सोमबार , 4 जेठ 2083
मुलुकमा विभिन्न समयमा भएको क्रान्तिपश्चात पुरानो संरचना बदलिएर नयाँ संरचना स्थापना भए पनि जनअपेक्षाअनुसारको काम गर्न अझै नसकिएको उनले बताए । मुख्यमन्त्री पाण्डेले यो सरकार अब नयाँ ढङ्गबाट जनहितका काम...
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले उक्त विधेयकलाई समृद्ध तुल्याउने क्रममा मस्यौदामाथि विषयविज्ञ र संसदीय समिति सभापतिसँग छलफल गरिरहेको छ । प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति रामनारायण बिडारीले...
सरकारले विभिन्न विकास साझेदारसँग गरेको सम्झौताका आधारमा वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता मापन गरिएको हुन्छ । दुईपक्षीय तथा बहुपक्षीय दातृ निकायसँग गरेको ऋण र अनुदानको सम्झौता नै वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता हो । चालु...
नेपाली कांग्रेसको अगुवाइमा तत्कालीन राजा त्रिभुवन, विभिन्न राजनीतिक दल र नेपाली जनताको संयुक्त प्रयासमा एकतन्त्रीय शासनको अन्त्य भई जनताको हक अधिकार, स्वतन्त्रता र विधिको शासन स्थापना गर्न २००७ सालमा आजकै...
‘लोकतन्त्रलाई सार्थक बनाउन तदनुकूलको राजनीतिक व्यवस्था केवल साधन मात्र हो, साध्य होइन । राजनीतिक प्रणालीले तयार गरेको जगमा उभिएर राष्ट्रिय जीवनका हरेक पक्षले उच्च लोकतान्त्रिक आचरण, पारस्परिक विश्वास र सहयोगी...
राष्ट्रसङ्घीय शान्ति स्थापनामा सेना सहभागिता, विशेष फौज, एकीकरण पदमार्ग जर्गेना, पदिक फौज र मद्दति अङ्ग, घोडचढी तथा भैैरव वहान गुल्म, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्षण सुरक्षा गतिविधिबारे प्रर्दशनी अवलोकन गरी...
प्रवक्ता वाङले मित्रवत् छिमेकी र विकास साझेदारको रूपमा आफ्नो विकासको बाटो आफैँ रोज्ने दिशामा र देशको स्वार्थ एवं जनताको चाहना अनुरूप निर्णय लिने कुरामा चीनले समर्थन गर्ने बताएका छन् ।...
पुनेस्थित एउटा जर्मन बेकरीमा १७ जनाको ज्यान जानेगरी गराइएको विष्फोटपश्चात् सन् २०१० पछि भारत सरकारले उक्त समूहलाई आतङ्कवादी सङ्गठन घोषणा गर्दै प्रतिबन्ध लगाएको थियो । अहमदाबाद बमकाण्डमा कुल ७८ जनामाथि...
नेपालको संविधानको धारा २७६ बमोजिम फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन)ऐन, सर्वोच्च अदालतको परामादेशको आदेश, मुलुकी अपराध संहिता, २०७४, बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ र फौजदारी कसूर ‘कैद कट्टा’ (पहिलो संशोधन नियमावली,...
उनले प्रजातन्त्र कसैले कसैलाई दिने दान अनुदान नरहेको उल्लेख गरेका छन् । देशको प्रकृति र परिवेशबाट पृथक भएर बाहिरी लोभ, प्रलोभनमा पर्नु पनि प्रजातन्त्र नरहेको उनले सन्देशमा उल्लेख गरेका छन्...
दूतावासले भनेको छ,‘ हामी वाक स्वतन्त्रता र तथ्यमा आधारित खुला बहसको बलियो समर्थक हौं,: एमसीसीको बिषयमा पनि हाम्रो धारणा त्यही हो। आफ्नो विचार व्यक्त गर्न पाउनु लोकतन्त्रको अन्तरनिहीत विषयवस्तु हो...
शुक्रबार जनकपुरधाममा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री भरत प्रसाद साहले प्रहरी प्रधान कार्यालय, गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइ मुद्धा दायर गरिएको जानकारी दिए...
