काठमाडौं। नेकपा (एमाले) भित्रको पछिल्लो शक्ति सन्तुलन, नेतृत्वको मनोविज्ञान र आन्तरिक लोकतन्त्रको अवस्थाबारे गम्भीर बहस सुरु भएको छ। बुधबार एमाले संसदीय दलको नेता चयन प्रक्रियामा सांसद सुहाङ नेम्वाङ जस्ता उदाउँदा पात्रलाई रोक्नु र हिरासतमा रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबाट कडा निर्देशन जारी हुनुले नेपाली राजनीतिमा केही रोचक तर विचारणीय संकेतहरू गरेका छन्।

नियन्त्रित लोकतन्त्रको अभ्यास

एमालेले आफूलाई सबैभन्दा व्यवस्थित र लोकतान्त्रिक पार्टी दाबी गरे पनि संसदीय दलको नेता चयनमा देखिएको दृश्यले आदेशको राजनीतिलाई नै मलजल गरेको देखिन्छ। संसदीय दलको निर्वाचनमा दलको नेताको प्रतिष्पर्धामा सुहाङ नेम्वाङको निवेदनमा प्रस्तावक वा समर्थक बन्नबाट अरु सांसदलाई रोक्नु भनेको केवल एक व्यक्तिलाई रोक्नु होइन, बरु पार्टीभित्र हुर्कन खोजेको स्वायत्त विचार र युवा उत्साहलाई सिज गर्नु हो। नेतृत्वले सायद यो डर पालेको देखिन्छ कि कतै एउटा नयाँ अनुहारले स्थापित मर्यादाक्रमलाई चुनौती त दिने होइन?

विरासत र गुटबन्दीको भय

केपी शर्मा ओलीको अस्पतालबाट आएको भनिएको निर्देशनले के पुष्टि गर्छ भने एमालेमा शक्ति केन्द्र एउटै छ, र त्यो केन्द्र आफू कमजोर भएको अवस्थामा झन् बढी नियन्त्रणमुखी हुन्छ। सुहाङलाई रोक्नुको पछाडि उनीमार्फत सुवास नेम्वाङको पुरानो शक्ति समूह ब्युँतिने डर वा महासचिव शंकर पोखरेलको उत्तराधिकारी बन्ने दौडमा अवरोध पुग्ने आँकलन हुन सक्छ।

नेतृत्वले युवालाई शोकेसमा राख्न रुचाउँछ, तर निर्णय प्रक्रियाको टेबुलमा राख्न अझै डराउँछ।

परिवर्तनलाई अस्वीकार गर्ने प्रवृति

के एमाले परिवर्तन स्वीकार्न तयार छैनरु यसले त्यही संकेत गर्छ। एमालेमा पुस्तान्तरणको नारा चुनावी मसला मात्र बनेको देखिन्छ। जब साँच्चै युवालाई अगाडि सार्ने अवसर आउँछ, तब अनुभव, परिपक्वता र पार्टी अनुशासनका नाममा उनीहरूको खुट्टा तान्ने गरिन्छ। फौजदारी अभियोग र हिरासतको दबाबमा रहेका ओलीले झन् बढी असुरक्षित महसुस गर्नु र अनुदार बन्नुले पार्टीलाई जडता तर्फ धकेलिरहेको छ।

महासचिवको अलोकप्रिय भूमिका

महासचिव शंकर पोखरेललाई यस्ता कार्यमा प्रयोग गरिनुले उनको छवि पनि स्वतन्त्र नेता भन्दा पनि आदेशपालकको रूपमा बढी स्थापित भएको छ। पार्टीको कार्यकारी प्रमुखले युवाको आवाज सुन्नुको सट्टा माथिको आदेश भन्दै अंकुश लगाउनुले एमालेभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र कति थिचिएको छ भन्ने प्रस्ट पार्छ।

एमाले नेतृत्वले सुहाङ नेम्वाङमाथि लगाएको यो अघोषित प्रतिबन्ध वास्तवमा पार्टीभित्रको भयको राजनीति हो। एमाले संसदीय दलको नियन्त्रित अभ्यासले यही कुरा स्पष्ट पारेको छ कि हिरासतमा रहेका अध्यक्षले आफ्नो पकड गुम्ने डरले झिना-मसिना कुरामा पनि हस्तक्षेप गरिरहेका छन्।

उनीभित्र युवालाई केवल भोट बैंक र कार्यकर्ता बनाउने, तर नेता बन्न नदिने सामन्ती सोच अझै हाबी छ। फौजदारी अभियोगमा रहेको नेतृत्वले नैतिकताको आधारमा मार्गप्रशस्त गर्नुको सट्टा अस्पतालबाटै पार्टी सञ्चालन गर्नुले एमालेको सक्षम पार्टीको छविमा गहिरो धक्का लागेको छ।

एमालेले यदि आफूलाई साँच्चै परिवर्तनकारी शक्ति मान्ने हो भने निर्देशित लोकतन्त्र छोडेर खुल्ला प्रतिस्पर्धालाई स्वीकार्नुपर्छ। नत्र सुहाङ जस्ता पात्रहरूलाई रोक्ने प्रयासले पार्टीभित्र ठूलो विष्फोट वा विरक्तिको जन्म दिने निश्चित छ।

