काठमाडौं । निर्वाचनको अन्तिम नतिजा अनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले १८२ सीट (करिब दुई-तिहाइ नजिक) सहित जुन अभूतपूर्व विजय हासिल गरेको छ, त्यो केवल एउटा दलको जित मात्र होइनस यो पुराना दलहरूको कार्यशैली र 'सिन्डिकेट' विरुद्धको जनआक्रोशको विस्फोट हो। अब बालेन शाहको सम्भावित नेतृत्वमा बन्ने सरकारका अगाडि ऐतिहासिक अवसर र उत्तिकै कडा चुनौतीका चाङहरू छन्।

रास्वपाको अबको बाटो

झण्डै दुई-तिहाइ मतले रास्वपालाई गठबन्धनको चक्रव्यूहबाट मुक्त गरिदिएको छ। अब कुनै साना दलको बैशाखी टेक्नु नपर्ने भएकाले नीतिगत निर्णयहरूमा स्वायत्तता रहनेछ। तर, स्थायित्व केवल 'संख्या' ले मात्र दिँदैन, त्यसका लागि संस्थागत परिपक्वता आवश्यक हुन्छ।

सक्षम टिमको अभाव

पार्टीभित्रका नयाँ अनुहारहरूमा उत्साह छ, तर जटिल कर्मचारीतन्त्र र राज्यका परम्परागत संयन्त्रहरू सञ्चालन गर्ने अनुभवको कमीले सुरुवाती दिनहरूमा केही धरमराउने र अलमल हुने संकेत देखिन सक्छ। यदि रास्वपाले केवल नेतृत्वको सनक वा भावनाको भरमा सरकार चलाउन खोज्यो भने यो जनादेशको जग छिट्टै हल्लिन पनि सक्छ।

जनअपेक्षा र 'डेलिभरी' को दबाब

नेपाली जनताले यसपटक केवल प्रतिनिधि मात्र होइन, 'परिणाम' चुनेका छन्। वर्षौंदेखि अल्झिएका भ्रष्टाचारका फाइलहरू, महँगी, बेरोजगारी र सेवा प्रवाहमा हुने ढिलासुस्तीको अन्त्य नै यो विद्रोहको मुख्य माग हो। पहिलो सय दिन (हनिमुन पिरियड) मा रास्वपाले गर्ने प्रशासनिक सुधार र भ्रष्टहरूमाथिको कारबाहीले नै उसको पाँच वर्षे यात्राको भविष्य तय गर्नेछ।

विपक्षको भूमिका

नेपाली कांग्रेस र एमाले जस्ता पुराना खेलाडीहरू रक्षात्मक अवस्थामा पुगे पनि उनीहरूको संसदीय अनुभव र सांगठनिक सञ्जालले नयाँ सरकारलाई पाइला-पाइलामा चुनौती दिने निश्चित छ।

जनअपेक्षा पूरा नभए कता जाला देश भन्ने चिन्ता सर्वत्र पाईन्छ । नेपाली राजनीतिमा एउटा खतरनाक प्रवृत्ति छ— 'जति ठूलो आशा, त्यति नै ठूलो निराशा।' यदि रास्वपाले पनि पुराना दलहरूकै पथ पछ्यायो वा आन्तरिक कलहमा फस्यो भने, जनताको निराशाले फेरि सडक विद्रोह निम्त्याउन सक्छ, जसले लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई नै कमजोर बनाउन सक्छ।

बारम्बारको अस्थिरताले अन्ततः वर्तमान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामाथि नै चरम वितृष्णा पैदा गर्न सक्छ, जसको फाइदा प्रतिगामी शक्तिहरूले उठाउने जोखिम रहन्छ।

रास्वपाका लागि यो 'फूलको ओछ्यान' होइन, 'काँडाको ताज' हो। मतदाताले 'काम गर नत्र विकल्प खोज्छौ' भन्ने स्पष्ट चेतावनीसहित सत्ताको साँचो सुम्पिएका छन्। बालेन शाह र रास्वपाको नेतृत्वले भावनालाई योजनामा र आक्रोशलाई विकासमा बदल्न सके मात्र यो 'जेन जी विद्रोह' सफल मानिनेछ। अन्यथा, यो केवल एउटा अर्को राजनीतिक प्रयोगमा सीमित हुनेछ।

'पपुलिजम' बाट 'पोलिसी' तिर

रास्वपाको दुई-तिहाइ बहुमतको सरकारका लागि सबैभन्दा ठूलो अग्नीपरीक्षा ध्वस्त प्रायः रहेको अर्थतन्त्रलाई ट्र्याकमा ल्याउनु हुनेछ। गफले भन्दा तथ्याङ्कले बोल्ने समय अब सुरु भएको छ।

आयातमा आधारित राजस्व प्रणालीलाई विस्थापित गरी स्वदेशी उत्पादन र कृषिमा आधारित उद्योगलाई 'सब्सिडी' मात्र होइन, 'मार्केट ग्यारेन्टी' दिनु रास्वपाको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ।

सरकारी सेवामा 'बिचौलिया' राज अन्त्य गर्न पूर्ण डिजिटल प्रणाली लागू गर्नु नै सरकारको सबैभन्दा ठूलो सफलता हुनेछ। यदि राजस्व चुहावट मात्र रोक्न सके पनि वैदेशिक ऋणको भार कम हुनेछ। असारे विकासको परम्परा तोडेर समयमै बजेट कार्यान्वयन गर्ने क्षमता रास्वपाले देखाउनै पर्छ, अन्यथा जनताको खल्ती रित्तिँदा आक्रोश सडकमा पोखिन बेर लाग्दैन।

