-समीर न्यौपाने

अचेल राजनीति तरङ्गित भएको छ । यस मानेमा कि सबै पार्टीलाई महाधिवेशनको चटारो छ। जेनजी आन्दोलन पछि एकाएक पार्टीहरुले कार्यवोधको चिन्ता गरेका छन्, निषेधको राजनीतिमा। उनीहरुको चिन्ता छ, आफ्नो पार्टी कार्यकर्तालाई कसरी नयाँ नेतृत्व प्रदान गर्ने अनि आगामी चुनावमा नयाँ कार्यादेश के हुने भनेर।

विशेषत दक्षिण एसियामा प्राय राजनीतिमा उतार चढाव हुन्छ। नेपाल त्यसबाट अछुतो छैन। २००७ सालमा राजा सहितको प्रजातन्त्र हुँदै, २०१७ सालको पंचायत व्यवस्था र २०४७ सालको संवैधानिक राजतन्त्र र प्रजातन्त्र वास्तवमा लामो युगहरुको दलका कार्यननीतिको अभ्यास रह्यो। राष्ट्रिय दलहरु प्रत्येक दशकमा कुनै चरणबाट राजनीतिको संसदीय अभ्यासमा त पुगे। तर राजनीतिक चरण सँगसँगै यति विकार भयो कि व्यक्तिगत र दलगत आक्रोसको संहारले उनीहरुलाई कहिले छोडेन।

नेपालको पुरानो भनिएका दलहरुमा राजनीतिक खिचातानी नयाँ विषयको कुरै भएन। विशेषत संसदीय अभ्यास बोकेका पार्टीको दुहाइबाट नयाँ राजनीतिको संक्रमण भयो र नेकपा मशालबाट, राष्ट्रिय जनमोर्चा हुँदै २०५२ को परिस्थिति देशले असामान्य रुपमा भोग्दै आयो।

राजनीतिमा भ्रष्टाचार, पदलोलुपता, परिवारवाद, नातावाद, कृपावाद, अनैतिक सम्पत्ति र विदेश भ्रमण नेताहरुको दैनिकी वन्दै गयो। विशेषतः आम तवरमा ग्रामीण भेगमा नेकपा माओवादीको संघर्ष र जनचेतना फैलिरहेको थियो भने शहरमा महँगी र व्यभिचारले राजनीतिक विचार मन्थनको अन्तर विरोधमा चुलीईरहेको थियो।

देश द्वन्दमा पर्दा कसो हुन्छ त्यो त्यहीँ बसेका सर्वभोगीहरुलाई थाहा हुन्छ । शहर र गाउँको परिवेश बेग्लै भएपनि वातावरण धुमिल हुँदैन। मर्कामा देशै रुन्छ। नेता आत्तिन्छन्। राष्ट्र प्रमुखले राष्ट्रिय शोक मग्न गर्दछन्।

द्वन्दले पार्टीका नेताहरुलाई देवत्वकरण गरिदिन्छ हिंसा, हत्या, चन्दा असुली र अरु उक्साहटका कार्यलाई प्रश्रय दिन्छ। द्वन्द व्यवस्थापन विस्तृत शान्ति सम्झौताबाट भयो। क्यान्टोनमेन्टमा रहेका केही जनसेनाका जवानहरुलाई नेपाली सेनामा परिणत गरियो। हतियार संकलन गरियो । अनमिनले नावालिक विद्रोही सेनालाई छुट्टी दियो। बेपत्ता छानविन आयोग वन्यो। तर सत्य निरुपण आयोगले बेपत्ताको छानविन अहिलेसम्म पूर्ण रुपमा गरिसेको छैन। राष्ट्रिय मानवअधिकारको काम अझै बाँकी नै रहेको बताइएको छ।

दक्षिणपन्थी र वामपन्थी विचारका दलहरुले सरकार, संविधान सभा, राष्ट्रिसभा चुनाव गराए। अन्तरिम संविधानको बलमा टेकेर नयाँ संविधान वन्यो। अंश अंशमा विवाद छायो। सरकार वर्षैपिच्छे बदलियो। सवैको सरोकारको विषय पिछडा वर्ग, आदिवासी, मधेसी, जनजाती त भनियो तर वास्तवमा वस्तुगत ठोसमा त्यो कार्यान्वन हुन सकेन। नेकपा माओवादीले विजारोपण गरेको जातिय द्वन्द संवोधन गराइयो कुर्सीमा।

