काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदमा लाने बारेमा भैरहेको अलमललाई लिएर सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघबीचको सम्बन्ध तनावमा परेका बेला संसदीय समितिको कार्यसूचिमा पर्न छोडेको छ । समिति सभापतिले पाँच दिनको अल्टिमेटम दिएपछि विधेयक छलफलमा आउन सकेको छैन । 

नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदीले विधेयक ल्याउन अलमल गरेर टार्न खोजेमा निर्णायक आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । उनले दृश्य टिभीसँगको सम्वादमा जस्तोसुकै प्रतिकूलता आईपरे पनि शिक्षकहरु आफ्नो हक प्राप्त गर्न संघर्षमा उत्रन तयार रहेको बताएका थिए । 

यता आगामी साताको पहिलो दिन साउन ४ गते बस्न लागेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकको कार्यसूचिमा विद्यालय शिक्षा विधेयक परेको छैन । संसद सचिवालयले प्रकाशित गरेको कार्यसूचिमा मिडिया काउन्सिल विधेयक माथि सैध्दान्तिक छलफल हुने जानकारी गराउँदै समितिका सदस्यहरुलाई उपस्थिति भनेको छ । त्यसदिन ११ बजे बस्ने भनिएको बैठकमा एउटामात्र एजेन्डा राखिएको छ ।

अलपत्र विधेयक
 
असार १५ भित्रै पारित गर्ने भनिएको विद्यालय शिक्षा विधेयक अझै अनिश्चित बनेको छ। असार मसान्त सकिँदा पनि सरकार र शिक्षक महासंघबीच सहमति नजुटेपछि विधेयक अलपत्र परेको हो।

प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विधेयक लगभग अन्तिम चरणमा पुगिसकेको थियो। तर शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले असार २२ गते समितिमा पाँच दिनको समय मागेपछि प्रक्रिया रोकिन पुगेको हो। त्यो अवधि पनि सकियो, तर सहमति जुटेन।

समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाका अनुसार असार ३२ गते बोलाइएको बैठकसमेत मन्त्रीको व्यस्तताका कारण स्थगित भएको छ। थापाले सरकार र महासंघ दुबैको अडानका कारण विधेयक रोकिएको बताएका छन्।

शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले भने विधेयकमा मन्त्रालयले विगतमा गरेका २७ बुँदे सहमति समेटे मात्र समर्थन हुने बताए। ‘नयाँ माग गरेका छैनौं, सहमति पालना भए पुग्छ,’ सुवेदीको भनाइ छ।

महासंघले सरुवा, बढुवा र वृत्ति विकास संघीय कानुनअनुसार हुनुपर्ने, राहत र अस्थायी शिक्षकलाई उमेर हद नराखी ७५ प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ। तर समितिमा ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाको सहमति बनेको छ।

त्यस्तै, माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा अधिकार स्थानीय तहलाई दिने विषयमा पनि मतभेद कायम छ। ईसीडी शिक्षकलाई ‘शिक्षक’ मान्ने नमान्ने विषयमा समेत सहमति जुट्न सकेको छैन। सरकार, समिति र महासंघबीच सहमति नजुटेपछि शिक्षा विधेयक अन्योलमा परेको छ।