काठमाडौं । सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघबीच भएको पूर्व सम्झौताको म्याद गुज्रिसक्दा समेत विद्यालय शिक्षा विधेयकमा सहमति जुट्न सकिरहेको छैन । संसदीय उपसमितिले आफ्नो काम सकेर समितिलाई प्रतिवेदन बुझाईसकेपछि विधेयकले अन्तिम रुप लिनेछ भनी गरिएको  अपेक्षा अधुरै रहेको छ ।

यो ढिलाईमा सरकार नै बढी जिम्मेवार देखिन्छ, किनभने उसले आफैंभित्र सहमति जुटाउन सकिरहेको छैन । शिक्षक महासंघभित्र एकमत देखिएको छ, जब कि उनीहरु पनि सत्तारुढ दलहरुमा सैध्दान्तिक झुकाव  राख्दछन् । 

विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भैवरी यतिबेलासम्म यसले ऐनको रुपधारण गरिसक्नुपर्ने शिक्षकहरुको भनाई रहेको छ । सरकारमाथि निजी क्षेत्रका शिक्षा व्यवसायी हावी भएकाले विधेयक आफूहरुले चाहेजस्तो आउन नसकेर अनावश्यब ढिलाई भैरहेको उनीहरुको बुझाई रहेको छ । समितिले विधेयक पास गर्ने अन्तिम समयमा शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले गरेको दौडधुप सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरुको हस्तक्षेपले अवरुध्द भएको सबैले बुझेका छन् ।

विधेयक आउन निकै ढिलाई भएपछि संसदीय समितिले नै सहमति जुट्न नसकेपछि अल्टिमेटम दिनुपर्ने अवस्था आएको छ ।

संसदीय समितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा सहमति जुटाउन सरकारलाई पाँच दिनको म्यादसहित अल्टिमेटम दिएको छ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले अल्टिमेटम दिएको हो ।

असार २२ गते आइतबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा सभापति अम्मरबहादुर थापाले पाँच दिनभित्र सहमति जुटाएर आउन शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री रघुजी पन्तलाई निर्देशन नै दिए ।

विधेयकलाई अन्तिम रुप दिन पटकपटक बैठक बसेको तर सरकारकै कारण विधेयक अघि बढ्न नसकेको सभापति थापाको आरोप छ । सभापति थापाले सरकारले समितिलाई खेलौनाजस्तो बनाएको आरोप लगाएका छन् ।

 मन्त्री पन्तले विधेयकमा सहमति जुटाउन थप समय माग गरेका थिए । गठबन्धन दलहरूबीच पनि छलफल गर्नुपर्ने भन्दै उनले समय माग गरेका हुन् । कति समय भन्ने उनले खुलाएका थिएनन् । त्यसपछि समिति सभापति थापा आफैंले पाँच दिनभित्र सहमति जुटाउनु भनेर निर्देशन दिए ।

समितिको बैठकमा अधिकांश सांसदहरूले विधेयकलाई समितिमै अड्काएर राख्नु नहुने भन्दै यथाशिघ्र पारित गरिहाल्नु पर्ने माग गरेका थिए । केही विषयमा सहमति जुट्न बाँकी रहेको भन्दै मन्त्री पन्तले त्यसका लागि शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिसँग वार्तालाई निरन्तरता दिइएको सुनाएका थिए ।

पटकपटक समय माग गरेको तर सहमति जुटाउन नसकेको भन्दै सभापति थापा असन्तुष्ट बनेका थिए । मन्त्री पन्त र उनीबीच यस विषयमा चर्काचर्की नै परेको थियो । सभापति, मन्त्री र सदस्यहरुबीच चर्काचर्की बढेपछि तातेको बैठक छाडेर गएँ सम्म नभनी मन्त्री रघुजी पन्ता बैठक छाडेर हिंडेका बाहिरिएका थिए ।

यसअघि पनि उनले पटक पटक समय माग्दै आएका थिए । तर सहमति जुटाउन भने सकेका छैनन् । शिक्षकको आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र खुला विज्ञापनको ६० र ४० को अनुपात, शिक्षकको बढुवा प्रक्रिया जस्ता विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन ।

सरकारले शिक्षकहरूसँग असार १५ गतेभित्र विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदबाट पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । त्यो म्याद गुज्रिसक्दा पनि अझै सहमति जुट्न नसक्दा विधेयक संसदीय समितिमै अड्किरहेको छ । समितिबाट पारित भएपछि मात्रै विधेयक संसदमा पेस हुनेछ । संसदमा छलफलपछि पारित गर्ने प्रक्रियामा प्रवेश गर्नेछ ।

सरकारले खुला प्रतिस्पर्धाको लागि ५० प्रतिशत र आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट ५० प्रतिशत शिक्षक छनोट गर्नु पर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । सांसद छविलाल विश्वकर्मा संयोजकत्वको उपसमितिले ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुला प्रतियोगिताबाट शिक्षक छनोट गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।

