समितिका सभापतिसँगको विशेष सम्वाद

‘विद्यालय शिक्षा विधेयकमा पश्चगामी कुरा थप्नुपरे राजीनामा दिन्छु’

काठमाडौं । संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापती अम्मर बहादुर थापाले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा अग्रगमनका कुरा थप्नैपरेमा थप्न सकिने तर पश्चगमनमा एउटा पनि थप्न नसकिने भन्दै त्यस्तो अवस्था आए आफू सभापति पदबाट राजीनामा दिन तयार रहेको  बताएका छन् । 

शुक्रबार संसद सचिवालयको आफ्नो कार्यकक्षमा दृश्य टिभीसँग विशेष सम्वाद गर्दै थापाले आफू समितिप्रति जवाफदेही भएकाले अरु कसैको भनाई मान्न वाध्य नभएको पनि स्पष्ट पारेका छन् । 

सभापति थापाका भनाईमा, सातै प्रदेशका स्थानीय तहमा सबै सरोकार पक्ष, विशेषज्ञ, गाउँपालिका महासंघ र नगरपालिका महासंघका प्रतिनिधि सहित विद्यालय, विद्यार्थी र अभिभावकसँग समेत प्रत्यक्ष अन्तरक्रिया गरेपछि विधेयक अन्तिम चरणमा पुगिसकेकाले समितिले प्रतिवेदन तयार गरिसकेको छ ।

सरकारमा संलग्न मुख्य दलहरु, विभागीय मन्त्री र नेपाल शिक्षक महासंघकै कारण विधेयक छलफलमा अत्यधिक समय खर्च भएको सभापति थापाले सुनाए ।

समितिले ७ प्रदेशमा ३ दिनका दरले छलफल गरेको सचिवालयले जानकारी दिएको छ । विधेयकमा १ हजार ७ सय अन्ठाउन्न वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका थिए । १५२ समूहमा छलफल भएको थियो भने ४३ समिति,  ४५ उपसमिति र १२ वटा परामर्श समितिमा छलफल गरिएको थियो । परामर्श समितिको नेतृत्व स्वयं समिति सभापतिले नै गर्दछन् । 

यसरी अत्यधिक समय, स्रोतसाधन र अन्तरक्रिया तथा शिक्षकहरुको लामो सडक प्रदर्शन पछि समितिमा पुगेको विद्यालय शिक्षा विधेयक अन्तिम निष्कर्षमा पुगेर प्रतिनिधिसभामा पुग्ननसक्नुमा मुख्यत सरकार र कुनै हदसम्म महासंघ नै जिम्मेवार रहेको बुझ्न सकिन्छ ।

सर्दैसर्दै अलमलमा परेको समितिको अर्को बैठक २९ असार भानुजयन्तिका दिन बस्ने भएको छ ।

सभामुख देवराज घिमिरेले दलहरु र सरोकार पक्षबीच सहमति जुटेमा विद्यालय शिक्षा विधेयक समितिबाट प्रतिनिधिसभामा प्रवेश हुनेबित्तिकै विलम्व नगरी पास हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । समितिबाट चाँडै विधेयक पास भएर प्रतिनिधिसभामा टेबुल हुने सभामुख घिमिरेले अपेक्षा गरेको बताए । 

यसो भन्छन् मन्त्री

शिक्षा मन्त्री रघुजी पन्तले अन्य देशका उदाहरण दिँदै सरकार शिक्षा सम्बन्धमा तीनखम्बे नीति लागू गर्ने पक्षमा रहेको बताएका छन् ।

बिहीबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै मन्त्री पन्तले यसो भनेको थिए- 

सरकारले अहिले लिएको नीति के हो भने विद्यालय शिक्षा विधेयक–२०८० माथिको छलफलको क्रममा पनि हामीले के भनेका छौं भने सरकारले तीनखम्बे अर्थनीति लिएको छ। सहकारी, निजी र सरकारी। जब हामी निजी क्षेत्रलाई छुट दिन्छौं भने शिक्षा क्षेत्रका निजी क्षेत्रलाई छुट दिने कि नदिनेरु भन्ने एउटा प्रश्न उठेको छ। सरकारले नै कम्पनी बनाएर, तिमीहरू ९निजी विद्यालय० कम्पनी कानुनअन्तर्गत जाऊ र कर तिर भन्यौं। यो अभ्यास नेपालमा मात्र होइन, अरू देशमा पनि छ। चीन, इंगल्यान्ड, अमेरिका र भारतमा पनि छ। शिक्षा विधेयकमा हामी छलपmल गरिरहेका छौं, त्यो विधेयकमा लिन खोजेको नीति के छ भने निजी क्षेत्रमा चलेका राम्रा विद्यालयहरू पनि सामुदायिकमा नभए पनि कमसेकम संस्थागत विद्यालयहरूलाई सहकारीको मोडेलमा, गुठीको मोडेलमा ल्याउन सकियोस् भन्ने प्रयत्नको लागि त्यसलाई प्रोत्साहित गर्ने प्रावधानहरू विधेयकमा राखिएको छ। उनीहरूलाई जग्गा रजिस्ट्रेसनमा छुट दिने, सवारीसाधन ल्याउँदा छुट दिने लगायत विभिन्न छुटहरू दिएर उनीहरू गुठी आउन। सामुहिक स्वामित्व प्रणालीमा आउन र शिक्षामा निजी क्षेत्रलाई अप्रत्यक्ष रूपमा नियोजन गर्न सकियोस् भन्ने एकातिर सरकारले सोचेको छ। अर्कोतिर सरकारले कडा नियम र कानुन बनाएर निजी स्कुललाई नियमन गर्नुपर्ने, एउटा व्यवस्थाभित्र ल्याउनुपर्ने, अनियन्त्रित ढंगले उनीहरूलाई नाफा कमाउन दिने कुरालाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवश्यकताको बारेमा पनि सरकारले बोध गरेको छ।

 

प्रतिक्रिया