काठमाडौं। नयाँ सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० बुँदे शासकीय सुधारको कार्यसूचीमा सम्मिलित कार्यक्रमले खासगरी नयाँ पुस्ता र स्वदेशमै अवसर खोजिरहेका युवाहरूलाई केन्द्रित गरेको देखिन्छ। कार्यक्रमका मुख्य विशेषताहरू सरकारको यो १०० बुँदे योजना केवल प्रशासनिक सुधारमा मात्र सीमित नभई संरचनागत परिवर्तनमा केन्द्रित देखिन्छ। यसका केही उल्लेखनीय पक्षहरू छन्।

मन्त्रालयको संख्या कटौती

प्रशासनिक खर्च घटाउन र कार्यक्षमता बढाउन मन्त्रालयको संख्या घटाएर १७ मा झार्ने लक्ष्य।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सम्पत्ति छानबिन

वि।सं। २०४८ सालयता सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने घोषणा, जसले सुशासनप्रति युवाहरूको भरोसा जगाउने प्रयास गरेको छ।

डिजिटल र छिटो सेवा

हुलाक सेवालाई 'गभर्मेन्ट कुरियर' का रूपमा विकास गरी सरकारी कागजात (जस्तै राहदानी, लाइसेन्स) घरमै पुर्‍याउने व्यवस्था।

कृषि र उद्यमशीलता

बाँझो जमिन उपयोगका लागि 'ल्याण्ड बैंक'को स्थापना र कृषकका लागि 'किसान एप' मार्फत बजार र मौसमको सूचना।

स्वास्थ्यमा पहुँच

सरकारी र निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत शय्या निःशुल्क उपलब्ध गराउने नियमको कडा कार्यान्वयन।

नयाँ मतदाता र युवाको भरोसा

परिवर्तन चाहने नयाँ मतदाता र स्वदेशमै केही गर्न खोज्ने युवाका लागि यी कार्यक्रमहरूले केही सकारात्मक संकेत त दिएका छन्, तर पूर्ण भरोसाका लागि केही चुनौतीहरू अझै बाँकी छन्। 

स्टार्टअप र नवप्रवर्तन

नीति तथा कार्यक्रममा स्टार्टअपहरूका लागि सीड क्यापिटल र सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गरिएको छ। यसले विदेश पलायन हुन लागेका युवालाई स्वदेशमै व्यवसाय सुरु गर्न प्रोत्साहन दिन सक्छ।

आईटी क्षेत्रमा सहुलियत

आईटी सेवा निर्यातमा कर छुट र एआई सेन्टरको स्थापना गर्ने योजनाले प्रविधिमा रुचि राख्ने नयाँ पुस्तालाई आकर्षित गरेको छ।

विगतको समीक्षा

२०४८ पछिको सम्पत्ति छानबिन गर्ने कुराले राजनीतिप्रति वितृष्णा रहेका युवाहरूमा अब केही होला कि भन्ने आशा जगाएको छ।

चुनौती र संशय  

नेपालमा योजनाहरू कागजमा उत्कृष्ट हुने तर कार्यान्वयनमा फितलो हुने पुरानो रोग छ। युवाहरू अब घोषणामा होइन, नतिजामा विश्वास गर्छन्। 

तत्काल राहतको अभाव

युवाहरूलाई तत्काल रोजगारी र बजारको सुनिश्चितता चाहिएको छ, तर सरकारी प्रक्रियाहरू अझै पनि झन्झटिला छन्।
 
परिवर्तनको दिशा

यो १०० बुँदे कार्यसूचीले एउटा स्पष्ट रोडम्याप त तयार गरेको छ, तर यसलाई सफल बनाउन तीनवटा कुरा अनिवार्य छन्, इच्छाशक्ति: राजनीतिक दाउपेचभन्दा माथि उठेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने। प्रविधिको प्रयोग: बिचौलिया संयन्त्रलाई हटाउन पूर्ण डिजिटल प्रणाली लागू गर्ने। युवा सहभागिता: नीति निर्माण र कार्यान्वयनको तहमा युवा विशेषज्ञहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता गराउने।

यी कार्यक्रमहरूले युवाहरूलाई पूर्ण भरोसा दिइसकेको अवस्था छैन, तर यसले एउटा आशाको ढोका भने पक्कै खोलेको छ। यदि घोषणा गरिएका बुँदाहरूमध्ये ५० प्रतिशत मात्रै पनि समयमै कार्यान्वयन भएमा, यसले नेपालको राजनीति र अर्थतन्त्रमा ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्छ।

कस्तो होला त

१०० बुँदे कार्यक्रमको सूचीलाई हेर्दा र नेपालको वर्तमान राजनीतिक-प्रशासनिक अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा दुईवटा विषयहरू सबैभन्दा प्रभावकारी तर कार्यान्वयनका लागि उत्तिकै चुनौतीपूर्ण लाग्छन्।

