नेपालको संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकको रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ। संविधानको धारा ३१ अनुसार प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँच, गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने हक, र माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था छ। तर व्यवहारमा यो अधिकार राजनीतिक स्वार्थ, निजी क्षेत्रको व्यावसायिक सोच र सरकारी उदासिनतामा गुम्सिएको छ।

हाल चर्चामा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयक शिक्षालाई थप व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले आएको भए पनि, लामो समयदेखि संसदीय समितिमै अल्झिएको छ। उपसमिति र समितिको बैठकमै घुमिरहँदा यसको मौलिक स्वरूप नै खुम्चिने खतरा देखिन थालेको छ। विधेयक रोकिएर बस्नु केवल प्राविधिक या कानुनी विषय होइन, स्पष्ट रूपमा स्वार्थको राजनीति हो।

विधेयकमा शिक्षक नियुक्तिदेखि स्थानीय सरकारको भूमिकासम्मका विषय समेटिएका छन्। तर शिक्षक संगठन, निजी विद्यालय सञ्चालक र राजनीतिक दलबीच सहमति नबन्दा सरकार निर्णयविहीन अवस्थामा पुगेको छ। अहिले संसदीय समितिले सरकारलाई ५ दिनको समय दिएको छ- तर त्यो समयले नतिजा दिन्छ कि फेरि टार्ने बहाना बन्छ, हेर्न बाँकी छ।

निजी विद्यालयहरूको अन्धाधुन्ध शुल्क वृद्धि, प्रतिस्पर्धाको नाममा बढ्दो असमानता र गरिब तथा मध्यम वर्गका लागि गुणस्तरीय शिक्षा पाउनै नसकिने अवस्था हेर्दा शिक्षा सेवा होइन, सौदाबाजी बनेको देखिन्छ। झन् विडम्बना त के भने, कतिपय नेताहरू आफैं निजी विद्यालयका लगानीकर्ता छन्। यस्तो स्थितिमा निष्पक्ष नीति निर्माण सम्भव छ तरु

यसरी नीतिनिर्माताको स्वार्थपूर्ण संलग्नताले सार्वजनिक विद्यालयहरूलाई कमजोर बनाएको छ। जनताको करमा चल्ने सरकारी विद्यालयको अवस्था दयनीय छ, शिक्षक व्यवस्थापनमा अनियमितता छ, र नीतिगत सुधार नहुँदा शिक्षा प्रणाली नै खस्किएको छ। अर्कोतर्फ, निजी विद्यालयहरू अनियन्त्रित शुल्क असुली गर्दै नाफामुखी व्यवसाय बनेका छन्।

विधेयक पारित नहुनुका पछाडि स्पष्ट रूपमा नेताहरूका निजी लगानी, दलगत स्वार्थ र दबाब समूहहरूको प्रभाव देखिन्छ। यथास्थितिमा विधेयक पास भए उनीहरूको आर्थिक हित प्रभावित हुने भएकाले त्यसलाई रोक्ने रणनीति देखिन्छ।

शिक्षा भनेको राष्ट्रको मेरुदण्ड हो, व्यापारको साधन होइन। संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हकको रक्षा गर्नु सरकारको दायित्व हो। त्यसैले अब यो स्पष्ट माग उठ्नुपर्छ- शिक्षालाई स्वार्थ होइन, उत्तरदायित्वका दृष्टिले हेरियोस्।

विधेयकमा आवश्यक सुधार होऊन्, तर शिक्षा सुधार राजनीतिक सौदा र व्यावसायिक नाफाघाटाको बन्दी बन्नु हुँदैन।