काठमाडौं । नेपालको संविधानले महिलाको राजनीतिक सहभागितालाई सुनिश्चित गरेपनि फागुन २१ मा हुन लागेको प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा महिला उम्मेदवारको सहभागिता कमजोर रहेको पाइएको छ ।

निर्वाचन आयोगको तथ्यांकले महिलाको मतदाता संख्या उल्लेख्य देखाएपनि उम्मेदवारी र प्रतिनिधित्वमा भने त्यो अनुपात झल्किन सकेको छैन । आयोगका अनुसार यस पटकको निर्वाचनमा कुल १ करोड ८९ लाख ३ हजार ६ सय ८९ मतदाताले मतदान गर्न पाउनेछन । जसमध्ये महिला मतदाता करिब ८९ लाख र पुरुष मतदाता करिब ९२ लाख रहेका छन् । मतदाताको संख्यामा महिला र पुरुष झन्डै बराबर भएपनि प्रत्यक्ष निर्वाचनमा उम्मेदवारको संख्यामा भने ठूलो असन्तुलन देखिएको छ । राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक सूचीमार्फत महिलाको संख्या पूरा गरेपनि प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिलालाई अघि सार्न हिच्किचाइरहेको महिला नेतृहरु बताउँछन ।

आगामी प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि ३ हजार ४ सय ८७ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् । जसमध्ये ३९६ महिला उमेदवारले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । निर्वाचन आयोगको प्रारम्भिक सूची अनुसार यसमा राजनीतिक दलको तर्फबाट २३५ र स्वतन्त्रबाट १६० महिला उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता गराएका छन् र अन्यमा एक उम्मेदवार छन् । शुक्रबार प्राप्त जानकारी अनुसार हालसम्म ४९ जना उम्मेदवारी फिर्ता लिएको एक जनाको खारेजी भएको निर्वाचन आयोगको तथ्यांक छ ।

महिला मतदाता करिब ८९ लाख हुँदा ३९६ महिला उम्मेदवारहरु प्रत्यक्ष निर्वाचनमा देखिन लागेका हुन । काठमाडौं क्षेत्र नं. ९ बाट प्रत्यक्ष उम्मेदवार रहेकी नेपाली कांग्रेसकी नेतृ नानु बास्तोला महिलाको सहभागिता व्यवहारमा कमजोर रहेको स्वीकार गर्छिन् । ‘हामी सबै दलमा महिलाको समान सहभागिताको कुरा त गर्छौं, तर कार्यान्वयनतर्फ कहिल्यै गम्भीर भएनौं,’ उनी भन्छिन्, ‘महिला मतदाता संख्या धेरै छ, तर त्यसअनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचनमा अवसर दिइएको छैन ।’

बास्तोलाका अनुसार आफू समानुपातिक होइन, प्रत्यक्ष निर्वाचनबाटै प्रतिनिधित्व खोज्दै आएको बताइन् । ‘महिलाको क्षमतावृद्धिका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचनमै पठाउनुपर्छ, त्यो प्रतिनिधि पात्रको रुपमा आज म उभिएको छु’ उनको भनाइ छ । यस्तै, प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी प्रलोपाकी समानुपातिक उम्मेदवार निर्मला गौतम महिलाको कमजोर उपस्थितिको मुख्य कारण निर्वाचन प्रणाली र सामाजिक सोच रहेको बताएकी छन् ।

‘महिलाले चुनाव जित्दैनन् भन्ने भ्रमकै कारण अवसर दिइँदैन,’ उनी भन्छिन्, ‘आरक्षण मात्र होइन, प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धाको अवसर दिनुपर्छ ।’ उनका अनुसार निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो हुँदा आर्थिक पहुँच कमजोर रहेका महिलाहरू स्वतः प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिने अवस्था बनेको छ । ‘निर्वाचन प्रणाली करोडौं खर्च गर्नुपर्ने निर्वाचन प्रणाली छ । त्यसमा तुलनात्मकरुपमा महिलाहरु भ्रष्टाचार गर्दैनन्, पैसा हुँदैन, महिलाहरुसँग पैत्रिक सम्पत्ति हुँदैन,’ उनले भनिन। उनले महिला नेतृहरुलाई सहायक भूमिकामा सिमित राखेको भन्दै उनले थप भनिन्, ‘महिलालाई अझै पनि नेताको रूपमा होइन, सहायक भूमिकामा सीमित गरिन्छ ।’

राजनीतिक दलभित्र महिलाको संख्यात्मक उपस्थिति बढ्दै गएपनि निर्णय गर्ने तहमा महिलाको पहुँच कमजोर रहेको देखिन्छन । कानुनले अनिवार्य गरेकै कारण महिला सहभागिता देखिएपनि निर्णायक भूमिका भने अझै पुरुषकै हातमा केन्द्रित रहेको महिला नेताहरूको गुनासो छ । गौतमका अनुसार नेपाली राजनीति र समाजको संरचनाले महिलालाई मनोसामाजिक रूपमा कमजोर बनाउँदै आएको छ । टिकट लिनु अघि नै महिलालाई आत्मविश्वासहीन बनाइने प्रवृत्ति रहेपनि पछिल्लो समय महिलाहरू क्रमशः सशक्त बन्दै गएको पनि उनी बताउँछिन ।

‘जहाँ जहाँ महिलाले अवसर राखेका छन्, मलाई लाग्छ त्यहाँ आफूलाई प्रमाणित पनि गरेका छन् । नेपाली राजनीति वा नेपाली समुदायमा महिलाहरुलाई विश्वास नगर्ने र कतिपय ठाउँमा महिलाहरु आफू पनि म सक्छु भन्न नसक्ने त्यो म सक्छु भन्न नसक्ने कारण भनेको पनि नेपाली समाजको संरचना हो’ उनले भनिन । उनका अनुसार महिलालाई ‘सुरक्षित सिट’ वा समानुपातिक सूचीमा सीमित गर्ने प्रवृत्तिले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिलाको नेतृत्व विकास अवरुद्ध भइरहेको छ ।

निर्वाचन आयोगको तथ्यांकले महिला मतदाताको शक्ति स्पष्ट देखाउँछ। तर त्यो शक्ति प्रतिनिधित्वमा रूपान्तरण हुन नसक्नु नेपाली राजनीतिका लागि गम्भीर प्रश्न बनेको छ। नारा होइन, विश्वास र अवसर दिए मात्रै प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिलाको सहभागिता बढ्न सक्नेमा महिला नेतृहरुको विश्वास छ । (नेपाल न्यूज बैंक)