सम्पत्ति छानबिन

यदि यो कार्यक्रम निष्पक्ष रूपमा लागू भयो भने, यो नेपालको इतिहासमा गेम चेन्जर साबित हुनेछ। यसले जनतामा गुमेको राज्यप्रतिको विश्वास फिर्ता ल्याउँछ। भ्रष्टाचार गरेर अकुत सम्पत्ति थुपार्नेहरू कानुनको कठघरामा आउँदा ूकानुन सबैका लागि बराबर छू भन्ने सन्देश जान्छ। यसले नयाँ मतदाता र युवाहरूमा राजनीतिप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा गर्छ।

मन्त्रालयको संख्या १७ मा झार्ने र प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्ने कुरा सही हो तर कार्यान्वयन सजिलोे छैन। यो सुन्दा प्राविधिक जस्तो लागे पनि यसको कार्यान्वयन सबैभन्दा जटिल देखिन्छ।

अनावश्यक मन्त्रालय र विभागहरूले राज्यको ढुकुटीमा ठूलो व्ययभार थपेका छन्। मन्त्रालय संख्या कटौती गर्दा निर्णय प्रक्रिया छिटो हुन्छ र अर्बौँ रुपैयाँ विकास खर्चमा स्थानान्तरण गर्न सकिन्छ।

युवाका लागि गेम-चेन्जर

स्वदेशमै गरिखाने चाहना भएका युवाका लागि यो सबैभन्दा महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो। विगतमा पनि यस्ता कोषहरू बनेका थिए, तर ती पहुँचवालाको झोलामा मात्र पुगे। वास्तविक सीप र सोच भएका युवाले विना धितो र झन्झटविहीन प्रक्रियाबाट ऋण पाउने प्रणाली   बसाल्नु नै यसको मुख्य चुनौती हो।

यदि सरकारले डिजिटल सेवा (हुलाक मार्फत घरमै कागजात) र मन्त्रालय कटौती जस्ता देखिने कामबाट सुरुवात गर्न सक्यो भने मात्र अन्य ठूला र कठिन एजेन्डामा जनताको विश्वास जित्न सक्छ।

नेपालको कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्व यी सुधारहरू गर्न तयार छन् वा छैनन् भन्ने प्रश्नको उत्तर निकै जटिल छ। यसलाई दुईवटा पाटोबाट हेर्न सकिन्छस् बाध्यता र प्रवृत्ति।

राजनीतिक नेतृत्व : इच्छाशक्ति कि बाध्यता

वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वका लागि यी सुधारहरू गर्नु एउटा अस्तित्वको लडाइँ जस्तै हो। नयाँ शक्तिको उदय भएपछि पुराना राजनीतिक दलहरूलाई अहिले नयाँ र बैकल्पिक शक्तिहरूबाट ठूलो दबाब छ। यदि उनीहरूले डेलिभरी दिन सकेनन् भने आगामी निर्वाचनमा उनीहरूको सान्दर्भिकता समाप्त हुने डर छ। त्यसैले, रहरले भन्दा पनि करले उनीहरू सुधारका केही काम गर्न बाध्य देखिन्छन्।

कर्मचारीतन्त्रमा यथास्थितिको मोह

नेपालको स्थायी सरकार भनिने कर्मचारीतन्त्र स्वभावैले परिवर्तनप्रति अनुदार देखिन्छ। मन्त्रालयको संख्या घटाउँदा वा विभागहरू गाभ्दा कर्मचारीहरूको शक्ति र सुविधा कटौती हुन्छ। त्यसैले, प्रशासनिक सुधारका फाइलहरू अक्सर कर्मचारीतन्त्रभित्रै घुमिरहने वा थन्किने गर्छन्।

डिजिटल सेवा लागू गर्दा टेबल मुनिको कमाइ र बिचौलियाको प्रभाव घट्छ। त्यसैले, प्रणालीलाई आधुनिक बनाउन कर्मचारीतन्त्रबाटै भित्रभित्रै असहयोग हुने सम्भावना रहन्छ। 

इतिहासले देखाएको छ कि नेपालमा ठूला परिवर्तनहरू सधैं संकटको बेला मात्र भएका छन्। अहिलेको आर्थिक र सामाजिक संकटले सरकारलाई यी अप्रिय निर्णय लिन मौका दिएको छ।

यदि यी १०० बुँदे कार्यक्रमहरूमध्ये मुख्य बुँदाहरू (जस्तै मन्त्रालय कटौती र सम्पत्ति छानबिन) आउँदो ६ महिनाभित्र ठोस रूपमा अघि बढेनन् भने, नयाँ मतदाता र युवाहरूको भरोसा पूर्ण रूपमा टुट्न सक्छ।