सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक बर्षको पहिलो तीन महिनामा बजेट खर्च निराशाजनक देखिएको छ । बर्सेनी बजेट कार्यान्वयनमा कमजोर देखिएको कर्णाली सरकारले यो बर्ष पनि बजेट कार्यान्वयनको लक्ष्य हाँसिल गर्न नसक्ने देखिएको छ । 

चालू आर्थिक वर्षका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजार रूपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । विनियोजित बजेटमामध्ये चालूतर्फ १२ अर्ब ३९ करोड ८९ लाख ४२ हजार रूपैयाँ, पूँजीगततर्फ १९ अर्ब ९८ करोड २७ लाख १३ हजार रूपैयाँ छ । चालु आर्थिक बर्षको असोज मसान्तसम्म सरकारको ५.९३ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ । कर्णाली प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार हालसम्म प्रदेशको कूल खर्च एक अर्ब ९५ करोड ५२ लाख ५९ हजार छ । यो कूल विनियोजित बजेटको ५.९३ प्रतिशतमात्रै हो । यो अवधिमा चालू खर्च एक अर्ब ३९ करोड आठ लाख २६ हजार खर्च भएको छ । जुन चालू बजेटको ११.२२ प्रतिशत हो । पूँजीगत खर्च ५६ करोड ४४ लाख ३३ हजार रहेको छ, जुन पूँजीगत बजेटको २.८२ प्रतिशत मात्र हो ।

चालु आर्थिक बर्षको पहिलो तीन महनिामा सबैभन्दा धेरै विकास बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको अवस्था निकै कमजोर छ । ११ अर्ब १ करोड २१ लाख सात हजार रूपैयाँको वार्षिक बजेट रहेको यस मन्त्रालयले ५० करोड ७१ लाख ६५ हजार अर्थात् ४.६१ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । जबकी विकासतर्फ जम्मा ४.२५ प्रतिशत खर्च भएको छ । विकासतर्फ मात्रै १० अर्ब ७३ करोड १४ लाखभन्दा बढी बजेट यो मन्त्रालयसँग छ ।

भौतिक पूर्वाधारपछि दोस्रो स्थानमा जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय पर्छ । यस मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षका लागि तीन अर्ब ८३ करोड ३ लाख ५८ हजारको बजेट पाएको छ । जसमा पूँजीगततर्फ मात्रै तीन अर्ब ५५ करोड ५७ लाख ९३ हजार रूपैयाँ बराबरको बजेट छ । असोज मसान्तसम्म समग्रमा आठ करोड ५३ लाख ८९ हजार अर्थात् २.२३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको यो मन्त्रालयको विकास बजेट कार्यान्वयनको अवस्था नाजुक छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार यो मन्त्रालयले विकास बजेट ०.९८ प्रतिशत अर्थात् ३ करोड ४९ लाख रूपैयाँमात्रै खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालयमा चालू वर्ष झन्डै १३ सय योजना छन् ।

धेरै बजेट भएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पनि पूँजीगत बजेट निकै कममात्रै कार्यान्वयन गरेको छ । दुई अर्ब ५७ करोड ११ लाख रूपैयाँको बजेटमध्ये १० करोड ३४ लाख ४५ हजार अर्थात् ४.०२ प्रतिशत खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । तर यो मन्त्रालयको पूँजीगत खर्च ०.८५ प्रतिशतमात्रै छ । यता पाँच अर्ब ७७ करोड ५६ लाख ८९ हजार रूपैयाँ बजेट पाएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले तीन महिनामा ४४ करोड ३४ लाख ४८ हजार अर्थात् ७.६८ प्रतिशत खर्च गरेको छ । यसको पूँजीगत खर्च पनि जम्मा १.४४ प्रतिशतमात्रै छ ।

यस्तै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ३.०७ प्रतिशत, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले १६.३६ प्रतिशत, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १.७२ प्रतिशत र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले १.४७ प्रतिशत पूँजीगत बजेट खर्च गरेका छन् । यी चार मन्त्रालयमध्ये सबैभन्दा धेरै उद्योग मन्त्रालयमा एक अर्ब ४३ करोड विकास बजेट छ, तर कार्यान्वयनको अवस्था नाजुक छ ।