प्रेम प्रसाद आचार्यले संसद भवन अगाडि आत्मदाह गरेपछि आँसुको राजनीति चलमलाएको छ। सरकार, राजनीतिक दलहरु, पुस्तापुस्ताका नेता र समाजका अगुवा भनिएका नागरिकहरु प्रेमको आत्मदाहले आहत देखिन्छन्। 

राजनीतिक दलका नेताहरुले सामाजीक सञ्जालमा विव्हल बनेर व्यक्त गरेका अश्रुपुरित अभिव्यक्ति केवल आफ्नो उपस्थिति जनाउने कर्ममात्र हुन्। उनीहरु नीतिगत सुधार गर्न, सार्वजनिक सेवालाई जनमुखी बनाउन, सरल सुगम सेवा दिएर जनतालाई दिनदिनै भोग्नुपरिरहेको दुःखबाट मुक्तिदिन तत्पर देखिँदैनन्। केवल प्रतिक्रिया जनाएर जिम्मेवारी पुरा गरेको ठान्ने जनप्रतिनिधिको बाहुल्य भएको संसदले के प्रेम प्रसाद आचार्यले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ खोजेर समाधान दिन पहल गर्ला? अहिलेको ज्वलन्त प्रश्न हो यो।

प्रेमप्रसादको आत्मदाहले आहत सबैले सरकार र राज्यसंयन्त्रलाई तछार्दै उपदेश छाँट्ने आधार बनाउँदै सामाजीक सञ्जाल पोतिरहेका छन्।

अरु त अरु भैगए यस घटनामा नेताहरुका अभिव्यक्ति भने त्यति सुहाउँदिला लाग्दैनन्। नीति निर्माणको तहमा विराजमान नेताले समेत सर्वसाधारण तहका विरह र आक्रोश पोखेको देख्दा उनीहरु विधि निर्माता नै हुन् के भन्ने प्रश्न उठाउने ठाउँ पाईन्छ। ती चाहे सत्तारुढ दलहरुका नेता हुन् या सरकारको समर्थक रहेको प्रमुख विपक्षी दलकै किन नहुन्? 

प्रेम प्रसादको आत्मदाह निकै दुःखद् घटना हो। यसमा कुनै सन्देह नै रहेन। एकजना स्वावलम्वी युवाले कतैतिरबाट पनि सहयोग नपाएर राज्यलाई नै लज्जित तुल्याउने गरी अनेकन प्रश्न र विकल्प तेस्र्याएर आफैंले आफ्नो जीवनको अन्त्य गरेका छन्। उपायहीन भएपछि प्रेमप्रसादले आफ्नो शरीर दहन गरेको घटनाअघिका उनका अभिव्यक्तिबाट प्रष्ट हुन्छ।

व्यवसायीका पेशागत संस्था, उद्योगी व्यवसायी, परिवार र शुभचिन्तकबाट सहयोग त परै मनोवल बढाउन ढाडस समेत नपाएका प्रेम प्रसादको जीवनको विसर्जनले उठाएका प्रश्नहरुले सही जवाफ नपाईकन आँसुको राजनीतिले मात्र यस घटनालाई पुरानो बनाउन सक्ला जस्तो देखिँदैन। 

यता सरकारले माघ १० गते मंगलबार संघीय संसद भवन अगाडि आत्मदाह गर्ने प्रेम प्रसाद आचार्यले उठाएका विषयहरुको छानबिन गर्ने निर्णय गरेको सूचना सार्वजनिक गरेको छ। सरकारले यस्ता घटनाहरुको छानविन गर्ने र छानविनले निकालेको निष्कर्षलाई कार्बाहीको दायरामा ल्याउने भनेर जनाएको प्रतिवध्दता कसैका लागि पनि विश्वासिलो बन्न सकेको उदाहरण पाईँदैन। भयंकर ठूल्ठूला नरसंहार, नाराणहिटी दरबारमा राजपरिवारको हत्या, दासढुंगा मोटर दुर्घटना, निर्मला पन्तको वलात्कार पछि हत्याको घटना यस्ता केही उदाहरण हुन् जसको छानविन गर्ने र दोषी पत्ता लगाईछाड्ने गफ हाँकेर नेताहरुले जनता झुक्याउँदै आफ्नो राजनीति जोगाउने बिषय बनाउँदै आएका छन्।

