प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनपछिको पहिलो प्रतिनिधिसभा साढे तीन वर्षमै विघटन गरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मध्यावधि निर्वाचन गराए। उक्त निर्वाचनबाट नेपाली कांग्रेसको बहुमत त गुम्यो नै पहिलो दल पनि भएन।

ठूलो दलका हैसियतमा नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री भए।

कुनै एक कार्यक्रममा अधिकारीका पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री कोइरालाले भनेका थिए– मनमोहनजी ! प्रधानमन्त्रीको जुत्ताले कहाँकहाँ दुखाउँछ भन्ने मलाई राम्रो थाहा, तपाईंलाई पनि दुखाउनेछ, दुखाएको दिन मसँग सल्लाह लिनुहोला।

सुविधाजनक बहुमतका साथ चौथोपटक प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको जुत्ताले निकै नराम्रो ढंगले दुखाएको जस्तो देखिएको छ। उनका कदमहरू अत्यन्तै सुस्त भएका छन्। उनको चाल ढलपलढलपल देखिन थालेको छ। 

प्रधानमन्त्रीको जुत्ताले धेरै दुखाएको नहुँदो हो त उनले पाइलैपिच्छे ‘सरकार ढल्दैन, सहमतिअनुसार शेरबहादुरजीलाई हस्तान्तरण गर्नेछु’ भन्ने स्पष्टीकरण दिइरहनुपर्ने थिएन।

अरू त अरू, ऐन बमोजिम राष्ट्र बैंकमा गभर्नर नियुक्त गर्न नसक्ने अवस्था हुने थिएन। गभर्नर पद रिक्त भएको एक महिना नाघेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा गभर्नर नियुक्तिका लागि अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा एक जना पूर्व गभर्नरसहित तीन जना रहने गरी सिफारिस समिति गठन हुने प्रावधान छ। 

ऐनमा ‘नेपाल सरकारले बहालवाला गभर्नरको पद रिक्त हुनुभुन्दा सामान्यतया एक महिना अगावै गभर्नरको पदमा यस ऐन बमोजिम नियुक्त गरी सोको सूचना सार्वजनिकरूपमा प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नेछ’ भनिएको छ।

‘सामान्यतया’ शब्दले ‘एक महिनाअगावै’ लाई केही खुकुलो बनाएको जस्तो देखिए पनि ऐनमा गभर्नरको पद रिक्त भएको अवस्थामा कायममुकायम मुकर्रर गर्ने कल्पना गरिएको छैन।

ऐनमा कायममुकायम गभर्नर तोक्ने प्रावधान छ तर त्यो प्रावधानले मृत्यु भएकोमा बाहेक अन्य अवस्थामा गभर्नर पद रिक्त हुने कल्पना गरेकै छैन।

ऐनमा ‘मृत्यु भई, राजीनामा दिई, बिरामी परी, बिदामा बसी वा अन्य कुनै कारण परी गभर्नरले बैंकको काम गर्न नसक्ने भएमा नेपाल सरकारले बैंकको वरिष्ठ डेपुटी गभर्नरलाई गभर्नरको कामकाज गर्ने गरी कायममुकायम मुकर्रर गर्नेछ’ भनिएको छ।

यो प्रावधानमा उल्लिखित ‘अन्य कुनै कारण’ ले गभर्नरको पदावधि सकिएर पद रिक्त हुने कल्पना गरेको होइन। उल्लिखितबाहेक पनि कुनै कारण हुन सक्ने अनुमानसम्म गरेको हो भन्ने प्रष्ट छ।

‘गभर्नरले बैंकको काम गर्न नसक्ने भएमा’ भन्ने पदावलीले कायममुकायम मुकर्रर गर्ने अवस्था प्रष्ट पारेको छ।

यसरी ऐनले गर्भनर पद रिक्त नहुने गरी नियुक्त गर्ने प्रावधान राखेको छ।

यसरी हेर्दा प्रष्ट देखिन्छ, पदावधि समाप्त भएर रिक्त भएको गभर्नर पदमा कायममुकायम मुकर्रर हुन सक्दैन। गर्नु गैरकानूनी हो।

यस अर्थमा भन्नैपर्छ सरकारले गैरकानूनी काम गरेको छ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त पद रिक्त भएको तीन साता भएको छ। अन्य दुई जना आयुक्तको पद त्यसअघिदेखि नै रिक्त छ।

प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीको नियुक्तिका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा ‘संवैधानिक परिषद’ रहने प्रावधान छ। 

संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति हुन्छ।

संविधानमा ‘संवैधानिक परिषदले प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै यस संविधान बमोजिम नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने छ’ भनिएको छ।

यो प्रवधानले संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीको पद एक दिन पनि रिक्त रहनु हुँदैन भन्छ।

यति प्रष्ट प्रावधान हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्री नै अध्यक्ष रहेको संवैधानिक परिषदले संविधानले तोकेको सीमाभित्र निर्णय गर्दैन, सिफारिस गर्दैन भने प्रधानमन्त्रीले नै संविधान उल्लंघन गरेका छन् भन्न करै लाग्छ।

संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलको नेता र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख सदस्य रहन्छन्। 

प्रधानन्यायाधीशबाहेक अन्य सदस्य राजनीतिक व्यक्ति हुन्। प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा विपक्षी दलका नेताको असहमति त खुलमखुला हुने नै भयो। अन्यले पनि दलीय आस्थाका आधारमा सहमति जनाउने वा नजनाउने सम्भवना हुने नै भयो।

