काठमाडौं । अदालतले दोषी ठहर गरी सजाय दिएका व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याएकामा सत्तारुढ गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहको नेपाली कांग्रेसकै नेताहरुले विरोध गरेका छन् ।

त्यसरी अध्यादेश ल्याउन खोज्नु कानुनी शासनको उपहास गर्नु हो भन्दै उनीहरुले त्यस्तो निर्णय कुनै हालतमा नगर्न पनि माग गरेका छन् ।

सरकारले विभिन्न मुद्दामा कसुर ठहर भइ सजाय भोगिरहेका कैदी बन्दीलाई छुट दिने गरी फौजदारी संहिता संशोधन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको हो ।

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं मोरङ ६ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य डा. शेखर कोइरालाले अध्यादेश मार्फत् कानुन संशोधन गरी अदालतले दोषी ठहर्याएकालाई माफी दिने प्रयास गरिनु कानुनी शासन, संसदीय प्रणाली, राजनीतिक र लोकतान्त्रिक मर्मको उपहास गर्नु हो भनेका छन् ।

आफू अनुकूलको राजनीतिक सहजताका लागि कानुनलाई बंग्याउने छुट कसैलाई नभएको भन्दै कोइरालाले भोलि यसले गलत नजिर बस्ने भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

यसैगरी नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले राजनीतिक कारणबाट जेलजीवन काटिरहेकाहरूलाई छुटाउनका लागि सरकारले अध्यादेश जारी गर्ने निर्णयको विरोध गरेका छन् ।

पार्टीभित्र अध्यादेशबारे छलफल र निर्णय नभएको बताउँदै उनले सरकारले गरेको गलत निर्णयको भारी पार्टीले बोक्न नसक्ने पनि उल्लेख गरेका छन् ।

वर्तमान सरकार कामचलाउ भएको र यसले दूरगामी महत्वको निर्णय गर्न नमिल्ने थापाको भनाइ छ । अध्यादेश ल्याउन कानुनी र संवैधानिक हैसियत सरकारलाई नभएको भन्दै उनले यसको विषय र मनसाय गलत रहेको जिकिर गरेका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना धारणा सार्वजनिक गर्दै थापाले सरकारको अध्यादेश ल्याउने निर्णयको विषय र प्रक्रियाका बारेमा महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले राखेको धारणा शतप्रतिशत सही रहेको पनि उल्लेख गरेका छन् ।

‘यो मेरो वा विश्वप्रकाश शर्माको मात्र होइन नेपाली कांग्रेस पार्टीकै धारणा हो, मान्यता हो । किनकि विगतमा पटक पटक यसरी अध्यादेश ल्याउनु सम्पूर्ण रूपमा गलत हो भनेर पार्टीले निर्णय गरिसकेको छ’ उनले भनेका छन्, ‘अहिले पार्टीभित्र यो अध्यादेशका बारेमा न त कुनै छलफल भएको छ, न कुनै निर्णय नै भएको छ । त्यसैले विगतमा पार्टीको अडान जे थियो आज पनि त्यही नै छ ।’

थापाले अध्यादेशका बारे असन्तुष्टि जनाउँदै राखेको धारणा यस्तो छ–

–अध्यादेश कानुनी, राजनीतिक र नैतिक हिसाबले समेत गलत छ । यो असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक छ र संसदीय व्यवस्थाको मर्मविपरीत छ ।

–अहिलेको सरकार कामचलाउ हो, यसले दूरगामी महत्वको निर्णय गर्न मिल्दैन। अध्यादेश ल्याउन कानुनी र संवैधानिक हैसियत यो सरकारलाई छैन । यसको विषय र मनसाय गलत छ ।

–अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई सरकारले फिर्ता लिन मिल्दैन । यो राजनीतिक विषय हो भन्ने लागेर आवश्यकता देखे नयाँ संसद्ले कानुन बनाएर प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्छ ।

–अदालत र संसद्को क्षेत्राधिकारको विषयमा कार्यपालिकाले हस्तक्षेप गरेको छ, त्यसैले सरकारले तत्काल अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्छ ।

राप्रपाको पनि विरोध

सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेशको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) नेपालले पनि   विरोध गरेको छ । सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै राप्रपाले सत्ता स्वार्थका निम्ति नयाँ संसदको बैठक बस्ने पूर्वसन्ध्यामा सरकारले फौजदारी संहितामा नयाँ व्यवस्था गर्न अध्यादेश ल्याइएको भन्दै विरोध गरेको हो ।

गम्भीर आपराधिक घटनाका अभियुक्तहरूलाई उन्मुक्ति दिनेगरी सरकारले ल्याउन खोजेको अध्यादेश घोर आपत्तिजनक रहेको प्रवक्ता वसन्तमान सिंहले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । लोकतन्त्रको खिल्ली उडाउने यस्ता कार्य तत्काल रोक्न  पनि राप्रपा नेपालले माग गरेको छ ।

राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय

यसैबीच, सरकारले फौजदारी अपराध कार्यविधि संशोधन अध्यादेश प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषदको परिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा सूचनामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले ‘मुलुकको आवश्यकताअनुसार अध्यादेश पास गर्न लागेको’ बताएका छन् ।

मुलुकले स्थायित्व, शान्ति र सम्वृद्धि चाहेको र सोही अनुसार सरकारले काम गरिरहेको दाबी मन्त्री कार्कीको छ ।