काठमाडौं। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियामक र सेवा दुवै हेर्ने जिम्मेवारी दिन नहुने सुझाव दिँदै आएका युरोपियन युनियन र आईकाओले नीतिगत तहमै यसमा समस्या रहेको औंल्याएका छन्। 

पर्यटन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठ र प्राधिकरणका महानिर्देशक इञ्जिनियर प्रदिप अधिकारीले भने संसदीय समितिको सिफारिसलाई लत्याएर नियमन र सेवा दुवै काम नछाड्ने अड्डि लिईरहेका छन्। नेकपा समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको संसदीय समितिले प्राधिकरणलाई उड्डयन क्षेत्रको नियामक निकायमात्र  बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिँदै ठोस सुझाव दिएको छ। तर समाजवादीकै कोटामा पर्यटनमन्त्री बनेका जीवनराम श्रेष्ठले भने महानिर्देशकको दवावमा परेर संसदीय समितिको सिफारिसलाई अवज्ञा गरेका छन्। 

पर्यटन मन्त्रालय र उड्डयन प्राधिकरणले सबैका कुरा अटेरि गरिरहेपछि इयुले थप कुरा बुझ्न प्राविधिक टोली नेपाल पठाउन लागेको छ। 

नेपालको हवाई उड्डयन क्षेत्रबारे अडिट गर्न युरोपेली सङ्घ (इयु) को प्राविधिक टोली नेपाल आउने भएको कुरा सरकारी समाचार एजेन्सी राससले जनाएको छ। उक्त टोलीको ‘अडिट’ पश्चात् विगत १० वर्षदेखि इयुको ‘उड्डयन सुरक्षा सूची’मा रहेको नेपाल हट्ने विश्वास लिइएको छ।

नियामक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार दसैँलगत्तै इयुको प्राविधिक टोली नेपाल आएर हवाई क्षेत्रको अडिट गर्नेछ। प्राधिकरणका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाले  यही असोजको अन्तिम हप्ता उक्त टोली नेपाल आउन लागेको जानकारी दिए। नेपालले पछिल्ला दिन हवाई सुरक्षादरमा वृद्धि गरेकाले  इयुको सुरक्षा सूचीबाट हट्ने सम्भावना रहेको निरौलाले बताए।

यसअघि सन् २०१४ मा इयुको टोली नेपाल आएको थियो। इयुको टोली आठ वर्षपछि नेपाल आउन लागेको हो। उक्त प्राविधिक टोलीले पाँच दिनसम्म अडिट गर्ने प्रवक्ता निरौलाले बताए। उक्त टोलीले  लेजिस्लेसन, अर्गनाइजेसन, पर्सनल लाइसेन्सिङ, फ्लाइट अपरेशन, एयर वर्थनेसन, एक्सिडेन्ट इन्भेस्टिगेसन, एयर नेभिगेसन सर्भिस, एरोड्रोम एण्ड ग्राउन्ड एड्सलगायत आठ क्षेत्रमा अध्ययन गर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन (आइकाओ) को अडिट प्रतिवेदनमा नेपाल ग्लोबल एभरेजभन्दा माथि रहेकाले इयुको सो टोलीको अडिटपछि सुरक्षा सूचीबाट हटेर नेपाली वायुसेवा कम्पनीले युरोपमा उडान गर्न पाउने छ।

यसअघि नेपालको हवाई उड्डयन सुरक्षामा जोखिम बढेको जनाउँदै आइकाओ ले सन् २०१३ मा नेपाली वायुसेवालाई गम्भीर सुरक्षा चासोको सूचीमा राखेको थियो। पछि सन् २०१७ मा नेपालले प्रगति गरेको भन्दै आइकाओले सुरक्षा सूचीबाट हटाएको थियो। अहिले एशिया प्रशान्त क्षेत्रको ग्लोबल हवाई सुरक्षादर ६७ पुगेको छ।

