काठमाडौं। नवगठित सरकारले चल्तीको भाषामा भन्दा ‘ठूला माछा’ समात्न थालेको छ। एउटै सरकारमा रहेका प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई झिसमिसेमै समातेर सरकारले कानूनको नजर छल्न  खप्पिस सबैलाई सतर्क गराएको छ। सरकारको सक्रियतापछि स्रोत खुलाउन नसकिने सम्पत्तिको सिराने लगाएर राम्ररी निदाउन नसकेका कैयौं व्यक्तिहरु आफ्नै मुटुको धड्कनसँग तर्सिने अवस्था सिर्जना भएको छ। 

पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखक २३ र २४ भदौको घटनासँग जोडिएर समातिएका हुन् भने आज आइतबार बिहान समातिएका पूर्व मन्त्री दिपक खड्का भने अवैध सम्पत्तिको अनुसन्धान क्रममा हिरासतमा छन्। खड्काको गिरफ्तारीले अकूत सम्पत्तिको बिषय पनि अब छानविनमा परिसकेको सन्देश दिएको छ। 

वर्तमान कानुनी संयन्त्रले 'शक्तिशाली' व्यक्तिहरूमाथि निष्पक्ष छानबिन गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न आजको नेपाली राजनीतिका लागि सबैभन्दा पेचिलो र गम्भीर प्रश्न हो। शक्तिशालीमाथि अनुसन्धान थाल्दैगर्दा कानुनको हात कति लामो छ भन्ने पनि प्रष्ट हुनेछ। नेपालको सन्दर्भमा कानुनी संयन्त्र (प्रहरी, अख्तियार, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग) सँग क्षमता त छ, तर 'हिम्मत' को विषय सधैँ राजनीतिको छायामा पर्ने गरेको देखिन्छ। यसका केही मुख्य पक्षहरू छन्।

संरचनागत चुनौती र राजनीतिक नियुक्ति यसको मुख्य कारण मानिएको छ। हाम्रा अधिकांश संवैधानिक र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको नियुक्ति राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा हुने गर्दछ। जब 'जाँच गर्ने' व्यक्ति नै 'जाँचिनुपर्ने' व्यक्तिद्वारा नियुक्त हुन्छ, त्यहाँ त्यहाँ स्वार्थ बाझिन्छ नै। यसले गर्दा सानालाई ऐन र ठूलालाई चैन हुने अवस्था सिर्जना भएको नागरिकको बुझाइ छ।

अर्कोतिर अनुसन्धानका लागि फाइल त खुल्ने र तर राजनीतिक हस्तक्षेपपछि बन्द हुने 'मौसमी' प्रवृत्तिले निरन्तरता पाउँदै आएको थियो। खासगरी नेपाली कांग्रेस र एमालेले मिलिजुली सरकार चलाउन थालेपछि यस्तो विकृत प्रवृत्तिले पन्पिने अवसर पायो। नक्कली शरणार्थी काण्ड, गिरिवन्धु टि स्टेटको जग्गा प्रकरण, अवैध सुन कारोबार र ललिता निवासको जग्गा काण्ड यसका प्रमुख उदाहरण हुन्। जसलाई सत्ताको सौदाबाजीको बिषय बनाएर ठूला दलहरुले अनुसन्धान गर्ने निकायलाई दवावमा राखेर ढाकछोप गर्दै आएका थिए।

इतिहास हेर्दा कतिपय ठूला काण्डका फाइलहरू खुल्छन्, केही व्यक्ति पक्राउ पनि पर्छन्, तर अनुसन्धानको सुई जब ूशीर्ष नेतृत्वू तिर सोझिन्छ, तब एकाएक प्रक्रिया सुस्त हुन्छ वा अर्कै मोडमा मोडिन्छ। यसले गर्दा संयन्त्रको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ। नवगठित सरकारका सुरुका कदमले जनतामा सकारात्मक आशाको किरण जगाएको छ। पछिल्लो समय केही सकारात्मक उदाहरणहरू पनि देखिएका छन्।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा शक्तिशाली मन्त्री र सचिवहरू पनि जेल जान सक्छन् भन्ने एउटा सानो आश जगाएको छ। तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन अझै हुन बाँँकी नै छ। ललिता निवास र सुन काण्ड जस्ता प्रकरणहरूमा पनि राज्यले केही हदसम्म सक्रियता देखाएको छ। तर ती अधुरै छन्।

सामाजिक सञ्जाल र सचेत नागरिकको दबाबका कारण अहिलेका अनुसन्धान निकायहरू पहिले जस्तो सजिलै 'फाइल दबाउन' सक्ने अवस्थामा छैनन्। नयाँ सरकारले यो कुरा राम्रैसँग महसुश गरेको हुनुपर्छ।