यस्तो अविश्वसनीय विगतलाई हेर्दा अहिले प्रेम प्रसादको आत्मदाहको कारण छानविन गरेर सरकारले केही गर्ला भनेर पत्याउन कोही पनि तयार देखिँदैन। यसैपनि सरकारको नेतृत्व पुष्पकमल दाहालले गरिरहेका छन्, जसले चितवनको बाँदरमुढेको नरसंहारको छानविन गरेर पीडितलाई राहत दिने भनेर दिएको वचन कार्यान्वयन गर्न सकिरहेका छैनन्। त्यसैले सरकारको विश्वसनियता नै संकटमा परेको अवस्था छ।

वर्तमान सरकारी सेवाले गरिखान चाहने मानिसलाई कसरी भुक्तमान खेप्न र मानसिक यातना खप्न वाध्य पारिरहेको छ भन्ने बिषयको छानविन नै सरकारको मुख्य अनुसन्धानको एजेण्डा बन्नु पर्छ। कर्मचारी प्रशासनमा जकडिएको दलीय दलदल पनि सेवा प्रवाहमा ठूलो अवरोध हो भन्ने पक्षलाई विर्सन मिल्दैन। यसबाहेक कामचोर प्रवृत्तिबाट मुक्त हुननसकेको प्रशासन संयन्त्र जनता सताउने मुख्य कारण हुँदै हो, यसले सरकार चलाउन पुगेका नेतालाई समेत सफल हुन नदिन र चोखो रहन नदिन कुनै न कुनै रुपमा योगदान गरिरहेको बिर्सन मिल्दैन।

प्रेम प्रसादले सही बाटो रोजेका होइनन्। उनले जीवनको अनादर गरेका छन्। उनलाई समस्याहरुको बोझले उठ्नै नसक्ने गरी थिचेकाले जीवन समाप्त गर्न वाध्य पारेको भए पनि यो कदमलाई सही मान्न सकिँदैन। जे भए पनि उनी अब जीवित छैनन्। अब प्रेम प्रसादको आत्मदाहले उठाएका प्रश्नहरुको सही जवाफ खोज्न सरकार गम्भीर भएर क्रियाशील हुनुपर्छ। प्रेम प्रसादले औंल्याएका नाकहरुसँग सरकार तर्सने पो हो कि भन्ने आशंका पनि जनमानसमा देखिन्छ। ती नाकहरु छानविनको सन्दर्भमा सरकारको सहानुभूतिको सूचिमा नपरुन्। यस्तै कारणले गर्दा सरकारलाई यसमा दवाव दिईरहन नागरिक पनि चनाखो भएर बस्नुपर्छ। संसद यसैपनि प्रतिपक्षविहीन अवस्थामा पुर्याईएको छ। प्रतिपक्षविनाको संसदमा यस्ता जल्दाबल्दा बिषयमाथि बहस होला भनेर अपेक्षा गर्न पनि सकिँदैन। 

प्रेम प्रसाद आत्मदाह घटनालाई एउटा गम्भीर सन्देश मानेर सरकारले ठोस कदम चाल्न सक्नुपर्छ, अन्यथा सरकाले विश्वसनियता गुमाउने छ। विश्वसनियता गुमाएको सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा समेत उभिने नैतिक हैसियत जोगाउन सक्नेछैन। यो घटनाको सन्देशलाई उपेक्षा गर्दै उदासिन भएर पन्छाउने गल्ती नदोहोरियोस्।