आइकाओले गरेको पछिल्लो अडिटमा नेपाली आकाश सुरक्षित देखिएको छ। आइकाओको सेफ्टी अडिटमा नेपालले ७०१ प्रतिशत अङ्क पाएको थियो। आइकाओको टिमले १३ अप्रिलदेखि २५ अप्रिलसम्म विस्तृत अध्ययन तथा मूल्याङ्कन गरी नेपाली उड्डयन क्षेत्रको सुरक्षा स्कोर बढेको रिपोर्ट प्राधिकरणलाई बुझाएको थियो। आइकाओले नेपालको हवाई क्षेत्र सुरक्षित रहेको बताए पनि इयुले कालोसूचीबाट नेपाललाई हटाएको छैन। प्राधिकरणले पनि पटक–पटक नेपाललाई कालोसूचीबाट हटाउन माग गर्दै आएको छ।

इयुअन्तर्गतको युरोपेली आयोगले सन् २०१३ देखि नेपालको हवाई क्षेत्रमाथि गम्भीर सुरक्षा चासो देखाउँदै कालोसूचीमा राखेको थियो। सन् २०१३ बाटै अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन (आइकाओ) को गम्भीर सुरक्षा चासो (एसएससी) को सूचीमा राखेकोमा सन् २०१७ जुलाईबाट हटाएको थियो। 
 
नेपाल आइकाओको गम्भीर सुरक्षा सूचीमा परेलगत्तै इयुले पनि नेपाललाई उडान सुरक्षामा चासो देखाउँदै उक्तसूचीमा राखेको थियो। 

सुरक्षासूचीबाट हट्ने आधार  

इयुले उठाएका सुरक्षा चासोका विषय सम्बोधन भइसकेको र नेपालको हवाई सुरक्षाको अवस्थामा सुधार आएकाले यो पटक नेपाल इयुको सुरक्षासूचीबाट हट्ने प्राधिकरणका प्रवक्ता निरौलाले स्पष्ट पारे। 

तत्कालीन समयमा आइकाओको अडिटमा नेपालको सुरक्षादर कम देखिएको थियो। सोहीलाई आधार मानेर इयुले नेपाललाई सुरक्षा सूचीमा राखेको थियो। पछिल्लो समय आइकाओको अडिटले पनि नेपालको सुरक्षादर माथि देखाएकाले सुरक्षा सूचीमा राखिरान्न नपर्ने प्राधिकरणको आग्रमबमोजिम इयुको टोली नेपाल आउन लागेको हो।

इयुले पहिला जुन इसु उठाएको थियो र नेपालको हवाई सुरक्षाको अवस्थामा सुधार आएको आइकाओले पनि पुष्टि गरेको छ। पछिल्लो हवाई दुर्घटनादर पनि घटेको छ। यही कारणले हामी इयुको सुरक्षा सूचीबाट हट्छौं प्रवक्ताले सुनाए।

इयुको सुरक्षा सूचीका कारण नेपालमा दर्ता भएका अन्तराष्ट्रिय वायुयान इयुमा उड्न पाएका छैनन् । नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) र हिमालय एयरलाइन्सले युरोपका आकाशमा उडान भर्न पाउँदैनन् तर, युरोपका जहाजले नेपालको आकाश सहजरुपमा प्रयोग गर्न पाउँछन्।

उडान सुरक्षाको क्षेत्रमा आइकाओबाट औँल्याइएको गम्भीर कमीकमजोरीलाई निराकरण गर्न नेपालले गरेका अथक प्रयासका कारण २०१७ मा सम्पन्न उडान सुरक्षा सम्परीक्षण अडिटपश्चात् नेपाल गम्भीर सुरक्षा चासोयुक्त मुलुकको सूचीबाट हटेको थियो।

आइकाओले विश्वव्यापी उडान सुरक्षा सुपरीवेक्षणअन्तर्गत आफ्ना सदस्य राष्ट्रको उडान सुरक्षा स्थितिको नियमितरुपमा मूल्याङ्कन गर्छ। आइकाओले वर्गीकरण गरेको क्षेत्र हवाई कानुन, नागरिक उड्डयन सङ्गठन, व्यक्तिगत इजाजतपत्र, वायुयान सञ्चालन, उडान योग्यता, वायुयान दुर्घटना जाँच, एयर नेभिगेसन सेवा र विमानस्थल सञ्चालन छन्।