्ने भए तयारी गर्न गाह्रो नहुने जनाएको छ।

तर, सर्वोच्च अदालतको फैसलाले निर्वाचन कहिले हुन्छ भन्ने टुङ्गो लगाउने छ। विपक्षी दलहरुले जुनसुकै बेला निर्वाचनका लागिआफूहरु पूर्णरुपमा तयार रहेको दाबी गरेका छन्। उनीहरुले सरकारले असंवैधानिक कदम चालेर प्रचारप्रसार गर्न सहज बनाएको र जनतालाई आफ्नो विरुद्धमा उभ्याएको बताउँदै आएका छन्।

निवार्चनको तयारीमा कति समय लाग्छ ?
पाकिस्तानको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ताले मंगलबार जारी गरेको सूचनामा ९० दिनमा निर्वाचन गराउन सक्ने क्षमता रहेको उल्लेख गरिएको छ। पूरै मेसिनरी हाजिर छ, जतिखेर पनि चुनाव गराउन भनियो, त्यसको व्यवस्था सुरु हुने बताइएको छ।

निर्वाचन आयोगका पूर्वसचिव कुँवर दिलशादले संघीय र प्रदेश सरकारको निर्वाचन गर्ने संयन्त्र पनि निर्वाचन आयोग मातहत भएकाले तीनदेखि छ महिनाभित्र निर्वाचन गराउन सक्ने क्षमता निर्वाचन आयोगसँग रहेको बताए।

निर्वाचन आयोगको पनि आफ्नै नेटवर्क छ। त्यसैले जहिले पनि चुनाव गराउनु पर्ने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ। तर, यसपटक संघ प्रशासित आदिवासी क्षेत्रलाई  पाकिस्तानको खैबर पख्तुनख्वा (केपीके)मा एकीकरण गरेपछि आयोगलाई रेखाङ्कन, सूची तयार गर्नेलगायतका कर्मचारी तालिमका लागि समय लाग्ने भएको छ, जसमा चारदेखि छ महिना लाग्न सक्छ।

उनले निर्वाचनको म्याद थप गर्न सर्वोच्च अदालतसँग अनुमति लिन सकिने बताए। तर, समय लम्ब्याउनु जरुरी छैन। दिलशादका अनुसार निर्वाचन हुन्छ भन्न सजिलो छ तर, गराउन धेरै कुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ।

जहाँसम्म इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिनबाट निर्वाचन गराउने सवाल छ, यो पूर्णतया असम्भव छ। किनकि निर्वाचन आयोगले इभिएम प्रयोग गर्ने प्रस्तावलाई पहिले नै अस्वीकार गरिसकेको छ, जसमा पाँच खराब पैसा चाहिन्छ।

निर्वाचन आयोगका पूर्वसचिव विश्वभर इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिनको प्रयोग राम्रो मान्दैनन्, त्यसैले पुरानै ढंगले निर्वाचन हुने बताए।

पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै पूर्व विदेशमन्त्री शाह महमूद कुरैशीले प्रधानमन्त्री खानले संवैधानिक अधिकारअन्तर्गत विधानसभा विघटन गरी तीन महिनाभित्र निर्वाचन गराउन निर्देशन दिएको बताए। उनले तोकिएको समय अर्थात् ९० दिनभित्र निर्वाचन गराउनुपर्ने तर्क गरे।

पाकिस्तान तेहरेक–ए–इन्साफ (पीटीआई)ले निर्वाचनको तयारी सुरु गरिसकेको छ। प्रधानमन्त्री खानको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा उम्मेदवारको निवेदन लिन, नामावली तयार गरी बोर्डको स्वीकृति लिएर टिकट जारी गर्नसक्ने गरी संसदीय बोर्ड गठन गरिएको छ।