मंगलबार, २३ बैशाख २०८२
उनले राजनीतिक दललाई सहयोग गर्नेले बैंकिङ प्रणाली अवलम्बन गर्न अपनाउन सुझाव दिए । उनले चुनावको समयमा मतदातालाई प्रभाव पार्न ठूलो रकम खर्च हुने गरेको दृष्टान्त सुनाए । मतदातालाई प्रभाव पार्न...
उनको एग्रिोमा ढिलाइ भएका कारण नियुक्ति हुन सकेको थिएन । ...
उनका अनुसार अब औपचारिकता पूरा गर्नका लागि आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा उनीहरुको मात्रै मनोनयन दर्ता हुनेछ र उनीहरुलाई नै निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा गरिने छ ।...
नेपालको संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत धारा ३१ को शिक्षासम्बन्धी हक, बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ७ मा शान्तिपूर्ण तथा बालमैत्री वातावरणमा पढ्न पाउने बालबालिकाको हकको व्यवस्था गरिएको छ । विद्यालय शान्ति...
न्यूनतम योग्यता, भाषागत क्षमता, न्यूनतम पारिश्रमिकलगायत सेवा सुविधा, कामदार छनोट र स्वदेश फिर्तीलगायत विषयमा संयुक्त कार्यदलले तयारी गर्ने बताइएको छ । कार्यदलमा नेपालको तर्फबाट मन्त्रालयका उपसचिव डा थानेश्वर भुसालले नेतृत्व...
उनकाअनुसार वैशाख ११ र १२ गते उम्मेदवारी दर्ताका लागि छुट्याइएको छ । जसका आयोगले बिहान १० बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्मको समय निर्धारण गरेको छ । त्यसैगरी वैशाख १२ गते साँझ...
पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले न्यायाधीश फुँयालको आदेशको टुंगो नलागी कसरी संवैधानिक इजलास गठन भयो भनेर प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले यससम्बन्धमा आफूले आदेश गरेको बताएका थिए ।...
वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि निर्वाचन आयोगले बिहीबार राजपत्रमा प्रकाशित गरेको आचारसंहितामा ‘कुनै स्थानीय तह वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त...
त्यस्तै जुलुस वा आमसभामा भाग लिने वा प्रचार प्रसार गर्ने व्यक्तिले दलको निर्वाचन चिन्ह, झण्डा अंकित लोगो, स्टिकर, कपडा, टोपी भेष्ट, टिसर्ट, ज्याकेट, कमिज, गम्छा, ब्याच, मास्क, लकेट लगाउन र...
उनका अनुसार उमेदवार छनौट गर्दा सम्बन्धित तहमा लोकप्रिय, उच्च नैतिक चरित्र भएको, सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशील, विकास निर्माण र रचनात्मक कार्यमा सक्रिय रहेको हुनुपर्ने मापदण्ड तय गरिएको छ । ...
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा २६ मा यसअघि भएको चुनावमा बाहेक आगामी चुनावहरूमा राष्ट्रिय मान्यता नपाएको दलले आफ्नो दलको चिन्ह नपाउने व्यवस्था रहेको थियो । राष्ट्रिय मान्यता पाएका...
अधिवेशनमा ‘सार्वजनिक लेखा समितिको २१औँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०७८’, ‘थारू आयोगको तेस्रो वार्षिक प्रतिवेदन आव २०७७/७८’, ‘आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन आव २०७७/७८’, ‘राष्ट्रिय समावेशी आयोगको तेस्रो वार्षिक प्रतिवेदन आव २०७७/७८’, ‘महान्यायाधिवक्ताको...
