काठमाडौं। सर्बोच्च अदालतका निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले नीतिगत नेतृत्व गर्ने महत्वपूर्ण व्यक्तिहरुको नियत र उनीहरुले सम्पादन गरेका कामहरुमा प्रश्न उठाएका छन्। आफूलाई महाअभियोग लगाउनुको मुख्य उदेश्य र कारण प्रष्ट्याउँदै राणाले राजनीतिक नेतृत्व, सर्बोच्चका केही न्यायाधीश र नेपाल बार एशोशिएशनको नेतृत्वको नियतमाथि चोर औंला ठड्याईदिएका छन्। 

त्यतिमात्र होइन पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुले कतिपय बिचाराधीन मुद्दामा रुचिपूर्वक चासो राखेर त्यसको पक्षमा उभिईदिन प्रधानन्यायाधीश राणालाई दवाव दिनेगरेको पनि बुझिएको छ। उनीहरुको स्वार्थमा वाधा पुगेपछि नेपाल बारको आन्दोलनमा सहभागी भएको राणाले आरोप लगाएका छन्।

संसदीय समितिमा आफ्नो पक्ष राख्दा राणाले महाअभियोग लगाउँदा पर्दापछाडिको भूमिकामा सक्रिय सबैको वस्त्र उतारिदिएका छन्। राणाको सुनुवाई पछि के निर्णय हुन्छ त्यो त संसदीय समितिको अधिकार क्षेत्र भित्रको बिषय भयो तर राणाले जजसका नाममा प्रश्न उठाएका छन् उनीहरुले यसबारे प्रष्ट पार्नु आवश्यक देखिएको छ।

प्रतिनिधिसभाको महाभियोग सिफारिस समितिले बुधबारदेखि राणासँग बयान लिन सुरु गरेको छ। राणासँग आज पनि बयान लिन लिईँदै छ।

राणामाथि गत फागुन १ गते प्रतिनिधिसभामा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसँगै उनी निलम्बनमा छन्। 

चोलेन्द्रको चोर औंला कतातिर सोझियो ?

प्रधानन्यायाधीश राणाले सर्बोच्चका न्यायाधीशहरू, बारका पदाधिकारी तथा दलका नेताहरूलाई दोषारोपण गरेका छन्।

गत फागुन १ मा गठबन्धनका ९८ सांसदले  राणाविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। प्रतिनिधिसभाले यो प्रस्तावलाई प्रक्रियामा लगेर टुंग्याउन आवश्यक नै ठानेन। निस्क्रिय रहेको त्यो प्रस्ताव ६ महिनापछि गत साउन २२ मा सभामुख अग्नि सापकोटाले प्रस्ताव महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाएपछि पनि समितिले सक्रियता देखाएको छ। 

आगामी भदौ २० सम्म सदनमा प्रतिवेदन बुझाउने कार्यतालिकाअनुसार समितिले भदौ ९–१२ सम्म राणाविरुद्ध प्रमाण माग गरेको थियो। बयान दिने क्रममा उनले आफ्नो नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले गत वर्ष असार २८ मा गरेको परमादेशकै कारण अहिलेको सरकार बनेकाले गठबन्धन दलहरूले आफूमाथि महाभियोग ल्याउनु जायज नहुने टिप्पणी गरे। संवैधानिक इजलासका पाँच सदस्यमध्ये  राणा एक हुन्, तर इजलासले दिएको परमादेशको आधारमा उनले सरकारको अस्तित्व र नियतमाथि नै प्रश्न उठाए। ‘मेरै नेतृत्वको इजलासले गरेको परमादेशबाट यो सरकार बनेको छ। त्यो आदेश गलत थियो भने के यो सरकार ठीक भयो त? त्यो आदेश ठीक थियो भने महाभियोग लगाउनुप¥यो किन?’ उनको भनाइ थियो, ‘फैसला गलत छ भन्ने हो भने महाभियोग त एमालेबाट आउनुपथ्र्यो। आयो त गठबन्धनबाट। यो त मिलेन नि।’

राणाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई बदर गर्ने र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई सर्वोच्चले आदेश दिएपछि मात्रै आफ्नाविरुद्ध महाभियोग लागेको पनि बताए। भने, ‘मैले प्रस्ट रूपमा भनें, ‘निवेदककर्ताहरू (देउवा, दाहाल र नेपाललगायत १४६ सांसद) को तर्फबाट न्यायाधीशहरूलाई म्यानुपुलेट (प्रभावित) गरियो। उनीहरूलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउँछु भनेर आश्वासन दिएर मेराविरुद्धमा यो स्थिति सिर्जना गरियो।’

