काठमाडौं । वन तथा वातावरणमन्त्री ऐन बहादुर शाहीले जलविद्युत क्षेत्रको दिगो विकासका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालय निरन्तर प्रतिबद्ध रहँदै आएको बताएका छन् । 

मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) को २३ औं बार्षिक साधारणसभामा उनले जलविद्युत क्षेत्र नेपालको महत्वपूर्ण मेरुदण्डको रुपमा रहेको भन्दै यसलाई मूर्त रुप दिने सन्दर्भमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय आफ्नो भूमिकालाई जिम्मेवारी पूर्वक निर्वाह गर्दै आइरहेको बताए । उनले भने, ‘जलविद्युत क्षेत्र नेपालको महत्वपूर्ण मेरुदण्डको रुपमा रहेको छ । यस क्षेत्रको दिगो विकासका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालय निरन्तर प्रतिबद्ध रहँदै आएको छ । नेपालमा विद्युतको सम्भावना अपार रहेको छ र यो सम्भावनालाई मूर्त रुप दिनसक्नु भनेको देशको उर्जा आवश्यकता पूर्ती गर्नु मात्र होइन आर्थिक समृद्धिको मूल आधार पनि तयार पार्नु हो । यस सन्दर्भमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय आफ्नो भूमिकालाई जिम्मेवारीपूर्वक निर्वाह गर्दै आइरहेको छ ।’

यस्तै, उनले जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने वन क्षेत्र हस्तान्तरण तथा प्रयोग र स्वीकृतिमा नेपाल सरकारले प्रभावकारिता अपनाउँदै आइरहेको पनि बताए । सोही कार्यक्रममा उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री दिपक खड्काले मन्त्रालय प्रष्ट उद्देश्यका साथ अगाडि बढेको भन्दै मार्गचित्रमा उल्लेख भए अनुसार काम गरिरहेको बताए । उनले भने, ‘पूर्वमन्त्रीले आफ्नो मन्तव्य राख्नुभयो, प्रश्न त मसँग पनि थियो होला नि, १२ वर्षसम्म यो मन्त्रालय चलाउदा के गर्नुभयो भनेर मंैले सोधे पनि के भन्नु हुन्छ । अहिले भर्खर एक वर्ष भयो मैले यो मन्त्रालय सम्हालेको । हामी प्रष्ट उद्देश्यका साथ अगाडि बढेका छौ । मार्गचित्रमा उल्लेख गरिएको छ, अर्को वर्ष एक हजार मेघावाट थपौला तेस्रो वर्ष लाग्दैगर्दा २५ सय भन्दा बढि थपिएला यसरी नै कार्ययोजना प्रष्ट छ र त्यही अन्तरगत हामी काम गरिरहेका छौ ।’ साथै, उनले अहिले नेपालको समृद्धिका लागि उर्जा क्षेत्र पहिलो प्राथमिकतामा रहेको भन्दै अबको १० वर्षमा २८ हजार ५ सय मेघावाट पु¥याउने उद्देश्य लिएर सरकार अगाडि बढेको बताए । 

उनले भने, ‘अहिले नेपालको समृद्धिका लागि पनि उर्जा क्षेत्र पहिलो प्राथमिकतामा पर्छ । सरकारको स्पष्ट रोडम्याप छ, अबको १० वर्षमा हामीले २८ हजार ५ सय मेघावाट पुर्याउँछौ अथवा झण्डै २५ हजार मेघावाट अब उत्पादन गर्छौ १० वर्षमा भनेर मार्गचित्र २०८१ सरकारले लागू गरेको छ ।’