काठमाडौँ। शिक्षा अभियन्ताहरूले निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक गुठीमा रूपान्तरण गर्ने उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको सुझावलाई लत्याउँदै संसदीय समितिले यथास्थितिमा राख्ने निर्णय गरेकोमा विरोध जनाएका छन्।

प्राध्यापक डाक्टर विद्यानाथ कोइराला लगायतका अभियन्ताले आज बिहीबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै शिक्षा क्षेत्रमा सामूहिक हितभन्दा निहित स्वार्थ हाबी भएको महसुस भएको बताएका छन्। उनीहरूले संसदीय समितिको निर्णयप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै निजी विद्यालयहरूलाई सामाजिक रूपमा उत्तरदायी बनाउन र शिक्षक तथा कर्मचारीको शोषण अन्त्य गर्न एक अन्तरिम कार्यदिशा प्रस्ताव गरेका छन्।

उनीहरूको सुझावअनुसार, निजी विद्यालय तथा कलेजहरूले कमाएको कुल रकमको ६० प्रतिशत हिस्सा अनिवार्य रूपमा शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब–सुविधामा खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्छ। बाँकी रहेको रकममध्ये २० प्रतिशत विद्यालयको मर्मत तथा विस्तारमा र बाँकी २० प्रतिशतबाट मात्रै राजस्व तिरेर नाफा कमाउन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

यसो गर्दा शिक्षक–कर्मचारीमाथि हुने आर्थिक शोषण अन्त्य हुने उनीहरूको विश्वास छ। यसैगरी, नाफा नलिने लोककल्याणकारी गुठीमा सञ्चालित विद्यालयले पनि शिक्षक–कर्मचारीका लागि निश्चित प्रतिशत रकम खर्च गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

उनीहरूले निजी, सरकारी, सहकारी र गुठीमा सञ्चालित विद्यालयहरूबीच सहकार्यको वातावरण बनाउनुपर्ने प्रस्ताव पनि गरेका छन्। यसका लागि शिक्षक, विद्यार्थी, कर्मचारी र विद्यालय व्यवस्थापन समिति सदस्यहरूको आदानप्रदान गरी दुईतर्फी सिकाइको अवसर सिर्जना गर्न सकिने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

बुढानीलकण्ठ नगरपालिकामा सरकारी र निजी विद्यालयबीच भएको सहकार्यलाई एउटा उदाहरणीय नमुनाका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। यसका अतिरिक्त, ल्याब, पुस्तकालय, खेलमैदानजस्ता भौतिक संरचनाहरू पनि एकअर्काले प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउन उनीहरूले आग्रह गरेका छन्।

विज्ञप्तिमा प्राध्यापक डाक्टर विद्यानाथ कोइराला, प्राध्यापक डाक्टर सुशन आचार्य, प्राध्यापक डाक्टर बालचन्द्र लुईंटेल, राजेन्द्र दाहाल, टीका भट्टराई, बिके श्रेष्ठ, डाक्टर कृष्ण पौडेल, धनञ्जय शर्मा, अनुप सुवेदी र मोहन बुर्जा मगरले हस्ताक्षर गरेका छन्। 

यस्तो छ प्रेस विज्ञप्ति (पूर्ण पाठ)

हामी आधारभूत शिक्षा नाफामूलक हुनुहुन्न भन्ने पक्षमा थियौं र छौं । उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले सुझाव दिएअनुसार नै निर्धारित अवधिमा निजी तवरले चलाइएका विद्यालयहरू गैरनाफामूलक गुठीमा परिणत हुनुपर्ने र यो प्रावधान आसन्न विद्यालय शिक्षा विधेयकमा रहने अपेक्षा थियो । यसको विपरीत, सम्बन्धित संसदीय समितिले निजी तवरमा चलेका विद्यालयहरूलाई यथास्थितिमा राख्ने निर्णय गरेको कुरा सार्वजनिक भएको छ । हामी यसमा खेद व्यक्त गर्दछौं । हामीले हाम्रो समाज, राजनैतिक वृत्त, शिक्षक कर्मचारी लगायत सरकारी तथा गैरसरकारी शिक्षाकर्मीहरू सामूहिक हितका लागि निहित स्वार्थ छोड्न तयार भई नसकेको महसुस गरेका छौं । यस्तो अवस्थामा पनि, भइरहेका र नयाँ ऐन अन्तर्गत बन्नुपर्ने प्रावधानहरूको उच्च उपयोग गर्ने दिशामा चौकन्ना रहन सम्बन्धित सबैमा आग्रह गर्दै निम्न कार्यदिशा लिन यो अपील गर्दछौं ।

क) व्यक्तिगत, सामूहिक, सहकारी, गुठीमा चलेका निजी विद्यालयले ९तथा कलेजले पनि० आर्जन गरेको रकमको ६० प्रतिशत रकम शिक्षक कर्मचारीको तलब तथा सुविधामा खर्च गर्नुपर्छ ।