विश्व राजनीतिमा बढ्दो ध्रुवीकरण (विशेष गरी चीन-भारत-अमेरिका त्रिकोण) को बीचमा नयाँ सरकारले कस्तो कूटनीति अपनाउँछ भन्ने कुराले नेपालको दीर्घकालीन हित सुनिश्चित गर्नेछ।

पुराना दलहरू कहिले दक्षिण त कहिले उत्तर ढल्किने 'मुसा-बिरालो' खेलमा रमाइरहे। रास्वपाले 'प्रो-नेपाल' नीतिलाई व्यवहारमा उतार्न आवश्यक छ। एमसीसी देखि बीआरआईसम्मका परियोजनाहरूलाई भू-राजनीतिक चश्माले भन्दा पनि 'नेपालको लाभ' को कसीमा राखेर अघि बढाउने साहस नयाँ संसदले देखाउनुपर्छ।

केवल अनुदान माग्ने कूटनीतिबाट माथि उठेर वैदेशिक लगानी भित्र्याउने र पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने 'इकोनोमिक डिप्लोमेसी' मा रास्वपाले नयाँ मानक सेट गर्नुपर्नेछ। रास्वपाको दुई-तिहाइ बहुमत 'स्थायित्वको ग्यारेन्टी' त हो, तर यो 'अहंकारको लाइसेन्स' बन्नु हुँदैन।

यदि सरकारले 'हामी मात्र जान्दछौ' भन्ने घमण्ड देखायो भने पुराना खेलाडीहरूले कर्मचारीतन्त्र र न्यायालयमार्फत सरकारलाई असफल पार्ने खेल खेल्न सक्छन्। त्यसैले, विज्ञहरूको सल्लाह र प्रतिपक्षको रचनात्मक आलोचनालाई सुन्ने धैर्यता नेतृत्वमा हुनुपर्छ। केन्द्रमा रास्वपा बलियो भए पनि स्थानीय तहमा पुराना दलहरूको पकड अझै छ। ती तहहरूसँग द्वन्द्व नगरी सहकार्यको मोडेल अपनाउनु नै राजनीतिक बुद्धिमानी हुनेछ।

आगामी नयाँ सरकारका लागि अब 'बहानाबाजी' को कुनै ठाउँ छैन। न त संसदमा संख्या पुगेन भन्न पाइनेछ, न त अरू दलले रोके भन्न मिल्नेछ। यो 'डू अर डाई'को स्थिति हो। यदि रास्वपाले यो सुनौलो अवसर गुमायो भने, नेपाली राजनीतिमा वैकल्पिक शक्तिको बहस सधैँका लागि अन्त्य हुन सक्छ र देश फेरि एउटा लामो अन्धकारपूर्ण अस्थिरतामा धकेलिन सक्छ।

नेपालको राजनीतिमा 'जेन जी' पुस्ताले ल्याएको यो सुनामी केवल एउटा निर्वाचनको नतिजा मात्र होइन, यो दशकौंदेखिको सिन्डिकेट र कुशासन विरुद्धको 'मौन क्रान्ति' हो। झण्डै दुई-तिहाइको भारी मतसहित रास्वपा सत्ताको बागडोर सम्हाल्न तयार छ। तर, यो जित जति उत्साहजनक छ, आगामी बाटो उति नै चुनौतीपूर्ण।

दुई-तिहाइको गणितले रास्वपालाई 'गठबन्धनको ब्ल्याकमेलिङ' बाट त जोगाएको छ, तर सत्ता चलाउन गणित मात्र पर्याप्त हुँदैन। कर्मचारीतन्त्रको असहयोग र पुराना दलहरूको घेराबन्दीलाई चिर्न सके मात्र यो सरकार 'स्थायी' हुनेछ। नत्र, संख्या भएर पनि काम गर्न नसक्ने 'कागजी बाघ' बन्ने जोखिम उत्तिकै छ।

बालेन शाह र रास्वपाको टिमले अब 'स्टन्ट' र 'सेल्फी' भन्दा माथि उठेर ठोस नीतिमा काम गर्नुपर्छ। आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउनु र भ्रष्टाचारका पुराना फाइल खोल्नु नै यो सरकारको असली परिचय हुनेछ। जनताले 'आश्वासन' होइन, 'अनुभूति' खोजेका छन्।

दक्षिण, उत्तर र पश्चिमका शक्तिहरूसँग 'प्रो-नेपाल' अडान राख्न सक्नु यो सरकारको सफलताको कडी हो। कुनै पनि शक्तिको गोटी नबनी राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राख्नुपर्नेछ।

यदि यो ऐतिहासिक जनादेश पाएको नयाँ शक्तिले पनि पुरानै प्रवृत्ति दोहोर्यायो भने, नेपाली जनताको लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास नै टुट्नेछ। यो सरकार असफल हुनु भनेको एउटा दल मात्र असफल हुनु होइन, सिंगो 'वैकल्पिक राजनीति' को अन्त्य हुनु र देश गहिरो अन्धकारमा धकेलिनु हो। 

अब रास्वपासँग 'कसैले काम गर्न दिएन' भन्ने बहाना बनाउने सुविधा हुनेछैन। यो 'फूलको माला' होइन, 'काँडाको ताज' हो। कि त इतिहास रचिन्छ, कि त इतिहासले सजाय दिन्छ। जनता हेरिरहेका छन् ! (निर्वाचन अघि बालेन शाह र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेबीच भएको सहमतिको फायल तस्बिर)