काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले न्यायमूर्तिहरुलाई धम्क्याउने शैलीमा आलोचना गरेका  छन् ।

नेपाली कांग्रेसका नेता मोहम्मद आफताव आलमलाई सफाइ दिनेगरी उच्च अदालत वीरगञ्जको फैसला सार्वजनिक भएपछि असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै न्यायाधीशलाई तर्साउन चाहेको उनको अभिव्यक्तिबाट स्पष्ट हुन्छ ।

इँटाभट्टामा जिउँदो मानिस जलाएको अभियोग लागेका आलमसहितका व्यक्तिहरुलाई सफाइ दिँदै रिहा गर्न गरिएको निर्णय नेपालको न्यायालयको इतिहासमा कलंकका रुपमा दर्ज भएको टिप्पणी पनि गरेका छन् नेता श्रेष्ठले । 

सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पूर्वगृहमन्त्री श्रेष्ठले लेखेका छन्, ‘कलंकको कालो टीका लगाएर कालो दिनमा परिणत गर्ने ‘बहादुर’ न्यायाधीशहरुलाई नेपाली जनताले कहिल्यै बिर्सने छैनन् ।’

हत्याको अभियोगमा जेल परेका आलम १४ जेठमा छुटेका हुन्, गणतन्त्र दिवसको अघिल्लो दिन ।

त्यस्ता अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरू समाजमा ‘निर्दोष’ बन्दै हिँड्ने स्थितिले समाजमा र आम नागरिकमा कस्तो कहालीलाग्दो स्थिति उत्पन्न गर्छ भन्दै श्रेष्ठले रोष प्रकट गरेका छन् । 

श्रेष्ठका भनाइमा ‘यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? तसर्थ सबै क्षेत्रमा व्यापक कारवाही, रुपान्तरण र सुधारको निम्ति ठूलो जनअभियान सञ्चालन गर्नु जरुरी छ ।’

उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू डाक्टर खुसीप्रसाद थारु र अर्जुन महर्जनको इजलासले जन्मकैदमा रहेका आलमलाई सफाइ दिएको थियो । 

२०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनको अघिल्लो दिन रौटहटमा विस्फोट भएको थियो । कांग्रेस उम्मेद्वार आलमको घरमा बम बनाउने क्रममा विस्फोट भएको थियो । आलम लगायतमाथि त्यो घटनामा संलग्नहरूलाई ज्युँदै इँटाभट्टामा पोलेको आरोप थियो ।

आलम सम्बद्ध रहेको भनी सर्वत्र दावी गरिएको रौतहट नरसंहारलाई कुनै पनि तर्क र कारणले सामान्य मान्न सकिँदैन । नेपाली समाजले यसलाई एउटा पीडा जस्तो ग्रहण गरेकै छ । न्यायालयले सफाई दिए पनि मानिसका मनले आलमलाई रिहा गर्न मानेको छैन, सायद मान्ने पनि छैन । 

रौतहट नरसंहार अक्षम्य अपराध हो र त्यसको संयोजन गरेको भनी आरोपित आलम कुनै पनि आधार र प्रभावमा मुक्त हुन सक्दैनन्, नेपाली समाज यही भनिरहेको छ ।

यहाँनेर चर्चायोग्य प्रसंग चैं के हो भने आलमलाई सफाइ दिने न्यायाधीशहरुको फैसला अन्तिम होइन भन्ने कुरा सर्वविदितै छ । यसविरुद्ध सर्बोच्च न्यायालयमा जाने ढोका खुलै छ । पीडित पक्षले यो बाटो अवलम्बन गर्ला या नगर्ला त्यो उनीहरुको निर्णयमा भर पर्ने कुरा हो । तर यो सफाई दिने फैसला गरेका उच्च अदालत बीरगन्जका न्यायाधीशहरुलाई किन यस्तो फैसला गर्यौ भनेर तर्साउन या धम्क्याउन पाइन्छ ?  मिल्छ ?  कि माओवादी नेता नारायणकाजीलाई चैं मिल्छ ? 

प्रश्न यो हो र महत्वपूर्ण हो । फैसलाप्रति सहमति असहमति र आलोचना टिप्पणी गर्नबाट कसैले रोक्न सक्दैन । तर न्यायाधीशलाई नै तारो बनाएर तर्साउन पाइन्छ कि पाईँदैन भन्ने कुरा भने विचारणीय देखिन्छ । नारायणकाजीका अभिव्यक्ति सोझै न्यायाधीश तर्साउनतिर केन्द्रित देखिन्छ ।

न्यायिक निरुपणको बिषय न्यायिक प्रक्रियाबाटै अघि बढ्छ होला । आलमलाई दिइएको सफाइप्रति कोही पनि सन्तुष्ट देखिएका छैनन् । सबैले न्यायाधीशहरुमाथि शंकाको दृष्टिले हेरकै छन् । उनीहरुले व्यक्तिगत स्वार्थमा परेर या कुनै दवाव या प्रभावमा परेर पो यस्तो फैसला गरे कि भनेर टिकाटिप्पणी नभएको होइन, भइ नै रहेको छ । जे जसरी फैसला आएको भए पनि त्यसप्रति असन्तुष्टि प्रकट गर्ने विकल्पहरु खुलै देखिन्छन् ।

तर माओवादी नेता श्रेष्ठको प्रतिक्रिया भने सामान्य लाग्दैन । उनी आफ्नै ‘जनयुद्ध’ को ह्याङओभरबाट अझै मुक्त नभए जसरी उत्तेजित भएर व्यक्त भएका छन्, जसलाई पाच्य मानिँदैन । रक्तपातपूर्ण ‘जनयुद्ध’ कालमा उनीहरुलाई सबै कुरा छुट थियो किनभने भयको शासनमा टिकेका थिए नारायणकाजीहरु । 

समय निकै अघि बढिसकेको छ र नारायणकाजी र उनका कमरेडहरु सत्ताको चास्नीमा पटकपटक नाकडुबी हानेर रुपान्तरण भइसकेका छन्, जसमा उनी अछुतो रहेनन् । राजकाजको उच्च जिम्मेवार तहमा काम गरिसकेका नेताले संवेदनशीलता भन्ने पक्षलाई सदैव हेक्का राखेरमात्र क्रिया या प्रतिक्रिया दिनुपर्छ भनेर औपचारिक रुपमा गृहस्थ प्रवेशै नगरी वानप्रस्थतिर पाईला बढाइरहेका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई बुझाइदेओस् कसले ?

अगुवाको चाल पछ्याउने समाजमा विचारणीय पक्ष हो यो ।