बुधबार , 25 चैत्र 2082
उपभोक्ता र लगानीको बढ्दो मागको आधारमा आर्थिक वर्ष २०२२ मा उद्योगको वृद्धि ४.१ प्रतिशतमा पुग्ने अपेक्षा गरिएको बैंकले जनाएको छ । थोक र खुद्रा व्यापार, यातायात, र वित्तीय सेवाहरू उठेका...
पेट्रोलियम पदार्थ, औषधी, कच्चा पाम तेल, कच्चा सोयाबिन तेल, यातायाताका साधन तथा पाटपूर्जालगायतका सामानको आयात बढेको छ । त्यस्तै एसउम बिलेट, रासायनिक मल, सिमेन्ट, दाल, मोलासिस सुगरलगायतका वस्तुको आयात बढेको...
केन्द्रीय बैंकले विदेशबाट नेपालस्थित सम्बन्धित व्यक्ति वा आफन्तलाई पठाएको विप्रेषण रकम नगदमै भुक्तानी गर्न सकिने सीमामा भने कुनै परिवर्तन नगरिएको जनाएको छ । ...
यस्तो खराब कर्जा अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा बैंकहरूले ०.५३ प्रतिशतले घटाएका छन् । अघिल्लो वर्ष बैंकहरूको खराब कर्जादर औषतमा १.६८ प्रतिशत रहेको थियो । खराब कर्जा दरको स्थिति...
राष्ट्र बैंकबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको असल कर्जाको धितोमा प्रदान गरिने पुनर्कर्जा सुविधाअन्तर्गत सम्वन्धित ग्राहकबाट लिन पाउने अधिकतम ब्याजदर २ प्रतिशत बिन्दुले बढाइएको छ । हालसम्म यस्तो...
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको ट्रष्ट रिसिट लगायतका आयात कर्जा, व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा, जग्गा प्लटिङसम्बन्धी रियल इस्टेट कर्जा, व्यक्तिगत हायर पर्चेज कर्जा तथा मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको जोखिम भारमा पुनरावलोकन...
चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कुल ३ खर्ब ७८ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बराबरको पुँजीगत खर्चको लक्ष्य राखेको थियो । तीमध्ये हालसम्म ६० अर्ब ७८ करोड ९६ लाख रुपैयाँ मात्रै...
सो कर्जा प्रदान गर्नको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले बेग्लै वेबसाइट (पोर्टल) बनाएर सोही माध्यमबाट निवेदनलगायत आवश्यक कागजपत्र लिनुपर्नेछ । कर्जा स्वीकृत भए नभएको जानकारी पनि सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय...
नवीन प्रविधिको सहयोगमा अन्तरदेशीयरूपमा सञ्चालित नेटवर्किङ मार्केटिङ व्यवसायबाट अवैधानिक माध्यम वा हुण्डीमार्फत पैसा विदेशिने र पूँजी पलायन हुन सक्ने सूचनामा उल्लेख छ । ...
अहिलेको समयमा सामाजिक सञ्जालमार्फत चिनेजानेका मान्छेको नाममा रकम माग गर्ने, बैंकबाट फोन गरेको भनी इन्टरनेट बैंकिङ अथवा मोबाइल बैकिङको युजरनेम तथा पासर्वड माग्ने, नक्कली वेवसाइट बनाई ग्राहकका गोप्य सूचनाहरु लिने,...
यसका लागि वाणिज्य बैंकहरुलाई केन्द्रीय बैंकले मंगलबार पत्रमार्फत जानकारी मागेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले एक पटकमा ७ लाखभन्दा बढी कारोबार हुनेहरुको सम्पत्ति स्रोतबारे बैंकहरुलाई जानकारी दिन भनेको छ ।
जापान सरकार र संयुक्त अधिराज्य (बेलायत) सरकारसँगको साझेदारीमा नेपालको वित्तीय प्रणालीमा उक्त विधि दुई वर्षको अवधिका लागि परीक्षण गर्न लागिएको हो । समझदारीबमोजिम सो विधिमार्फत लघु तथा खुद्रा कर्जा लिने...