राणाले नामै लिएर कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की र अर्का न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई लाञ्छित पनि गरे। प्रधानन्यायाधीश बन्ने महत्वाकांक्षाले दीपककुमार आफ्नाविरुद्ध गुटबन्दीमा लागेको आरोप लगाए भने अर्का न्यायाधीश हरिकृष्णलाई पनि स्वार्थ मिलेका मुद्दामा चाख लिएर हेर्ने र अन्य मुद्दा पन्छाउने प्रवृत्तिको भन्दै आलोचना गरे। त्यस्तै अर्का न्यायाधीश प्रकाशमानसिं राउतका घरायसी सम्बन्धका विषयमा समेत उनले टिप्पणी गरे। राणाले पूर्वन्यायाधीशहरूलाई आफूले न्यायाधीश नियुक्तिमा भाग नदिएकाले आफ्नाविरुद्ध आन्दोलन गरेको आरोप लगाए। 

‘रिटायर्ड न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशहरूले विभिन्न कोणबाट न्यायपालिकामा डिक्टेट गर्न खोज्नुभयो। संरक्षक हौं भन्दै भाग खोज्नुभयो। मैले अस्वीकार गरें,’ जबराले भने, ‘बार भनेको संस्था हो। मेराविरुद्ध संस्थाभन्दा पनि बारमा रहेका केही व्यक्ति लागेका हुन्।’ नेपाल बारका तत्कालीन अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले सर्वोच्चको न्यायाधीश र महासचिव लीलामणि पौड्यालले उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश मागेकोमा आफूले नदिएपछि तथा सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यलाई मुद्दामा सहयोग नगरेपछि आफ्नाविरुद्ध आन्दोलन चर्काएको आरोप लगाए।

एमाले विभाजित गरेर एकीकृत समाजवादी पार्टीमा आबद्ध भएका सांसदहरूको हैसियतसम्बन्धी मुद्दाको पेसी परेको दिन फागुन १ मा नै राजनीतिक स्वार्थप्रेरित भएर महाभियोग आएको भन्दै उनले नेता माधव नेपालको नियतमाथि प्रश्न उठाए। ‘गठबन्धन र हामीलाई सिध्याउन खोज्ने प्रधानन्यायाधीशलाई हामीले नै चुट्कीभरमा सिध्याइदिऔं भनेर माधव नेपालजीले छाती पिटीपिटी अन्तर्वार्ता नै दिनुभयो। योभन्दा दुःखद् के हुन्छ ?’ जबराले भने। 

सर्वोच्चमा इजलास तोक्दा गोलाप्रथाका आधारमा तय हुनुपर्ने भनेर न्यायाधीशहरूले गत वर्ष कात्तिक पहिलो सातादेखि इजलास बहिष्कार गरेका थिए। सर्वोच्चका प्रतिवेदनले दिएको सुझावविपरीत प्रधानन्यायाधीशले तजबिजमा इजलास तोके भन्दै उनीहरू विरोधमा थिए, जसलाई बारले पनि साथ दिएको थियो। तर, जबराले न्यायाधीशहरूको उक्त प्रतिक्रिया पनि दलका नेताहरूसँगको मिलिभगतमा भएको टिप्पणी गरे। ‘कात्तिक १५ गते (गत वर्ष) सर्वोच्च अदालतले ललिता निवाससम्बन्धी मुद्दाको (पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा चलाउन मिल्ने कि नमिल्ने भन्नेबारे) फैसला सुनाउन दिन तोकिएको थियो। त्यसको एक साताअघिदेखि नै गोलाप्रथाको विवाद निकालेर इजलास बस्नै नसक्ने तुल्याइदिनुभयो। न्यायपालिकालाई भताभुंग पारिहाल्नुभयो। वास्तविकता यही हो।’

 राणाले संसद् र महाभियोग सिफारिस समितिले समेत कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए। ‘यो प्रस्तावमा संविधान र नियमावलीअनुसार काम भएन। महाभियोग प्रस्ताव त निष्क्रिय भइसकेको छ। म संसद्को सम्मानका लागि नागरिकको हिसाबले आएको हुँ। यहाँबाट मलाई न्याय चाहिन्छ,’ उनले भने। 

महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको ६ महिनासम्म मौन बसेर प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिन लाग्दा हतारहतार समितिमा पठाइएको र समितिले १२ दिनमै टुंग्याउने कार्यतालिका बनाएकाले कतिपयले जबरालाई उन्मुक्ति दिने उद्देश्य त होइन भन्ने आशंका गरेका छन्।