२० प्रतिशत सोही स्कूल तथा कलेजको मर्मत तथा विस्तारका लागि खर्चिनुपर्छ । बाँकी २० प्रतिशतबाट राजस्व तिर्ने तथा नाफा लिने प्रबन्ध गर्नुपर्छ । यसो गर्दा शिक्षक तथा कर्मचारीको शोषण हुन पाउँदैन ।

ख) नाफा नलिने लोककल्याणकारी गुठीमा चलेका विद्यालयले पनि निश्चित प्रतिशत रकम शिक्षक कर्मचारीमा खर्चिने प्रबन्ध गर्नुपर्छ ।

ग) सबै किसिमका गुठीमा चल्ने विद्यालयले आर्जित रकमको तोकिएको भन्दा बढी तलब जनशक्ति वा अन्य विषयमा खर्च गर्न पनि हुँदैन ।

घ) निजी, सरकारी, सहकारी, गुठी तथा धार्मिक विद्यालयहरूबीच सहकार्य गर्ने प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ ।

जनशक्तिको आदान(प्रदान अन्तर्गत दुईतर्फी सिकाइका लागि शिक्षकहरू, विद्यार्थीहरू, कर्मचारीहरू र विद्यालय व्यवस्थापन समिति सदस्यहरूको आदान(प्रदान गर्नुपर्छ । बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाका केही सरकारी र निजी स्कूलको सहकार्य एउटा नमूना हो ।

ङ) ल्याब, पुस्तकालय, खेलमैदान आदिमा एकअर्काको भौतिक संरचना उपयोग गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

च) सार्वजनिक विद्यालयको आर्थिक सहयोगका लागि निजी विद्यालयले सामाजिक जिम्मेवारी अन्तर्गत अनुसन्धान, लेखन तथा सिर्जनात्मक कामका लागि कोष खडा गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

छ) सरकारले तोकेको १०, १२, र १५ प्रतिशत छात्रवृत्ति पालिकाले छानेका विद्यार्थीलाई दिनुपर्छ ।

काठमाडौं महानगरपालिका त्यसो गर्ने पालिकाको एउटा उदाहरण हो ।

ज) छात्रवृत्तिका लागि छानिएका विद्यार्थीहरूलाई आवासीय विद्यालयले आवास सहित विद्यालयमा भएका सबै सुविधा सहित पढाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

आवासीय सुविधा नभएका निजी विद्यालयमा छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थीमध्येबाट आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कम्तीमा एक छात्र र एक छात्रा गरी दुई बालबालिकालाई आवास तथा अन्य सुविधा दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसको छनौट पनि पालिकाले छात्रवृत्तिको लागि छनौट गर्दा नै गर्नुपर्छ ।

झ) पालिकाले कलेजमा पढ्नका लागि छानेका विद्यार्थीलाई निजी कलेजले आधा शुल्कमा पढाउने व्यवस्था गर्ने ।

यसो गर्दा निजीलाई विद्यार्थीको खाँचो भएन । विद्यार्थीले आधा शुल्क तिरे हुने भयो ।

ञ) नाम राख्ने सम्बन्धमास् सरकारी नीतिनियमअनुसार निजी विद्यालय तथा कलेजका नामहरू राष्ट्रियता झल्किने नै हुनुपर्छ ।

यसो गर्नाले विद्यार्थीले देशप्रति माया गर्ने परिवेश बन्छ ।

ट) साथै निजी जस्तो बनाउने नाममा सामुदायिकरसार्वजनिक विद्यालयहरूले एकै विद्यालयमा शुल्क तिर्नेलाई अङ्ग्रेजी माध्यम सहित विशेष व्यवस्था गर्ने काम भइरहेको पाइएको छ ।

यी विद्यालयहरूको सुधार गर्ने हुटहुटी प्रशंसनीय छ, तर यसले शुल्क तिर्न नसक्ने विद्यार्थी र अभिभावकका मनोभावनालाई गम्भीर चोट पुर्‍याउँछ । हामीलाई सरकारी शुद्धता चाहिएको होइन, सबै बालबालिकाका लागि सम्भव भएसम्म एकै किसिमको स्तरीय पढाइको वातावरण चाहिएको हो । यसले निजी विद्यालय र सरकारी विद्यालयको फरकबाट हुने भन्दा पनि बढी हानि गर्न सक्छ । यसबाट के पनि स्पष्ट हुन्छ भने सबै अभिभावक शुल्क तिर्नै नसक्ने वा नचाहने छैनन् । सम्पूर्णलाई निशुल्क गर्नुभन्दा सार्वजनिक विद्यालयले कोही शुल्कको कारणले पढाइबाट वञ्चित नहुने गरी निर्णय गर्ने व्यवस्था गर्नु वाञ्छनीय छ । यसले अभिभावकलाई अपनत्व र विद्यालयलाई स्रोत पनि दिलाउँछ । सरकारले सक्ने जति गरे पनि विद्यालयमा अभिभावकको योगदानको छुट्टै महत्त्व छ ।