काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले घरजग्गा तथा शेयर धितो कर्जामा थप कडाइ गर्ने नीति अख्तियार गरेको छ ।    नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै केन्द्रीय बैंकले अनुत्पादक क्षेत्र, शेयर धितो र आयातमा कडाइ हुने गरी शतप्रतिशत मार्जिनको व्यवस्था गर्ने भएको हो । शेयर धितो कर्जामा न्यूनतम  चार करोड र अधिकतम १२ करोडसम्मको सीमा कायम गरेको थियो । सो सीमाका विषयमा शेयर लगानीकर्ताले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका थिए । घर जग्गामा भएको लगानी पनि अनुत्पादक भएको भन्दै त्यस्तो क्षेत्रमा जाने कर्जामा केही कडाइ हुनेछ राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । 

पुनरकर्जा बढ्यो
    राष्ट्र बैंकबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको असल कर्जाको धितोमा प्रदान गरिने पुनर्कर्जा सुविधाअन्तर्गत सम्वन्धित ग्राहकबाट लिन पाउने अधिकतम ब्याजदर २ प्रतिशत बिन्दुले बढाइएको छ । हालसम्म यस्तो दर अधिकतम ५ प्रतिशत थियो । त्यस्तै बैंकदर पनि ५ प्रतिशतबाट बढाएर ७ प्रतिशत कायम गरिएको छ । ब्याजदर करिडोरसँग सम्वन्धित स्थायी तरलता सुविधा दर ७ प्रतिशत, नीतिगत रिपो दर ५.५ प्रतिशत र निक्षेप संकलन दर ४ प्रतिशत कायम गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
    विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई भने यथावत कायम राखिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रवाह गर्ने विभिन्न प्रकृतिका कर्जाहरुमध्ये उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ प्रवाह गरिने कर्जाको ब्याजदर अन्य क्षेत्रतर्फ प्रवाह गरिने कर्जाको ब्याजदरभन्दा कम हुनेगरी फरक पार्ने सम्वन्धमा अध्ययन गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यो व्यवस्था आगामी त्रैमासदेखि कुनै एक क्षेत्रबाट नमूनाको रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।     

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको ट्रष्ट रिसिप्ट लगायतका आयात कर्जा, व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा, जग्गा प्लटिङसम्बन्धी रियलस्टेट कर्जा, व्यक्तिगत हायर पर्चेज कर्जा तथा मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको जोखिम भारमा पुनरावलोकन गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । 

पूर्वाधार विकास बैंकले ऊर्जा ऋणपत्र जारी गर्नसक्ने
    पूर्वाधार विकास बैंकले ऊर्जा ऋणपत्र जारी गर्नसक्ने भएको छ । त्यसका लागि आवश्यक प्रबन्ध गरिने अर्धवार्षिक समीक्षामा स्पष्ट पारिएको छ । कोभिड–१९ को प्रभावलाई मध्यनजर गरी वाणिज्य बैंकले आआफ्नो विशेषज्ञताको आधारमा तोकिएका क्षेत्रअन्तर्गत कृषि, ऊर्जा तथा लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यम क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जाको सीमासम्बन्धी व्यवस्था पनि अब पुनरावलोकन हुनेछ ।     

भारतबाट क्रेडिट सुविधामा वस्तु आयात गर्न सकिने विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने, गैरआवासीय नेपालीको नाममा परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा खाता खोल्न सकिनेसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पनि केही पुनरावलोकन हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । विप्रेषण कम्पनीले आफ्ना एजेन्ट र सबएजेन्टमार्फत स्वदेशभित्र गर्ने रकम स्थानान्तरणको सीमालाई पुनरावलोकन गरिने पनि राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ । हाल १ लाख रुपैयाँसम्म रहेको व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दै ५० हजार रुपैयाँको सीमा तोक्ने राष्ट्र बैंकको तयारी छ । त्यस्तै राष्ट्र बैंकले आन्तरिक तथा वाह्य क्षेत्र सन्तुलनलाई सुदृढ बनाउन वित्तीय साधनलाई उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता विकासका क्षेत्रमा प्रवाह गराउने दिशामा जोड दिने बताएको छ । 

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्यालाई समाधान गर्ने र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइराख्न यस्तो नीति अख्तियार गरिएको बताए । बाह्य क्षेत्र निकै दबावमा रहेका कारण आयातमा थप कडाइ गर्नु परेको उनको भनाइ छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा धेरै कर्जा प्रवाह हुँदा यसले तरलताको समस्या बढाएको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ ।

रेमिट्यान्स स्थानान्तरणको सुविधालाई पुनरावलोकन गरिने
    रेमिट्यान्स स्थानान्तरणको सुविधालाई समेत पुनरावलोकन गर्ने बताइएको छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउने गरी मौद्रिक नीतिको समीक्षा गरिएको प्रवक्ता भट्टको भनाइ छ । विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई भने यथावत कायम राखिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । रेमिट्यान्स हुण्डीबाट आउने गरेको र विदेशमा रहेकाको परिवारलाई नेपालस्थित हुन्डी एजेन्टले भुक्तानी गर्ने गरेको पाइएको भन्दै कडाइ गर्ने तयारी गरिएको हो । गैर–आवासीय नेपालीको नाममा परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा खाता खोल्न सकिने सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने मौद्रिक नीतिमा घोषणा गरिएको छ । यसअघि यस सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्था प्रभावकारी नभएपछि राष्ट्र बैंकले नयाँ व्यवस्था गर्न लागेको हो ।

अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने प्रयास 
    राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याहरुको विषयमा समेत विश्लेषण गर्दै केही चुनौतीहरु औंल्याएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भारी वृद्धि हुनुका साथै उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा समेत वृद्धि भएकाले नेपालमा मूल्यमा चापको स्थिति रहेको र यो प्रवृत्ति कायम रहेमा महंगीदर लक्षित सीमाभित्र राख्न चुनौतीपूर्ण हुने राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ ।
    चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनादेखि नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा निक्षेप परिचालनको तुलनामा कर्जा विस्तार उच्च रहेकाले तरलता व्यवस्थापनमा दबाब परेको भन्दै राष्ट्र बैंकले भनेको छ, ‘यसले गर्दा आन्तरिक एवम् वाह्य क्षेत्र सन्तुलन कायम राख्न सीमित वित्तीय साधनलाई उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता विकासका क्षेत्रमा परिचालन गर्न जोड दिनुपर्ने आवश्यक छ ।’

    राष्ट्र बैंकले समीक्षामा अर्थतन्त्रमा समस्या सुधार हुने अपेक्षा गरिएको बताएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को पहिलो ६ महिनामा कोभिड संक्रमण दरमा उल्लेखनीय रुपमा कमी आएको र कोभिड–१९ विरुद्धको खोप सहज रुपमा उपलब्ध हुन थालेकाले आर्थिक गतिविधिहरु क्रमशः सुधार हुँदै गएका थियो । तर, पछिल्लो समय कोभिडको नयाँ भेरियन्टहरु तीव्र रुपमा फैलिएकाले आर्थिक पुनरुत्थानको गति कायम राख्न चुनौती सिर्जना भएको प्रवक्ता भट्टले बताए । ओमिक्रोन भेरिएन्ट त्यति घातक नदेखिएकाले आर्थिक गतिविधि कम हुनुले ठूलो प्रभाव नपर्ने निष्कर्ष राष्ट्र बैंकको छ ।