एमालेभित्रको यो हस्तक्षेपकारी संस्कृतिले आगामी निर्वाचनमा पार्टीको जनमत र भविष्यमा निकै गहिरो र नकारात्मक असर पार्ने देखिन्छ। विशेष गरी २०८२ को जेन जी आन्दोलन र त्यसपछिको बदलिएको राजनीतिक परिवेशमा युवा मतदाताहरू यस्तो नियन्त्रित राजनीतिप्रति निकै असन्तुष्ट छन्।

यसले भविष्य पार्ने केही मुख्य असरहरूबारे नेतृत्व पंक्ति बेखर झैं जस्तो लाग्छ। आजको युवा पुस्ता, विशेषगरी २०८२ को आन्दोलनपछि सक्रिय भएकाहरू, आदेशमा चल्ने राजनीति भन्दा मेरिट र अवसरमा विश्वास गर्छन्। सुहाङ नेम्वाङ जस्ता युवा नेताका पक्षमा प्रस्तावक समेत बन्न नदिनुले एमाले केवल वृद्ध र अनुभवी भनिएका सिमित नेताहरूको कब्जामा छ भन्ने सन्देश गएको छ। यसले नयाँ मतदाताहरूलाई अन्य नयाँ वैकल्पिक शक्तिहरूतर्फ धकेल्ने निश्चित छ।

एमालेभित्र मौन विद्रोहको बीजारोपण

जब नेतृत्वले आन्तरिक प्रतिस्पर्धालाई घाँटी थिच्छ, तब पार्टीभित्र मौन विद्रोह सुरु हुन्छ। सुहाङलाई रोकिएको घटनाले उनी पक्षधर र परिवर्तन चाहने कार्यकर्तामा निराशा पैदा गरेको छ। यसको असर चुनावमा देखिन्छ, जहाँ कार्यकर्ताले पार्टीको आधिकारिक उम्मेदवारलाई भोट त हाल्छन्, तर अन्तरघात वा निष्क्रियता मार्फत नेतृत्वलाई पाठ सिकाउने प्रयास गर्छन्।

ओली केन्द्रित राजनीतिको जोखिम

अध्यक्ष ओली हिरासत रहँदा पनि पार्टीमा यति कडा नियन्त्रण राख्नुले एमाले संस्था भन्दा पनि व्यक्तिमा आधारित पार्टी बनेको देखिन्छ। कुनै पनि लोकतान्त्रिक दलका लागि एकै व्यक्तिको वरिपरि घुम्ने राजनीति घातक हुन्छ। ओलीपछिको एमाले कस्तो हुने भन्ने अन्योलले गर्दा तटस्थ मतदाताहरूले एमालेलाई अस्थिर शक्तिको रूपमा हेर्न थालेका छन्।

नेतृत्वको विश्वसनीयतामा प्रश्न

भ्रष्टाचार वा फौजदारी अभियोग जस्ता गम्भीर आरोप लागेका बेला नेतृत्वले झन् बढी लचिलो र पारदर्शी हुनुपर्नेमा उल्टै अनुदार बन्नुले जनतामा नकारात्मक भाष्य   निर्माण गर्छ। 'हामी सुध्रिन तयार छैनौ' भन्ने सन्देशले गर्दा आगामी निर्वाचनमा एमालेलाई परिवर्तन विरोधी शक्तिको रूपमा चित्रण गर्न विपक्षीहरूलाई सजिलो हुनेछ।

आगामी निर्वाचनमा एमालेका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती घेराबन्दी होइन, बरु आफ्नै आन्तरिक जडता हुनेछ। सुहाङ नेम्वाङलाई रोकेर नेतृत्वले क्षणिक रूपमा आफ्नो वर्चस्व त जोगायो होला, तर दीर्घकालीन रूपमा पार्टीको क्रान्तिकारी र लोकतान्त्रिक धारलाई भने निकै कमजोर बनाएको छ।

'जुन रुखले नयाँ पालुवालाई ठाउँ दिँदैन, त्यो रुख समयको अन्तरालमा बुढो हुँदै ढल्छ' भन्ने एउटा चल्तिको लोकोक्तिलाई निर्वाचनमा खुम्चिएर तेस्रो स्थानमा झरेको एमालेले संसदीय दलको नेता चयन गर्दा चरितार्थ गरेको छ। अर्कोतर्फ एकजना सुहाङ नेम्वाङलाई दलको नेताका लागि प्रतिष्पर्धा समेत गर्नबाट रोक्दा एमाले आफैं पराजित भएको छ। यो पराजय उसलाई निकै महँगो पर्दै जानेछ भने सुहाङले राजनीतिको लामो यात्राका लागि नैतिक धारतलमा एउटा ईंटा दरोसँग बिछ्याएका छन्। यसरी हेर्दा एमाले सुहाङसँग पराजित भएको छ।

तस्बिर: सुहाङको फेसबूकबाट साभार