समितिमा कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले ६० प्रतिशतभन्दा बढी शिक्षकलाई आन्तरिक रुपमै स्थायी गर्नुपर्ने अडान राखेका उनीबाहेक अरु दलका सांसदहरु भने सामुदायिक विद्यालयमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट ६० प्रतिशत र आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट ४० प्रतिशत शिक्षक छनोट गर्न सहमत भएका थिए ।

शिक्षकको आवधिक बढुवामा कार्य सम्पादन मूल्यांकनको विषय पनि विवादित बनेको थियो । यसमा मूल्यांकन अंक ९० नै कायम हुने सम्भावना रहेको ती सदस्यले बताएका छन् । नेपाल शिक्षक महासंघ ९० बाट घटाउनुपर्ने पक्षमा रहँदै आएको छ ।

यसैबीच शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेसँग भेट गरी विधेयकको पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी दिंदै छलफल गरेका छन् । विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्न अझै ढिलाइ हुने भएको  छ । शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले विधेयक पारित गर्नका लागि फेरि थप समय माग गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै शिक्षामन्त्री पन्तले केही विषयमा कुरा नमिलेको भन्दै थप समय माग गरेका हुन् ।

गत असार १६ गते पनि शिक्षामन्त्रीकै आग्रहमा समितिको बैठक स्थगित गरिएको थियो । नेपाल शिक्षक महासंघसँग वार्ता जारी रहेकाले मन्त्रीले समय मागेका हुन् । सरकारले महासंघसँग असार १५ गतेभित्रै विधेयक संसदबाट पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । कतिपय विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा त्यो म्याद गुज्रिसकेको छ ।

विधेयकका सम्बन्धमा छलफल गर्न मन्त्री पन्तले सभामुख देवराज घिमिरेसँग पनि भेट गरिसकेका छन् । भेटका क्रममा विधेयकलाई अन्तिम रुप दिने तयारी भइरहेको उनले बताएका थिए ।

समितिले अन्तिम टुंगो लगाएपछि विधेयक संसदमा पेस हुनेछ । समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले उपसमितिले तयार गरेको प्रतिवेदन अनुसारै विधेयक टुंग्याउने तयारी गरिएको बताउँदै आएका छन् ।

सरकारले खुला प्रतिस्पर्धाको लागि ५० प्रतिशत र आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट ५० प्रतिशत शिक्षक छनोट गर्नु पर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । सांसद छविलाल विश्वकर्मा संयोजकत्वको उपसमितिले ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुला प्रतियोगिताबाट शिक्षक छनोट गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।

समितिमा कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले ६० प्रतिशतभन्दा बढी शिक्षकलाई आन्तरिक रुपमै स्थायी गर्नुपर्ने अडान राखेका उनीबाहेक अरु दलका सांसदहरु भने सामुदायिक विद्यालयमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट ६० प्रतिशत र आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट ४० प्रतिशत शिक्षक छनोट गर्न सहमत भएका थिए ।

समितिका एक सदस्यका अनुसार यसबीचमा भएको छलफलका क्रममा कांग्रेस पनि ६० र ४० नै कायम हुने संकेत देखिएको छ । त्यसैले अब शिक्षा विधेयक समितिले टुंगो लगाउन सहज भएको उनको भनाइ छ । शिक्षकको आवधिक बढुवामा कार्य सम्पादन मूल्यांकनको विषय पनि विवादित बनेको थियो । यसमा मूल्यांकन अंक ९० नै कायम हुने सम्भावना रहेको ती सदस्यले बताएका छन् । नेपाल शिक्षक महासंघ ९० बाट घटाउनुपर्ने पक्षमा रहँदै आएको छ ।

सत्तारुढ दलहरुकै स्वार्थले विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदीय समितिमा अल्झिएर रहन पुगेकोमा अब शंका  रहेन । विधेयक पास गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाउने बेलामा समिति सभापति र मन्त्रीबीचमै चकाचर्की हुनुले मन्त्री पनि प्रधानमन्त्री र कांग्रेस सभापतिको चेपुवामा परेका छन् भन्ने कुरा प्रस्ट भएको छ । 

तनावका बीच समिति सभापतिले पाँच दिनको अल्टिमेटम दिएका छन्, आज त्यसको एकदिन त बितिसकेको छ, अबका बाँकी चार दिनमा कसरी सहमति जुट्ला र व्यग्र प्रतिक्षा गरिएको विद्यालय शिक्षा विधेयकले प्रतिनिधिसभामा प्रवेश गर्ने शौभाग्य पाउला भनेर थाहा पाउन अब केही दिन त थप प्रतिक्षा गर्नुपर्ने नै छ ।