काठमाडौं । लामो समयदेखि बहसमा थियो विद्यालय शिक्षा विधेयक । अहिले पनि त्यो बहसले निकास पाउन सकेको छैन । बहस यथावतै देखिन्छ, सरोकार पक्षहरुको असन्तोष सार्वजनिक भैरहेको छ । उनीहरु आफ्ना गुनासा बोकेर सडक र दलहरु गुहारी रहेका छन् ।

नेपाल शिक्षक महासंघ, निजी विद्यालयका संगठनहरु, राहत शिक्षक र अन्य केही समूह संसदीय समितिले पास गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाएको विधेयकबाट सन्तुष्ट छैनन् । बुँदागत रुपमै टिप्पणी गरेर उनीहरुले आफ्नो असन्तोष र माग सार्वजनिक गरिसकेका छन् । कतिपयलाई विधेयकका प्रस्तावहरु अपुग भएका छन् भने कतिपयलाई आपत्तिजनक ।

संविधानअनुसार शिक्षा संघीय संरचनामा पुनःव्यवस्थित गर्नुपर्ने, शिक्षक सेवा, सरुवा, तलब–सुविधा, स्थानीय तहको अधिकार, निजी विद्यालय नियमनजस्ता विषयमा स्पष्ट कानुनी आधार चाहिएको भनेर निरन्तर आवाज उठेपछि शिक्षकहरु पनि तातेका थिए र अन्तत उनीहरु पटकपटक सडकमै उत्रिए पनि । सडकको दवाव र राजनीतिक दवाव सिर्जना भएपछि सरकार शिक्षकहरुसँग सम्झौता गर्न वाध्य भएको थियो ।

त्यसपटि संसदीय समितिले उपसमिति बनायो र उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि समितिमा लामो बहस भयो । अलमल हुँदै विधेयक समितिबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा पुगेको छ । तर विधेयक तयार गर्ने क्रममा शिक्षक संगठन, निजी विद्यालय सञ्चालक, संघीयता पक्षधर, विद्यार्थी संगठनलगायतका सरोकारवालाको अपेक्षा पुरा हुन सकेन भन्ने गुनासो कायमै देखिन्छ ।

किन अझै असन्तोष

शिक्षक सरुवा, पदस्थापन र सेवा सुविधा शिक्षक संगठनले चाहेजस्तो स्थानीय तहको अधिकार नदिइएको, संघीय र स्थानीय तहबीच अधिकार विभाजन अस्पष्ट रहेको भनी मुख्य रुपमा असन्तोष देखिन्छ।

यसैगरी निजी विद्यालयहरु पनि विधेयकबाट सन्तुष्ट देखिँदैनन् । निजी विद्यालयलाई गैर–नाफामुखी बनाउने, संस्थापकलाई हिस्सा–लाभांश वितरण गर्न नपाउनेजस्ता प्रावधानमाथि निजी विद्यालय सञ्चालक असन्तुष्ट छन्।

संविधानले स्थानीय तहलाई शिक्षाको जिम्मा दिएको भए पनि विधेयकमा धेरै कुरा केन्द्र–प्रदेशमै केन्द्रित गरिएको भनी आलोचना पनि भैरहेको छ। समुदायिक विद्यालयलाई कसरी सबल बनाउने, आंशिक शिक्षक र करार शिक्षकको अवस्था कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा ठोस समाधान नभएको सरोकार पक्षहरुको बुझाई छ।

के होला त प्रतिनिधिसभामा

विधेयक अहिले प्रतिनिधिसभामा पेस भएको छ । प्रतिनिधिसभामा पुगेपछि विधेयकबारे चर्को विरोध सुरु भएको छ । समितिबाट आएको प्रतिवेदन अनुसार अघि बढाएर ऐन बनाउने कि फेरि समितिमै फर्काउने भन्ने अन्योलमा परेको देखिन्छ प्रतिनिधिसभा । सामान्य छलफल गरेर यसैलाई ऐनको रुप दिँदा विवादले दीर्घकालिन समस्या सिर्जना पो हुने हो कि भन्ने चिन्ता पनि देखिन्छ, जसले शिक्षा क्षेत्र नै अस्तव्यस्त पनि हुनसक्छ ।

यसको साटो समितिमै फर्काएर सरोकार पक्षहरुसँग थप छलफल परामर्श गरेर दीर्घकालिन विवादबाट बचाउने पो हो कि भन्ने सोच प्रतिनिधिसभाको हुनसक्ने देखिन्छ । यो दृष्टिबाट हेर्दा विधेयक फेरि शिक्षा समितिमा पठाइने सम्भावना प्रबल छ।

त्यहाँ सरोकारवालासँग पुनः परामर्श हुने, केही विवादास्पद धारा–उपधारा संशोधन हुने अवसर रहन्छ । महत्वपूर्ण धाराहरूमा सहमति खोजेर बीचको बाटो निकाल्ने सम्भावना पनि नभएको होइन। विधेयक अहिलेको अवस्थामा पारित भए पनि कार्यान्वयनमै ठूला अवरोध आउन सक्छ।

स्थानीय तहलाई थप अधिकार दिने वा स्पष्ट भूमिका तोक्ने गरी धारा संशोधन भए असन्तोष केही कम हुन सक्छ भन्ने विज्ञहरुको भनाई पनि छ । अब पनि सरकार–शिक्षक संगठन–निजी विद्यालय सञ्चालकबीच निरन्तर वार्ता आवश्यक छ। स्थानीय तहको अधिकार र संघीय सरकारको नियमनकारी भूमिकाबीच सन्तुलन मिलाउनुपर्छ ।
 
गैरनाफामुखी शिक्षा प्रणालीमा जानु संविधानको दिशा भए पनि, यसलाई चरणबद्ध बनाउनुपर्ने दबाब बढ्नेछ। विधेयकको विवाद कायमै रहेमा आन्दोलन, हड्ताल, कक्षा प्रभावित हुने सम्भावना छ । यसमा अदालतमा मुद्दा हाल्ने वा राजनीतिक दबाबमार्फत कार्यान्वयन रोक्ने प्रयास पनि हुनसक्छ ।
 
त्यसैगरी सरकार र सत्तारुढ दलप्रति असन्तोष बढ्ने, चुनावी राजनीतिमा असर पर्न सक्ने छ। राजनीतिक पहलमा शिक्षक संगठन, निजी विद्यालय, स्थानीय तहबीच प्रभावकारी सम्वाद हुनसके यी सरोकार पक्षहरु आंशिक रूपमा भए पनि सन्तुष्ट हुने सम्भावना पनि देखिन्छ ।