ग्रामीण क्षेत्रमा अर्थतन्त्र चलायमान, पुजीँ वितरण हुन सकेन त्यसको मार देशका शिक्षित युवामा प्रत्यक्ष असर प¥यो। हरेक युवा विदेशी भूमिमा रोजगारीको लागि भौंतारीन पुगे। उनीहरुको पारिश्रमिक ढुकुटीबाट राष्ट्रको अर्थतन्त्रको बढी भाग समेटियो। सरकारी उद्योग, कलकारखाना एकाएक सिन्डीकेटको मुखमा पुगे। प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएपछिको राजनीति र संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विउको खतीको मन्थन यही नै भाषणवाजीको रहस्यको विषय वन्यो।

राजनीतिक कार्यकर्ताको सपना गाँस, वास, कपास मात्र थिएन। उनीहरुको सपनाको ग्यारेन्टी गर्ने नेताहरु सरकारमा आएपछि तैं चुप मैं चुप भए। पत्रकारको घेरामा आएपछि निश्चल र उत्कृष्ट भाषणबाजी गर्ने र रंगले मुहार फेर्ने प्रवृति त देखाए। सत्ताको बागडोर समाल्न थालेपछि राजनीतिक रथ बांगेकोबांग्यै भयो।

औसत रुपमा कार्यकर्ताको भर पार्टी पंक्तिमा हुन्छ। दशकौं दलमा कुदेर एउटा परीक्षा पार गरेका कार्यकर्ताको जीवन कसरी लाभान्वित हुन्छ भनेर व्यग्र चिन्तन गर्ने नेताको कमिटीमा कहिले वैठक बसेन। वैठक गुटवन्दीमा रमायो। यो प्यानलको नेतालाई यो लिडरसिप दिने। विचार मन्थनको कुरालाई वैठकमा विवादको रुपमा मात्र हेरियो। पार्टीमै विचार शुध्दिकरण भएन। भयो त त्यही सवै नेताको मुखमा मन्द मुस्कान। राजनीतिमा विउको खेती नै त्यही भयो। अन्तमा पार्टी कार्यकर्ताको गोजी रित्तै।

समग्रमा दक्षिण एसियाको आर्थिक अवस्था, दुइ दशक अघिको परिदृश्य र आर्थिक मेहेनत अनि छिमेकी देशको प्रजातन्त्र नेपालीहरुलाई सुन्नमा रहे। समृध्दि, समुन्नति, खुसीको शहर र सुखी नेपाली भन्ने नारा यथार्थमा छाएन। दिग्गजहरुले भनेका आर्थिक मोडल, युवा रोजगारी, शहरी परियोजनाले नेपालमा गगनचुम्वी घर र ७ तारे होटल बनेन। जनताको मुखमा माड लागेन। लाग्यो त आसेपासेको घरमा रोजगारी र ठेक्कापट्टा।

दलहरु फुट र जुटको सँघारमा आँउदा आउँदै नेपालमा दोस्रो ठूलो राजनीतिक भूकम्प जेनजी विद्रोह आयो, मानसिक रुपमा राजनीतिक दलको कार्याभार लाखापाखा नै लाग्यो। सिंहदरबार, राष्ट्रपति निवास, संविधान सभा, महान्यधिवक्ताको कार्यालय, सर्वोच्च अदालत व्यापारिक भवन, मन्त्रालय सवै खरानी भए जसको संपत्तिको मूल्याङ्कन खरबौंको भयो।

देशको राष्ट्रिय विपत्तिमा नागरिक सरकार वन्यो। अन्ततगत्वा राष्ट्रिय सरकार गठनको लागि चुनावको घोषणा २१ फागुनमा भएको छ। अव देशको राजनीतिमा संयमताको आशा छ। नयाँ संसदीय अभ्यासले जेनजीको विचारलाई समेट्छ, देशमा सुशासन आउँछ र विकासको फड्को मार्छ। युवाहरुले देशमै रोजगारी पाउँछन्। कतै दुइजिव्रे बोलीले नेपाली राजनीति पुरानै तरिकाले अघि बढ्ने हो कि बोलेकै कुरा राष्ट्रिय राजनीतिमा अभ्यास हुने हो विचारणीय छ।

जेन जी विद्रोको जगमा उभिएको सरकारले आफूलाई दलीय सरकारभन्दा फरक जनहितकारी भएको सिध्द गर्ने चुनौति कसरी सामना गर्दछ, यसैमा आगामी अर्को नयाँ विद्रोहको भविष्य लुकेको छ। तर यो सरकारको कार्यशैलीले क्रुध्द युवाहरुको उर्जा अर्को जेनजी विद्रोहको आगो सल्काउनेतिर मोडिने त होइन भन्ने तर्फ सचेत रहेर अघि बढ्नु हितकर हुने देखिन्छ।