जुनसुकै अवस्थामा पनि संवैधानिक परिषदका अध्यक्षका हैसियतमा सहमति बनाउने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीकै हो। सहमति नजुटेको कारण देखाएर निर्धारित समयसीमा नाघ्नु संविधान उल्लंघन गर्नु नै हो।

संवैधानिक परिषदमा ‘सहमति’ जुट्न नसकेको भन्ने कुरा आउने गरेको छ। सहमति जुट्नु–नजुट्नु एउटा कुरा तर त्यही आधारमा संविधान उल्लंघन गर्नु बेइमानी हो।

संवैधानिक परिषदमा सहमति भएन वा बहुमत जुटेन भन्ने छुट संविधानले दिएको छैन। प्रधानमन्त्रीले संविधान उल्लंघन गर्नु दुर्भाग्य हो। नेपाल यही दुर्भाग्यबाट गुज्रँदै छ।

संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशको र न्यायपरिषदको सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशको नियुक्ति हुने संवैधानिक प्रावधान छ।

संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री र न्यायपरिषदमा प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष रहन्छन्।

‘संवैधानिक परिषदले प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारिको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै यस संविधान बमोजिम नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने छ’ भनिएको छ।

‘मृत्यु भई वा राजीनामा दिई त्यस्तो पद रिक्त भएको अवस्थामा रिक्त भएको मितिले एक महिनाभित्र पदपूर्ति हुने गरी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सक्नेछ’ भनिएको छ।

हाम्रो संविधानले प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त हुने र रिक्त स्थानमा कायममुकायम तोक्ने प्रावधान छैन।

संविधानमा ‘प्रधानन्यायधीशको पद रिक्त भएमा वा कुनै कारणले प्रधानन्यायाधीश आफ्नो पदको काम गर्न असमर्थ भएमा वा बिदा बसेको वा नेपालबाहिर गएको कारणले प्रधानन्यायाधीश सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित नहुने अवस्था भएमा सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीशले कायममुकाय प्रधानन्यायाधीश भई काम गर्नेछ’ भनिएको छ।

यो प्रावधानमा उल्लिखत ‘प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त भएमा’ भन्ने पदावलीले प्रधानन्यायाधीशको पदावधि समाप्त भएर पद रिक्त हुन मिल्ने र कायममुकायमले काम गर्ने सुविधा दिएको मान्न पनि मिल्दैन।

उल्लिखित पदावली मृत्यु भएको अवस्थाका लागि हो भन्ने प्रष्ट छ। अलमिलनुपर्ने कुनै कारण छैन।

यति प्रष्ट अवस्थामा पनि सर्वोच्च अदालतमा आठ महिना कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश रहे। यो सबैभन्दा लामो समय हो।

‘न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा, अनुशासन सम्बन्धी कारबाही, बर्खासी र न्याय प्रशासन सम्बन्धी अन्य विषयको सिफारिस वा परामर्श दिन’ प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा संवैधानिक परिषद रहने प्रावधान छ।

सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस न्यायपरिषदले गर्नुपर्छ।

सर्वोच्च अदालतमा पूरा संख्यामा न्यायाधीश नरहेको २१ महिना भएको छ। सबैभन्दा पछिल्लो अवकाश भएको पनि एक वर्ष हुनै लागेको छ। उच्च अदालतमा १० जना र जिल्ला अदालतमा ३५ जना न्यायाधीशको पद रिक्त छ।

यो तथ्यले प्रधानन्यायाधीशले नै संविधान पालना नगरेको देखाउँछ।

गभर्नर नियुक्ति ढिलो हुनुको दोष सत्तासहयात्री नेता शेरबहादुर देउवाले लिएर प्रधानमन्त्री ओलीलाई केही हलुको बनाइदिएका छन्। यसो भए पनि मुकुलकको कार्यकारी प्रमुख दोषमुक्त हुन सक्दैनन्। राष्ट्रबैंकमा गभर्नर नियुक्त गर्न–गराउन नसकेको उनैले हो।

नेपाल धितोपत्र बेर्डको अध्यक्ष नियुक्त हुन करिब एक वर्ष लाग्यो।

उल्लिखत घटना र उदाहरणहरु प्रतिनिधि मात्र हुन्। यस्ता पद रिक्त हुनु सामान्य घटना जस्तो लाग्न सक्छ। आखिर कायममुकायमबाटै पनि काम त भएकै छ। घटना सामान्य जस्तो लागोस् कि असामान्यस संविधान उल्लंघन हुन असामान्य नै हो।

देशका कार्यकारी प्रमुखबाटै यसरी संविधान उल्लंघन हुन्छ भने कानून र नियमावलीको के कुरा!

प्रधानन्यायाधीश त्यही ड्याङमा देखिन्छन् भने कसको विश्वास गर्नु? कसालाई इमानदार मान्नु?

आमनागरिक तहमा सरकारप्रति मात्र होइन, राजनीतिक प्रणालीप्रति नै वितृष्णाको स्वर सुनिन्छ। सरकार त एउटा गए अर्को आउँछ तर राजनीतिक प्रणालीप्रतिको वितृष्णा बलियो हुँदै गयो के होला?

ओलीको खुट्टा प्रधानमन्त्री पदको जुत्ताले खुट्टा दुखाएकै हो? हो भने विकल्प दिने काम पनि उनकै हुन आउँछ।