काठमाडौं। देशको अर्थ व्यवस्था अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको जानकारी दिँदै अर्थ सचिवले हालको राजस्व नीति र परम्परागत राजस्व संकलन गर्ने अवस्थामा परिवर्तन नगरे अर्थतन्त्रमा थप अप्ठ्यारो अवस्था आउने चेतावनी दिएका छन्। 

अर्थ सचिव कृष्णहरी पुष्करले मंगलबार प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिको बैठकमा मुलुकको विद्यमान आर्थिक अवस्था र चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको समीक्षा गर्दै राजस्व संकलनको पुरानो तरिका परिवर्तन गर्नुपर्ने सांसदहरुलाई सुझाव दिए। 

उनले भने, ‘अहिले भैरहेको जुन राजस्व नीति छ र जसरी अहिले हामी  परम्परागत रुपमा राजस्व उठाउँछौ त्यो हिसावले जाँदा हामी अब अप्ठ्यारोमा पर्छौ । त्यसकारण बेलैमा यसतर्फ सोच्नुपर्छ।’ 

अर्थ सचिवले सरकारको राजस्वमा पेट्रोलियम पदार्थ,दूरसञ्चार शुल्क र सेवासँग सम्बन्धित करहरुको योगदान धेरै रहेको र त्यो विस्तारै घट्दो क्रममा रहेको उल्लेख गर्दै त्यसको विकल्प खोज्नुपर्ने बताए। उनले सरकारले विभिन्न वस्तु तथा सेवामा गरेको कर छुटको प्रभाव आम जनतामा परेको छ कि छैन राष्ट्रिय स्तरबाटै त्यसको समीक्षा गर्नुपर्ने उल्लेख गरे। साथै,अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको भन्दै राजस्व संकलन र अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याको पहिचान गरी त्यसको सुधार गर्न लाग्नुपर्नेमा उनको जोड छ। 

‘समस्याको पहिचान र स्वीकार नगरीकन त्यसको सुधारको प्रस्तानविन्दु सुरु नहुने भएकाले अर्थतन्त्रको अवस्था लुकाउने पक्षमा हामी छैनौ । अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो अवस्थामा चाँही छ तर, हामी संकटकै अवस्थामा पुगेको भने होइन । लगानीयोग्य रकम छ, व्याजर पनि केही घटेर आएको छ । अब हामीले धेरै वर्षदेखि विरासतको रुपमा रहेको अर्थतन्त्रको जुन समस्याहरु छन् त्यसबाट फड्को मार्न जरुरी छ,’ पुष्करले भने। 

उनले सबै मन्त्रालयले आर्थिक समस्या समाधान गर्न गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने बताए।

 अर्थतन्त्र सुधारको कार्य प्रगति माग 

यसैवीच अर्थशास्त्री एवं सांसद स्वर्णिम वाग्लेले बजेटमा घोषणा गरिएका प्रोत्साहन कार्यक्रम कार्यप्रगति विवरण संसदीय समितिलाई उपलब्ध गराउन अर्थमन्त्रालयसँग माग गरेका छन्।  

अर्थ समितिको बैठकमा मुलुकको विद्यमान आर्थिक अवस्था र चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको समीक्षामा भाग लिएका समिति सदस्य वाग्लेले अर्थमन्त्रालयसँग सरकारले बजेटमा घोषणा गरेका विविध कार्यक्रमहरुको कार्यविवरण माग गरेका हुन्। 

उनले भने, ‘बजेट बक्तव्यको बुँदा नम्बर २९ देखि ४६ सम्म बजेट प्रणालीका सुधार र पूँजीगत खर्चको प्रभावकारीताबारे विभिन्न इनिसियटिभहरुको घोषणा गरिएको थियो । तिनको कार्यप्रगति के छ ? कुनै साउनमै आउनुपर्ने थियो, कुनै असोजमा आउने भनिएको छ । कार्तिकपछि त एउटा कडा डेटलाइमा हामी जन्छौ । त्यो हरेक बुँदाको विरुद्धमा आउनुपर्ने प्रगति अर्थ समितिबाट आयो भने राम्रो हुन्छ ।’
वाग्लेले सरकारलाई आर्थिक क्षेत्रमा सुधारका लागि पर्यटन र उर्जा क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा योगदानको हिस्दा उल्लेख गर्दै सरकारले औसतमा म्याक्रो सूचकहरुमा दिने महत्वलाई अवस्था हेरेर सूचकहरुमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । 

मोटरसाइकस रिपियल, होलसेल, रिटेलर जस्ता क्षेत्रको झन्डै १६ प्रतिशत योगदान अर्थतन्त्रमा देखिएको भन्दै उनले त्यस्ता क्षेत्रलाई समेटेर कार्यक्रम बनाउन आग्रह गरे ।  (नेपाल न्यूज बैंक)