जनताले अब परम्परागत शैलीभन्दा बाहिरको ुनिर्मम कार्यान्वयनु खोजेका छन्। तर, स्थानीय तहको नेतृत्व र संघीय सरकारको कानुनी कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू बीचको कार्यक्षेत्र र अधिकार फरक हुन्छ। जबसम्म राज्यका स्थायी संयन्त्रहरू (प्रहरी र अदालत) पूर्ण रूपमा राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त हुँदैनन्, तबसम्म 'हिम्मत' मात्रै पर्याप्त हुँदैन।

वर्तमान कानुनी संयन्त्रसँग प्रमाण जुटाउने प्राविधिक क्षमता छ, तर ती प्रमाणका आधारमा शक्तिशालीलाई कठघरामा उभ्याउने 'राजनीतिक इच्छाशक्ति'को आवश्यकता देखिन्छ।

कानुन आफैँमा अन्धो हुन्छ भनिन्छ, तर नेपालको सन्दर्भमा कानुनले कहिलेकाहीँ व्यक्तिको अनुहार हेरेर आफ्नो बाटो बदल्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। जबसम्म अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले 'मेरो सरुवा वा बढुवा के होला' भनेर डराउनुपर्ने अवस्था रहन्छ, तबसम्म पूर्ण निष्पक्षता कठिन देखिन्छ।

नेपालमा पछिल्लो समय 'अदृश्य स्रोत' बाट प्राप्त हुने धन र त्यसको अनुसन्धानलाई लिएर जनस्तरमा ठूलो बहस सुरु भएको छ। यसले मुख्यतया तीनवटा पक्षलाई उजागर गर्दछ- जवाफदेहिता, कानुनी शासन, र नागरिकको भरोसा।

कुनै पनि घरमा फेला परेका स्वदेशी वा विदेशी मुद्राको बण्डलले सिधा 'अवैध धन' तर्फ संकेत गर्दछ। चाहे ती खड्का हुन्, देउवा हुन् वा प्रचण्ड- यदि कसैको घरमा शंकास्पद धन वा त्यसको अवशेष भेटिन्छ भने, राज्यले बिना भेदभाव अनुसन्धान गर्नुपर्छ। जलेको नोटको खरानीबाट पनि फोरेन्सिक जाँचमार्फत तथ्य निकाल्न सकिने प्रविधिको प्रयोग हुनुपर्ने मागले अनुसन्धानमा 'शून्य सहनशीलता' को माग गर्दछ।

शक्तिशाली व्यक्तिहरू अनुसन्धानको घेरामा पर्नेबित्तिकै विदेश जाने प्रवृत्तिलाई लिएर जनतामा 'पखेटा काट्नुपर्ने' माग उठिरहेको छ। उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू विदेशमा रहँदा अनुसन्धान प्रभावित हुने डर नागरिकमा देखिन्छ। खासगरी पूर्व प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा र उनकी पत्नी पूर्व परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा सिंगापुर प्रवासमा रहेको सन्दर्भमा उनीहरु पनि कानूनी परीक्षामा सामेल हुनुपर्ने माग उठिरहेको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी)ले आफ्नो संयन्त्रलाई फराकिलो ढंगले क्रियाशील गराएको बुझिएको छ। 

यदि कोही कसूरदार ठहरिएमा वा अनुसन्धानका लागि आवश्यक परेमा इन्टरपोल जस्ता निकायको सहयोग लिएर स्वदेश फर्काउनु राज्यको दायित्व बन्न जान्छ। नयाँ सरकारको सक्रियताले यसतर्फ पनि ध्यान पुर्याउने पर्छ भन्ने जनआकांक्षाले परम्परागत राजनीतिक दल र संयन्त्रबाट जनताले न्यायको आशा मारिसकेका छन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ।

'दह्रो खुट्टा टेके हुन्छ, जनताको साथ छ' भनाईले सफा नियत भएको नेतृत्वलाई जनताले सडकमा आएर पनि बचाउँछन् भन्ने विश्वास दिलाउँछ। राजनीतिक आडमा हुने आन्दोलनले न्यायको प्रक्रिया रोकिनु हुँदैन र नेपालमा अब 'ठूला माछा' हरू कानुनको दायराभन्दा माथि रहनु हुँदैन। पद र शक्तिको दुरुपयोग गरी थुपारिएको धनको स्रोत खोजिनु पर्छ र अनुसन्धानको क्रममा कोही विदेश पलायन हुन नपाओस् भन्नेमा राज्य सजग रहनुपर्छ।