-प्राडा नृसिंह कुमार खत्री
 
 नेपालको संविधान, भाग ७ धारा ७४ ले “शासकीय स्वरुपको वारेमा तोकेको पाइन्छ। नेपालको शासकीय स्वरुप वहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुनेछ” भन्ने यो संविधानमानै उल्लेखित देखिन्छ। यसको बिस्तृत व्याख्या विगतको संसदको पुनस्र्थापनाको मुद्दाहरुमा गरिएको पाइन्छ। यो प्रावधानले बहुलवादमा आधारित शासकीय स्वरुप बहुदलीय हुन पर्ने पर्ने देखिन्छ। बहुदलका बीच प्रतिस्पर्धा हुन पर्ने देखिन्छ।

त्यसरी नै धारा २६९ मा राजनीतिक दलको गठन, दर्ता र सञ्चालनको व्यवस्था अन्तरगत (१) मा समान राजनीतिक विचार धारा, दर्शन र कार्यक्रममा प्रतिवद्ध व्यक्तिहरुले धारा १७ को उपधारा २ को खण्ड(ग) अन्तरगत बनेको कानुनको अधीनमा रही राजनीतिक दल गठन गरी सञ्चालन गर्न र दलको विचारधारा दर्शन र कार्यक्रम प्रति जनसाधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्नका लागि त्यसको प्रचार प्रसार गर्न गराउन वा सो प्रयोजनकालागि अन्य आवश्यक काम गर्न सक्ने छन् भन्ने प्रावधान समेत रहेको पाइन्छ। 

यो संविधानको उक्त व्यवस्थाले दल भनेको राजनीतिक विचार धारा दर्शन र कार्यक्रममा प्रतिवद्ध व्यक्तिहरुले गठन गर्ने संस्था संगठन वा कानुनी व्यक्ति हो भन्ने देखिन्छ। आफ्नो आफ्नो राजनीतिक विचारधारा बोकेका एक भन्दा बढी दलहरु संगठित भएर रहनु र तिनीहरु पनि विभिन्न वादमा आधारित रहनु नै वहुदल र वहुलबादमा आधारित भएको हुनु हो। भारतमा वहुदल र वहुलवाद उत्तिकै अवस्थामा प्रतिस्पर्धामा रहेको छन् तर चीन, क्युवा, उत्तर कोरियामा तथा रुसमा त्यस्तो वहुलवादमा आधारित वहुदलहरु राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा रहेका छैनन्। त्यसबाट व्यक्तिले आफ्नो ज्ञान वुद्धि, विवेक तथा आत्मनिर्णय गर्ने अधिकार पुरा पाएको हुँदैन तर नेपालको वर्तमान संविधानले तिनीहरु भन्दा धेरै फराकिलो व्यवस्था आधारित वहुदलीय प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था गरेको देखिन्छ। यसको विस्तृत छलफल विगतको मुद्दाहरुको विज्ञ, कानुन व्यसायीहरुबाट आएको पेश भएको तथ्य लेखकले पनि अनुभव गरेको छु। 

नेपालको वर्तमान संविधानमा यत्ति विस्तृत उल्लेख गर्नु तर नेताहरुले चाहिं संविधानमा नभएको, कानुनमा नै नभएको गठवन्धन भन्ने प्रावधान ल्याएर जनताहरुलाई असजिलो परिस्थितिको निर्माण गर्दै अस्थिरता र परिस्थितिमा धकेल्ने यत्न गर्नु राजनीति प्रणाली, व्यवस्था र कानुनी प्रावधानको विपरित दूरुत्साहन गर्नु हो। सार्वभौम जनतालाई नेताले जसो जसो भन्छन् उसै मान्नु भन्ने सामन्ति हकुमी शैली हो।

गठवन्धन नेताहरुको आत्मकेन्द्रीत मनोगत अभिव्यक्ति देखिन्छ। उनीहरु निर्वाचनमा आफू नजितिएलाकी भन्ने भयले ग्रस्त मानसिकताबाट पिडित रहेका देखिन्छन्। उनीहरु मध्ये कोहीलाई आफ्नो पार्टीबाट आफूलै सधैं सत्तामा गठवन्धन रहेमा मात्र टिकौंलाकि भन्ने छ। कोहीलाई गठवन्धन भएपछि जितेर ओलीजीलाई वदलाको भाव लिन सकिएला भन्ने पनि छ। केहीलाई पार्टीको सभापति वा अध्यक्षले गठवन्धन भनिएको विरोध नगरीकन हो मा हो मिलाएको अवस्थामा भोली राष्ट्रपति, वा उप राष्ट्रपति, मानव अधिकार आयोग लगायतका विभिन्न सम्मानित पदहरुमा रहन पाइएला कि? भन्ने आशाले यो अप्राकृतिक गठवन्धनको समर्थन गरी अभिव्यक्ति, सहित समर्थन गरेको पाइन्छ। 

गठवन्धनले आफ्नो आफ्नो उम्मेदवार तोकेर मत माग्न सक्दछ? चुनावी घोषणा पत्र बन्न सक्दछ? राजनीतिक दर्शन, विचार धारा मिल्दछ? ऐतिहासिक विराशत मिल्दछ? यो पाटो अलग्गै छ। यदी गठवन्धन भनेर आएमा त्यस अवस्थामा आमजनताले भने आफ्नो अभिमत दिन, रोज्न, तोक्न, आत्म निर्णय गरी अव झन् नेताहरुलाई छान्न उनीहरु स्वतन्त्र भएको हुने देखिन्छ। किनकि गठवन्धन भन्ने संविधान कानुनमा नै नभएको प्रावधान वोकी निर्वाचनको घोषणा पत्र विनानै, पार्टीको चिन्ह लिएर लड्नेलाई जनताले आफ्नो स्वतन्त्र मत दिन पाउने अधिकारको किन दुरुपयोग गर्ने? भन्ने दृष्टिले पनि जनताले स्वविवेकको प्रयोग गर्दा मात्र यो संघीय, समावेशी, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था रहने, टिक्ने देखिन्छ। नभए यो व्यवस्था यसरी नै विगतमा जस्तै अपवित्र गठवन्धन गरी निर्वाचित भएर दलहरु सत्तामा पुगेपछि आफ्नो आफ्नो स्वार्थमा वशिभूत बनेर राष्ट्रियतालाई अनिर्णयको वन्दी वनाउने सत्ताको दुरुपयोग गर्ने औजार मात्र भएको हुने देखिन्छ।
 
त्यसो भए किन गठवन्धन भन्ने र किन मान्ने? (लेखक खत्री वरिष्ठ अधिवक्ता हुन्)