काठमाडौं। प्रधानमन्त्री शेरबहादुरले देशको दुर्गति भएको कुरा स्वीकार गरेका छन्। देशको दुर्गति हुनुमा राजनीतिक दललाई मात्र जिम्मेवार ठहराईएकामा असमति जनाउँदै उनले स्थायी सरकारको विशेषण पाएको निजामति क्षेत्रलाई पनि उत्तिकै जिम्मेवार भनेर औंलो ठड्याएका छन्। देशको दुर्गतिको कारण खोज्नुपर्ने भनेर प्रधानमन्त्रीले कर्मचारीहरुलाई उनीहरु चोखो नरहेको संकेत गरे। कर्मचारी यो जिम्मेवारीबाट उम्कन नपाउने भनेर प्रधानमन्त्री देउवा जंगिए।

बुधबार निजामती सेवा दिवस मनाउन भेला भएका कर्मचारीमाझ प्रधानमन्त्री देउवाले  देशको दुर्गति के कारणले भएको हो भन्ने कारण पहिल्याउन आवश्यक रहेको बताएर स्थायी सरकारलाई उदासिन हुने छुट नरहेको प्रष्ट पारेका छन्। 

यहाँ तीतो सत्य के हो भने, २०४६ को परिवर्तनपछि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले स्थायी सरकारमा हात हालेर गुटबन्दीको थालनी गरेका थिए। दलको भ्रातृ संगठन जसरी नै कर्मचारीलाई आस्थाका आधारमा फुटाएर उनीहरुले प्रशासनतन्त्रमा अत्यधिक राजनीतिकरणको बिजारोपण गरेका हुन्। यो प्रबृत्ति हुर्काउँदै उनीहरुले दण्ड पुरस्कार, सरुवा बढुवा र नियुक्ति समेतमा पनि दलीयकरण गर्न छाडेनन्। यसले गर्दा सेवाग्राहीले निष्पक्ष सेवा पाउन सकेनन् भने राज्यकोषको अधिक दुरुपयोगमा पनि कर्मचारीको योगदान रह्यो। राजनीतिकरणको संक्रामक रोग सर्दैगएर न्यायालय समेत प्रभावित हुनपुग्यो। महाअभियोग सामना गरिरहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले संसदीय समितिमा दिएको स्पष्टीकरणले न्यायालयमा राजनीतिकरणको चरमोत्कर्षको उदाहरण दिएको छ।

प्रधानमन्त्री देउवाले पाँच पटक विभिन्न प्रवृत्ति र प्रकृतिका सरकारको नेतृत्व गर्दा राजनीतिकरणको पर्याप्त प्रचलन गरेका छन्। यसमा कुनै एउटा दल विशेषमात्र दोषी छैन, सबै दलले आआफ्नो क्षमता र धुर्तता अनुसारको कर्मचारीतन्त्रमा चरम दुरुपयोग गरिसकेका छन्। 

प्रधानमन्त्री देउवाले आज आएर देश किन विकसित हुन सकेन भन्नेबारेमा व्यापक छलफल हुन जरुरी रहेको महसुश गर्नु नै एउटा सकारात्मक पक्ष हो। जतिपटक प्रधानमन्त्री भएपनि देशको दुर्गति त बढ्दै गएको र आफू त्यसलाई रोक्न असमर्थ रहेको उनको स्वीकारोक्ति हो यो अभिव्यक्ति। उनले स्वीकारेका छन्– कर्मचारीहरू दुर्गम क्षेत्रमा जान नचाहने कारण पनि काम अघि बढ्न नसकेको हो। स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय कर्मचारीतन्त्र रहेको बेलामा समेत देश विकास हुन नसकेको पनि उनले गुनासो गरे।

‘जबसम्म कर्मचारीको सहयोग हुँदैन तबसम्म देशको काम हुँदैन। सत्य कुरा हो। स्थायी सरकार हो, यो अब जनताले भोट हाले भने अर्को आउँछ। यो देशको दुर्गति हुनुको जिम्मेवारी को हो? राजनीतिक दलहरू मात्रै हो कि ब्युरोकेसी पनि हो? किन काम भइरहेको छैन, अहिले यहाँ? व्यापक छलफल गरौँ। हामी त ५ वर्षका लागि हार्ने हार्छ, जित्ने आउने हो। तपाईंहरू त पेन्सनसम्म हुनुहुन्छ नि। काम नै भएको छैन, दुर्गति छ, देशको। यसको व्यापक छलफल हुन जरुरी छ। बाटो बन्दैन, कर्मचारी जाँदैनन्, साइन गर्छन् फर्किहाल्छन्। बस्दै बस्दैनन्। त्यसकारण यसको व्यापक छलफल हुनुपर्छ। देशको दुर्गति भइरहेको छ, केही काम भएको छैन,’ प्रधानमन्त्रीले निकै जंगिएर भने।

राजनीतिक दलहरूले मात्रै गरेर केही नहुने भनेर प्रधानमन्त्री देउवाले अहिले देशको आम्दानी नहुँदा कर्मचारीहरूलाई पनि विदेशबाट पैसा मागेर दिनुपर्ने बेला आएको सुनाए।

एउटा बाटो बनाउनु छ, २५ वर्षसम्म पुगेकै छैन। बाटो इञ्जिनियरले बनाउने हो, पैसा पुगेन भने दिन तयार नै छ सरकार। देशभरको अवस्था त्यस्तै छ। पोलिसीले मात्रै केही हुनेवाला छैन, ब्युरोक्रेसीको जबसम्म सहयोग हुँदैन तबसम्म देश अघि बढ्नै सक्दैन। स्थायी सरकारले काम गर्दैन के गर्ने? कसरी देश अघि बढ्नसक्छ। पैसा नै छैन कति विदेशबाट माग्ने, हुँदाहुँदा कर्मचारीको तलब दिन पनि विदेशबाट माग्नुपर्ने बेला भइसक्यो,’ प्रधानमन्त्रीको भनाई छ।

ब्युरोक्रेसीले सहयोग नगरे कुनै पनि देश अघि बढ्न नसक्ने प्रधानमन्त्रीको भनाई छ।  ब्युरोक्रेसीको सहयोगबिना कुनै पनि देश अघि बढ्दैन। जनताको सेवा गर्ने पहिलो माध्यम त ब्युरोक्रेसी हो नि। उसले गर्दैन त कसरी देश बन्छ? अस्पतालमा डाक्टर छैन, इन्जिनियर छैन, कहाँबाट हुन्छ, सिडिओ पनि कहिलेकाहीँ जान्छ फर्किहाल्छ। कर्मचारीको सहयोग नभइकन देश अघि बढ्दैन। सबै जिम्मेवार हुनुपर्छ। 

'जनताले भोटले पत्याए हो नत्र त हामी गइहाल्छौँ नि। त्यही भएर तपाईंहरु काम गर्नुहोस्। के सुविधा चाहिन्छ, काम गर्दा हामी तयार छौँ,’ प्रधानमन्त्री देउवाले कर्माचारीलाई ढुक्ढुक्याउँदै आश्वासन पनि दिए।