काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुको कर्जा विस्तार केन्द्रीकृत हुँदै गएको र कुल प्रवाहित कर्जाको ठूलो हिस्सा सीमित व्यक्ति तथा समूहमा जाने गरेकोमा चिन्ता जनाएका छन् ।

प्रतिनिधि सभा अर्थ समितिको सोमबारको बैठकमा ‘बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ (बाफिया) लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ माथिको छलफलका क्रममा गभर्नर पौडेलले चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्  ।

“अहिले करिब १९ लाख ४० हजार ऋणी रहेका छन्, जसमध्ये शून्य दशमलव शून्य दशमलव एक प्रतिशत ऋणीले मात्र तीन दशमलव नौ प्रतिशत कर्जा प्रयोग गरेको देखिन्छ, यसबाट केही व्यक्तिलाई मात्रै धेरै ऋण गएको छ कि भन्ने देखिन्छ”, उनले भने, “त्यसरी सीमित व्यक्तिलाई मात्र धेरै ऋण जानु राम्रो हो वा होइन र त्यसरी प्रवाहित कर्जाले उत्पादनमा राम्रो गरेको छ वा छैन भन्ने चासोको विषय हो ।”

संशोधनका क्रममा रहेको बाफियाले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुको सञ्चालक र व्यवसायी छुट्याउने तथा उल्लेख्य स्वामित्व भएका व्यक्ति र बैङ्कसँग सम्बद्ध व्यक्ति को हो भनेर छुट्याउन खोजेको गभर्नर पौडेलको भनाई छ । सञ्चालकले के–कति कर्जा लिन पाउने–नपाउने भन्ने विधेयकमार्फत स्पष्ट भएर आउने विश्वास उनको विचार छ ।

डिजिटल बैङ्किङलाई विद्यमान बाफियाले नसमेट्ने भएका कारण अहिलेको संशोधन आवश्यक रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलको भनाई छ । अहिले करिब रु साढे ५५ खर्ब हाराहारी कर्जा प्रवाह भएको उनले सुनाए ।

समितिमा विचाराधीन विधेयकमा डिजिटल मुद्रा प्रयोग तथा डिजिटल बैङ्किङलाई कानुनी मान्यता दिने, बैङ्क सञ्चालक समितिमा रहेका व्यक्तिको जिम्मेवारीमा स्पष्टता खोज्ने, आफैँ शेयर धनी रहेका बैङ्कबाट ठूलो कर्जा लिने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहन गर्ने जस्ता विषय राखिएका छन् ।

राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय रुपमा विकसित वित्तीय प्रणाली, वित्तीय औजार, वित्तीय सुरक्षा, वित्तीय जोखिमसमेतका आधारमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको प्रभावकारी व्यवस्थापन एवम् नियमनका लागि कानुनी प्रबन्ध गर्न पनि यो विधेयकले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विज्ञहरुको बुझाई छ ।